केरळः न्यायाधीश, दंडाधिकरी व न्यायपालिकेतील अधिकारी हे कायद्याच्यावर नाहीत. त्यांनी कर्तव्यात कसूर केला तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. लक्षद्विपचे माजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या निलंबनाचेही आदेश न्यायालयाने दिले.
न्यायालय म्हणाले, न्यायाधीशाच्या हातातले पेन हे शक्तिशाली असते. त्याचा चांगल्या कारणासाठीच वापर व्हायला हवा. पेनाचा वापर करत असताना न्यायाधीशाच्या मनात भय किंवा कोणाला झुकते माप देण्याचा मानस नसावा, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
न्या. पीव्ही कुन्हीकृष्णन् म्हणाले की, हे आदेश म्हणजे सर्वांसाठीच धडा आहे. जिल्हा लिगल सर्व्हीस प्राधिकरणाचे सचिव के. चिरायाकोया यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी असताना कर्तव्यात कसूर केला. एका साक्षीदाराच्या पुराव्यात त्यांनी फेरफार केली. त्यांची ही चूक गंभीर आहे. के. चिरायाकोया यांना निलंबित करावे. त्यांची सविस्तर चौकशी करावी. त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने लक्ष्यद्विप प्रशासनाला दिले आहेत.
चिरायाकोया यांच्यासह लिपिक पी. पी. मुथुकोया व कनिष्ठ लिपिक ए.सी. पुथीनी यांचीही प्राथमिक चौकशी करावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. माजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी चिरायाकोया, लिपिक मुथुकोया, कनिष्ठ लिपिक पुथीनी यांनी २३ जानेवारी २०२३ रोजी न्यायालयात हजर रहावे, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
शिक्षा झालेल्या एका आरोपीने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली. माजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी चिरायाकोया यांनी मनात द्वेष ठेवून मला शिक्षा ठोठावली. अवैधपणे गर्दी जमवणे, दंगल करणे, सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्य करण्यापासून रोखणे, असा माझ्यावर आरोप होता. तपास अधिकाऱ्याने याचे पुरावे सादर केले. मात्र या पुराव्यात मुख्य दंडाधिकारी चिरायाकोया यांनी फेरफार केली व मला साडेचार वर्षांची शिक्षा ठोठावली, असा दावा आरोपीने याचिकेत केला.
आरोपीचा हा दावा खरा ठरवणारे प्रतिज्ञापत्र तपास अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयात सादर केले. मी कोणताही पुरावा न्यायालयात सादरच केला नाही, असा खुलासा तपास अधिकाऱ्याने प्रतित्रापत्रात केला. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने माजी मुख्य दंडाधिकारी चिरायाकोया यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले.
