२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उदोउदो करणारा नमो टीव्ही सुरू आहे. यावरून विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला. निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप देखील नोंदवले. या चॅनलवर कारवाई करण्याची मागणी देखील करण्यात आली. पण आता या प्रकरणातली धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नमो टीव्ही प्रक्षेपित होत आहे याची सरकारला किंवा माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला कोणतीही कल्पना नव्हती. शिवाय त्यांच्याकडे चॅनल प्रक्षेपणाचा परवाना देखील नसल्याचं समोर आलं आहे. ‘द प्रिंट’ने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. विशेष म्हणजे, जिथे परवानाच नाही, तिथे या चॅनलचे मालकी हक्क आणि त्यांच्यावर कारवाई या बाबतीत कोणतीही माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही!
चॅनल आलं कुठून, प्रक्षेपित झालं कुठून काहीच माहिती नाही!
माहिती व प्रसारण मंत्रालयातील सूत्रांच्या हवाल्याने ‘द प्रिंट’ने हे वृत्त दिलं आहे. आत्तापर्यंत भारतातील केबल ऑपरेटर्सनी पाकिस्तानी किंवा चीनी चॅनलचं प्रक्षेपण भारतात केलं होतं. पण एक भारतीय चॅनल कुणाच्याही माहितीशिवाय प्रक्षेपित होत असल्याची ही पहिलीच घटना असल्याचं या खात्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितल्याचं या वृत्तात नमूद केलं आहे. परवान्यासाठी नमो टीव्हीने कोणत्याही प्रकारचा अर्ज खात्यामध्ये सादर केलेला नाही. त्यामुळे या चॅनलची मालकी, ते प्रक्षेपित करण्यासाठी वापरलं जाणारं तंत्रज्ञान याची कोणतीही माहिती उपलब्ध झालेली नाही. हे चॅनल न्यूज चॅनल प्रकारात मोडते की मनोरंजन प्रकारात, हे देखील कुणाला माहिती नसल्याचं समोर आलं आहे. ३१ मार्चला माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून परवानाधारक चॅनलची यादी जाहीर केली जाते. मात्र, यंदाच्या यादीमध्ये हे चॅनल नसल्यामुळे त्याभोवतीचा संशय अधिक गडद झाला आहे.
काय आहे नमो टीव्ही?
नमो टीव्हीवर भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांची भाषणं, भाजपच्या इतर नेत्यांच्या मुलाखती, भाजपचा प्रचार करणारा मजकूर अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम दाखवले जातात. या चॅनलसाठी मोदींचा फोटोच लोगो म्हणून वापरण्यात आला आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारे एखाद्या नेत्याचा, उमेदवाराचा किंवा पक्षाचा प्रचार करणं असंवैधानिक असल्यामुळे निवडणूक आयोग यावर काय कारवाई करेल, हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
काय होऊ शकते कारवाई?
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माहिती व प्रसारण मंत्रालय यासंदर्भात नमो टीव्हीवर काय कारवाई करता येईल? याची चाचपणी करत आहे. याबाबत परवानगीशिवाय चॅनल प्रक्षेपित केल्याबद्दल डीटीएच सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात येऊ शकते. याशिवाय चॅनलच्या मालकीविषयी माहिती मिळाल्यानंतर त्यांना जबर दंड आकारून चॅनल बंद करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. तसंच, हा आचारसंहितेचा भंग ठरल्यास, निवडणूक आयोग देखील या प्रकरणी कारवाई करू शकते.
