अलाहाबादः नागरिकांना त्रासदायक ठरणारे भटके श्वान व पक्ष्यांना मारण्याचे आदेश देता येणार नाहीत, असा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. रमेश सिन्हा व न्या. सुभाष विदयार्थी यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. भटके श्वान व पक्ष्यांना मारण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देणारा कोणताच कायदा अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे तसे आदेश न्यायालयालाही देता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याप्रकरणी adv मनोज कुमार दुबे यांनी जनहित याचिका केली होती. नागरिकांना त्रासदायक ठरणारे भटके श्वान व पक्षी यांना मारण्याचे आदेश लखनऊ नगर निगमला न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. भटके श्वान व पक्ष्यांना मारण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देणारा कोणताच कायदा नाही. त्यामुळे तसे आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, मध्यतंरी लखनऊ येथे एक आठ वर्षांच्या मुलावर सुमारे २० भटक्या श्वानांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यात त्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळेस त्या मुलाची बहिणही त्याच्यासोबत होती. भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यात तीदेखील जखमी झाली होती. या घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हे प्रकरण सुओमोटो सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतले. भटक्या श्वानाच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या मुलाच्या कुंटुंबियांना दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई का देऊ नये, अशी विचारणा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लखनऊ नगर निगम प्रशासनाकडे केली आहे.
तसेच उत्तरांखड उच्च न्यायालयानेही हिंसक भटक्या श्वानांच्याबाबत तेथील स्थानिक प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या हद्दीतील हिंसक श्वानांना पकडून त्यांना शहराबाहेर सोडा. त्यांच्यासाठी शहाराबाहेर स्वतंत्र जागा तयार करा, असे आदेश उत्तराखंड न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत.
