देशाचे माजी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात बाजू मांडण्यासाठी टिकटॉकला नकार दिला आहे. कोर्टात स्वतःच्याच देशाविरोधात बाजू मांडू शकत नाही, असे सांगत त्यांनी नकार दिला. केंद्र सरकारने टिकटॉकसह ५९ चायनीज अॅप्सवर बंदी घातली आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारविरोधात याचिका दाखल झाल्यास बाजू मांडणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने बंदीचा आदेश काढल्यानंतर टिकटॉक, हेलो यांसह चीनचे अॅप प्ले स्टोअरमधून हटवण्यात आले आहेत. भारतीय युझर्ससाठी हे अॅप्स आता उपलब्ध नाहीत. युझर्स डेटाच्या सिक्युरिटीचे कारण देत या अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण भारतीय कायद्यांनुसार भारतीय युझर्सचा डेटा आणि प्रायव्हसीची काळजी घेतली जाते, असे टिकटॉकने म्हटले आहे. आपण कोणत्याही परदेशातील सरकारला किंवा चीनला भारतीय युझर्सचा डेटा पुरवलेला नाही, असेही टिकटॉकने स्पष्ट केले.
टिकटॉकची बाजू मांडलेले पत्रक टिकटॉकचे भारताचे प्रमुख निखिल गांधी यांनी स्वाक्षरी केलेले होते. टिकटॉकसह हेलो, शेअर इट, कॅम स्कॅनर या कोट्यवधी युझर्स असणाऱ्या अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. टिकटॉक हे गेल्या काही दिवसात सर्वात लोकप्रिय झालेले चायनीज अॅप होते. दरम्यान, ही बंदी अंतरिम असून संबंधित कंपन्यांच्या प्रमुखांना सरकारसमोर बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद चीनमध्येही उमटले आहेत. चीनच्या सरकारी माध्यमांनी भारत सरकारच्या या निर्णयाविरोधात थयथयाट सुरू केला आहे. भारताचा हा निर्णय म्हणजे अमेरिकन सरकारची नक्कल करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने म्हटले की, भारताने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे अमेरिकेच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेनेदेखील राष्ट्रवादाच्या आडून चिनी वस्तूंवर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या निर्णयामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार असल्याचे ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे.
गलवान खोऱ्यातील भारत-चीन हिंसक संघर्षानंतर उभय देशातील संबंध ताणले आहेत. १५ जूनला झालेल्या झटापटीत भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. यानंतर देशभरात चीनविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला, तर चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कारासाठी मोहिमही सुरू करण्यात आली. भारत मेड इन इंडियाला बळ देत असल्यामुळे देशी वस्तूंवर जास्त भर दिला जात आहे.
