भारतातील एकुण प्रजनन दरात (TFR) मध्ये घट होतानाच, हा दर २.२ टक्क्यांवरून आता २ टक्के इतका झाला आहे. म्हणजे भारतात महिलांनी २०१९-२१ या कालावधीत सरासरी अशा २ मुलांना जन्म दिल्याची आकडेवारी ही एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. टीएफआरच्या टक्क्यात घट होणे, ही एक मोठी यश मानले जात आहे. महत्वाचे म्हणजे जन्म आणि मृत्यू यांच्यातील निकष असलेल्या रिप्लेसमेंट लेव्हलच्याही खाली हा दर आला आहे. साधारपणे देशात जन्मणाऱ्या आणि मृत्यू होणाऱ्या दराचा समतोल हा रिप्लेसमेंट लेव्हलच्या माध्यमातून मोजला जातो. भारतात रिप्लेसमेंट लेव्हलचा याआधीचा टक्का २.१ इतका होता. लोकसंख्या घट दर्शवणारी ही टक्केवारी असते. त्यामुळे रिप्लेसमेंट लेव्हलच्या निकषानंतर भारतात लोकसंख्येत घट व्हायला सुरूवात झाली आहे. देशात झालेल्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-5) नुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे. देशातील बालविवाह, दोन मुलांमधील अंतर, कुटुंब नियोजन पद्धती आणि प्रसुतीची पद्धत याबाबतचीही आकडेवारी या सर्वेक्षणात मांडण्यात आली आहे.
सध्या भारतातील लोकसंख्या ही स्थिरावत आहे, त्याचाच परिणाम हा लोकसंख्येत घट होण्यावर दिसून येत असल्याचे मत पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालिका पूनम मुटरेजा यांनी स्पष्ट केले. आम्ही या गोष्टीचे स्वागत करतोय असेही त्या म्हणाल्या. NHFS-5 च्या आकडेवारीनुसार एकुण प्रजनन दरात २०१९-२० च्या डेटानुसार हा टक्का २ इतका आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये हा टक्का २.२ इतका होता. त्यामुळे टीएफआरचा आलेख हा सातत्याने घसरतोय हे निदर्शनास आले आहे. याआधी १९९८-९९ मध्ये हीच टक्केवारी ३.२ इतकी होती.
रिप्लेसमेंट रेट काय ?
२०१९-२१ च्या टीएफआर अहवालानुसार रिप्लेसमेंट रेट हा पाच देशात बहुतांश राज्यात खाली राहिला आहे. त्यामध्ये ३७ राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश आहे. अपवाद असलेल्या राज्यांमध्ये पाच राज्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय आणि मणीपूरचा समावेश आहे.
देशात सिक्कीमचा TFR दर फक्त १.१ टक्के आहे. तर लडाखमध्ये गेल्या पाच वर्षात टीएफआरमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. २०१५-१६ मध्ये हा टक्का २.३ इतका होता, तर हाच टक्का आता १.३ पर्यंत घसरला आहे. गोवा, अंदमान आणि निकोबार आयलंड याठिकाणी १.३ टक्के टीएफआरचा टक्का आहे.
काही राज्यांमध्ये टीएफआरचा टक्का सरासरीपेक्षाही अधिक आहे. अशा राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. त्याठिकाणी आधीच्या तुलनेत घसरण पहायला मिळाली आहे. उत्तर प्रदेशात २.७ टक्क्यांवरून २.४ टक्के इतका टीएफआर घसरला. तर बिहारमध्ये ३.४ टक्क्यांवरून हा टक्का ३ टक्क्यांपर्यंत घसरला.
आजही होताहेत बालविवाह
दोन सर्वेक्षणांमध्ये १८ वर्षांच्या आधीच लग्न करणाऱ्या मुलींचा टक्का हा २६.६ टक्क्यांवरू २३.३ टक्के इतका खाली आला आहे. चारपैकी एक मुलगी ही अजुनही १८ वर्षे वयोगटाखाली लग्न करते अशी आत्ताचीही आकडेवारी आहे. त्यामुळे आजही बालविवाह होताहेत हेच आकडेवारी सांगते. पण अनेक कुटुंबामध्ये आता कुटुंब नियोजनालाही महत्व मिळाल्याचे एकुणच पाच वर्षातील सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीतून दिसून आले आहे. तरीही तीनपैकी एक भारतीय अजुनही जन्मदर नियंत्रित करण्याच्या पद्धतींचा वापर करत नसल्याचे सर्वेक्षणात आढळले आहे.
कुटुंब नियोजन पद्धतीचा स्विकार
गर्भधारणा टाळण्यासाठीच्या उपाययोजनांमध्ये क्रॉन्ट्रासेप्टिव्ह प्रिव्हेलन्स रेट (CPR) चा दर हा ५४ टक्क्यांवरून ६७ टक्के इतका देशपातळीवर वाढला आहे. यामध्ये फक्त पंजाबचा अपवाद आढळला आहे. अत्याधुनिक पद्धतींच्या वापरातही देशपातळीवर वाढ झाल्याचे आढळले आहे.
कुटुंब नियोजन पद्धती अवलंबण्यामध्ये असणारी अनास्था या टक्केवारीतही १३ टक्क्यांवरून ९ टक्के इतकी घसरण देशपातळीवर झाली आहे. तसेच दोन मुलांमध्ये अंतर असण्याचा मुद्दा अजुनही देशात मोठा आहे. पण अनेक राज्यात हा टक्का आता १० टक्क्यांहून खाली आला आहे. त्यामध्ये एकट्या झारखंडचा १२ टक्क्यांचा तर अरूणाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचा प्रत्येकी १३ टक्क्यांचा अपवाद आहे.
सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार इन्स्टिट्यूशनल बर्थ म्हणजे संस्थांत्मक प्रसुतीची आकडेवारी वाढली आहे. ७९ टक्क्यांवरून ही टक्केवारी ८९ टक्के झाली आहे. त्यामध्ये (घरगुती बाळांतपण)चा टक्का उपलब्ध झालेला नाही. पुडुच्चेरी आणि तामिळनाडू येथे संस्थात्मक प्रसुतीचा टक्का १०० पर्यंत गेला आहे.
