केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने डीए आणि बोनसची घोषणा केल्यानंतर आता सरकारने पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी नियमात एक मोठा बदल केला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत कर्मचाऱ्यांनाही कडक इशारा दिला आहे. त्यामुळे कामात दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटीपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
यामुळे जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जीपण केला तर केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार, निवृत्तीनंतर त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी बंद करण्याची सूचना दिली आहे. हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू असेल, परंतु पुढे विविध राज्ये देखील त्याची अंमलबजावणी करु शकतात.
केंद्र सरकारने अलीकडेच केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच CCS (पेन्शन) नियम 2021 हा नियम 8 वेळा बदलला आहे. ज्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे दोषी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीनंतर ग्रॅज्युएटी आणि पेन्शन बंद केलं जाईल.
केंद्र सरकारने केंद्राने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबतच्या सूचना पाठवल्या आहेत. इतकेच नाही तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी रोखण्याची कारवाई सुरु करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. यामुळे केंद्र सरकार या नव्या नियमांबाबत कडक कारवाईचा इशारा देत आहे.
ग्रॅज्युएटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार कोणाला?
सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या नियुक्ती अधिकारात समाविष्ट केलेल्या अध्यक्षांना ग्रॅज्युएटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाशी संबंधित असलेल्या अशा सचिवांना, ज्या अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटी रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
जर एखादा कर्मचारी ऑडिट आणि अकाउंट विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर त्या दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युएटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला देण्यात आला आहे.
कशी होणार कारवाई?
१) जारी केलेल्या नियमांनुसार, या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीच्या काळात कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाल्यास त्याचीही माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.
२) एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर पुन्हा कामावर घेतले तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
३) जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटीची रक्कम घेतली असेल आणि तो पुढे दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅज्युएटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
४) विभागाला झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल.
५) प्रशासननाच्या इच्छेनुसार ते कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन किंवा ग्रॅज्युएटीची रक्कम कायमस्वरुपी किंवा काही काळासाठी बंद करु शकतात.
अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केल्या जातील या सूचना
या नियमानुसार, अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सूचना घ्याव्या लागतील. दरम्यान कोणत्याही परिस्थितीत जेथे निवृत्तीवेतन रोखले जाते किंवा काढले जाते, त्याची किमान रक्कम दरमहा 9000 रुपयांपेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित केलेली आहे.
