नाशिक शहरात दररोज करोनाबाधित रूग्णांची संख्या सरासरी शंभरी ओलांडत असल्याने यावर नियंत्रण आणण्यासाठी शहरात सायंकाळी ७ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत कडक लॉकडाउन घोषित करण्यात आला आहे. मात्र बुधवारी सोशल मिडीयावरून जिल्हाधिकार्‍यांच्या नावाने लॉकडाउनची नियमावली जाहीर करत ती व्हायरल करण्यात आल्याने नाशिककरांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात आला. मात्र अशा प्रकारचे कोणतेही निर्बंध लागू केले नसल्याचा खुलासा जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केला आहे.
करोनाच्या संकटामुळे या आजाराचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. या काळात सोशल मिडीयाव्दारे अनेक मेसेज व्हायरल करण्यात येउन लॉकडाऊनबाबत संभ्रम निर्माण करण्यात आला. अशा लोकांवर सायबर सेलव्दारे वॉच ठेवण्यात येत असला तरी, शहरात अफवांचे पेव मात्र कायम असल्याचा प्रत्यय आज पुन्हा एकदा आला. लॉकडाऊननंतर हळुहळु जनजीवन पुर्वपदावर आणण्यासाठी अनेक निर्बंध शिथिल करण्यात येत आहे. मात्र करोनाचा वाढता संसर्ग पाहता १ जूलैपासून पुन्हा महीनाभरासाठी लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्हयाच्या परिस्थितीचा आढावा घेउन प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा प्रशासनाला विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. करोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता वेगवेगळया जिल्हयात पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये मात्र लॉकडाउन न करता शासनाच्या निर्देशानूसार सकाळी १० ते ५ सर्व व्यवहार सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तर सायंकाळी ७ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत कडक संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र आज जिल्हाधिकार्‍यांच्या नावाने व्हायरल करण्यात आलेल्या मेसेजमध्ये लॉकडाउनची नियमावलीच जाहीर करण्यात आली. यात प्रामुख्याने पुढील पंधरा दिवसांसाठी गरज लागेल इतकेच सामान भरून ठेवा. पोस्टाने येणारी पत्रे, कुरियर शक्यतो घेउ नका किंवा एका ट्रे मध्ये ठेवून दुसर्‍या दिवशी वाचा. ज्यांना सुटी घेणे शक्य आहे त्यांनी सुटी घ्यावी. घरी आहात म्हणून ड्रिंक करू नका. खाद्यपदार्थ घरपोच सेवा देणार्‍या कंपन्यांची सेवा बंद करा. बेकरी पदार्थ खाणे टाळा. चिकन, मटण खाणे बंद करा. बाहेरील व्यक्तीला घरात घेउ नये अशा प्रकारचे मेसेज व्हायरल करण्यात येत आहे. हा मेसेज व्हायरल करतांना कोणताही शासकिय आदेशाचा आधार घेण्यात आलेला नाही. तसेच या मेसेजमधील शुध्दलेखनातही प्रचंड चुका आढळून आल्या. मात्र या संदेशाने नागरीक अधिकच संभ्रमात पडले. त्यामुळे याबाबत एकमेकांकडे नागरीकांनी असे काही आदेश काढण्यात आलेत का ? अशी विचारणा करू लागले. अखेर अशा प्रकारचे कोणतेही आदेश काढले नसल्याचा खुलासा जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी केला आहे.
