नवी दिल्लीः हिंदीला इंग्रजीचा पर्याय म्हणून स्वीकारले पाहिजे, स्थानिक भाषांना नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. अमित शाह यांनी राजभाषेवरील संसदीय समितीच्या 37 व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले होते. त्यावेळी ते बोलवले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार चालवण्याचे माध्यम राजभाषा असल्याचा निर्णय घेतल्याने हिंदीचे महत्त्व निश्चितच वाढेल, असंही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनानुसार म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळाचा ७० टक्के अजेंडा आता हिंदीत तयार झाल्याचे त्यांनी सदस्यांना सांगितले. आता वेळ आली आहे की, राजभाषा हिंदीला देशाच्या एकात्मतेचा महत्त्वाचा भाग बनवायला हवे. इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदी स्वीकारली पाहिजे, स्थानिक भाषा नव्हे. जोपर्यंत इतर भाषांमधून शब्द घेऊन हिंदीला सार्वत्रिक केले जात नाही, तोपर्यंत त्याची प्रसिद्धी होणार नाही.
‘इतर भाषिक राज्यातील लोकांनी हिंदीत बोलावे’
गृहमंत्री म्हणाले की, जेव्हा इतर भाषिक राज्यांतील नागरिक आपापसात बोलतात, तेव्हा ते भारताच्या भाषेत असले पाहिजे. शहा यांनी तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला. ते म्हणाले की, समितीने आपल्या अहवालातील कलम 1 ते 11 मध्ये केलेल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी जुलैमध्ये बैठक घेण्याची विनंती केलीय. दुसऱ्या मुद्यांतर्गत इयत्ता नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदीचे प्राथमिक ज्ञान देण्यावर भर देण्यात आला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, तिसर्‍या मुद्द्याखाली गृहमंत्र्यांनी हिंदी शब्दकोशाचे पुनरावलोकन करून ते पुनर्प्रकाशित करण्याची सूचना केली आहे. यावेळी शहा यांनी समितीच्या अहवालातील 11वा खंड सर्वसहमतीने राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यास मान्यता दिली.
Hindi should be accepted as an alternative to English and not to local languages: Amit Shah
Read @ANI Story | https://t.co/kNCUpxDiI1#AmitShah #English #Hindi pic.twitter.com/90xPTf8qJ5
— ANI Digital (@ani_digital) April 7, 2022
हेही वाचाः RBI Monetary Policy : रिझर्व्ह बँकेचे रेपो दर जैसे थेच; कोणताही बदल नाही
