नेपाळने भारताचा काही भाग नकाशावर दाखविण्याचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे. भारताचा काही भूभाग नवीन नकाशावर दाखवल्यानंतर नेपाळने राजकीय संबंधांमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक पाऊल मागे घेतलं आहे. नेपाळने जाहीर केलेला नवीन नकाशा देशाच्या घटनेत जोडण्यासाठी घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव आज संसदेत मांडायचा होता. परंतु अचानक नेपाळ सरकारने घटना दुरुस्तीची कार्यवाही आज संसदेच्या अजेंड्यातून काढून टाकली.
घटनादुरुस्ती विधेयक नेपाळमधील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांच्या परस्पर संमतीने संसदेच्या अजेंड्यातून काढून टाकलं गेलं आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी मंगळवारी नव्या नकाशाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रीय एकमत होण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी भारताशी चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याची सूचना केली होती. भारताशी द्विपक्षीय संवादाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी नेपाळने आपल्या वतीने हे पाऊल उचलले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळशी चर्चेसाठी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता.
हेही वाचा – चीन युद्धाच्या तयारीत! चीनच्या अध्यक्षांचे सैन्याला तयार राहण्याचे आदेश
काय आहे प्रकरण?
नेपाळ सरकारने एक नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला असून त्यात भारतातील कालापाणी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा या भागांचा समावेश आहे. नेपाळच्या या सुधारित नकाशाला भूमि संसाधन मंत्रालयाने नेपाळच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत जाहीर केलं. या बैठकीस उपस्थित असलेल्या कॅबिनेट सदस्यांनी पाठिंबा दर्शविला.
