नवी दिल्ली: मुस्लिम समाजात मुलींचा विवाह करण्याचे नेमके वय किती याचा खुलासा प्रतिज्ञापत्रावर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. त्यामुळे तोंडी तलाकनंतर मुस्लिम समाजातील विवाहाच्या मुद्द्यावर न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचुड व न्या. पी. एस. नरसिंम्हा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने वरील आदेश देत ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
याप्रकरणी राष्ट्रीय महिला आयोगाने याचिका केली आहे. देशातील काही उच्च न्यायालयांनी मुस्लिम महिलांचे वय किती असावे या मुद्द्यावर निर्णय दिले आहेत. कर्नाटक, पंजाब व हरियाणासह अन्य उच्च न्यायालयांनी या विषयी निकाल दिले आहेत. मासिक पाळीनंतर मुस्लिम मुलीचा कधीही विवाह करता येतो, या प्रथेला उच्च न्यायालयांनी मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारे मुस्लिम मुलींच्या विवाहाला मान्यता देणारे निकाल रद्द करावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय महिला आयोगाने याचिकेत केली आहे.
तसेच अशाप्रकारे मुस्लिम मुलींच्या विवाहाला मान्यता दिल्यास बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा भंग होतो. मुळात कोणत्याही प्रथेपेक्षा कायदा हा अग्रस्थानी असतो, असेही आयोगाचे म्हणणे आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने वरील आदेश देत ही सुनावणी तहकुब केली.
तलाक व हिजाबच्या मुद्द्यांवर झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीत अनेक मुद्दे वादग्रस्त ठरले. अखेर सर्वाेच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकचा मुद्दा निकाली काढला. अशा प्रकारे तोंडी दिला जाणारा तलाक सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवला. तोंडी तलाकसाठी फौजदारी कारवाईचा मार्गही मोकळा झाला. परिणामी तोंडी तलाक देणाऱ्याविरोधात गुन्ह्याची नोंद होऊ लागली.
तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातही हाजी अली दर्ग्यातील कबरीजवळ महिलांना जाण्यास असलेल्या बंदीच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली होती. माजी न्या. विद्याधर कानडे यांच्या खंडपीठाने ही बंदी अवैध ठरवली होती. हा निर्णय महिलांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. विशेष म्हणजे या निकालाविरोधात दर्गा ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली नाही. त्यामुळे हाजी अली दर्ग्यातील कबरीजवळ जाण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला.
