नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश (PG Admission) मध्ये EWS आणि OBC आरक्षण कायम ठेवलेय. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी हा निकाल दिला. न्यायालयाने ओबीसींची वैधता कायम ठेवल्याचे सांगितले. सध्याचे निकष EWS मध्ये देखील कायम ठेवण्यात आलेत, जेणेकरुन या शैक्षणिक सत्रातील प्रवेशांना कोणतीही अडचण येऊ नये. पांडे समितीच्या शिफारशींची पुढील वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यास परवानगी देत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटलेय. या याचिकेवर मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात अंतिम सुनावणी घेण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतलाय. त्यानंतर पांडे समितीने दिलेल्या EWS निकषांची वैधता ठरवली जाईल.
काल निर्णय राखून ठेवला होता
या प्रकरणातील पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी निकाल राखून ठेवला होता. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागांमध्ये इतर मागास वर्गीयांसाठी (OBC) 27 टक्के आणि EWS साठी 10 टक्के आरक्षणाला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. NEET द्वारे निवडलेल्या उमेदवारांपैकी MBBS च्या 15 टक्के जागा आणि MS आणि MD अभ्यासक्रमाच्या 50 टक्के जागा अखिल भारतीय कोट्यातून भरल्या जातात.
केंद्राने काऊंसलिंग सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने काऊंसलिंग सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, असे कोर्टाला सांगितले. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांनी कोट्याला विरोध केला. याचिकाकर्त्याने EWS श्रेणीसाठी 8 लाख रुपयांच्या निकषाला विरोध केला आणि सांगितले की, 2.5 लाख रुपयांची पर्यायी मर्यादा निश्चित केली जावी.
कोर्टात केंद्राने काय म्हटले?
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये 27 टक्के ओबीसी कोटा आणि 10 टक्के आरक्षण ईडब्ल्यूएससाठी दिले जाते. तो जानेवारी 2019 पासून लागू आहे. यूपीएससीमध्येही हाच कोटा दिला जात आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी जागा कमी झाल्या नसून 25 टक्के जागांची वाढ करण्यात आलीय. पीजी कोर्समध्ये आरक्षणासाठी कोणतेही बंधन नाही.
केंद्र सरकारचा निर्णय काय?
केंद्र सरकारने 29 जुलै रोजी अधिसूचना जारी करून वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या NEET परीक्षेत अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत ओबीसींना 27 टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
