आंदोलनाचे नवीन पद्धती भारतात पहायला मिळत आहेत. आंदोलनजीवींकडून भीती तयार करण्याचे प्रकार निर्माण केले जातात. जे लोकशाहीत, अहिंसेत विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी असा नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणे हा चिंतेचा विषय आहे. देशात जुन्या मंडया आधुनिक करण्यासाठी आणखी बजेटची व्यवस्था होणार असल्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत समारोपाच्या भाषणाच्या दिले. देशात कोणत्याही भागात कृषी कायदा सक्तीचा असणार नाही. ज्याला गरज वाटत नाही त्यांनी नव्या व्यवस्थेचा वापर करू नका, त्यांना जुनी व्यवस्था आहेच. जी गोष्ट सक्तीची आहे, त्या गोष्टीला विरोध करा असे आवाहनही त्यांनी विरोधकांना केले. कॉंग्रेसने देशात खोट पसरवले म्हणूनच त्यांचा पक्ष जनतेचा विश्वास जिंकू शकत नाही असे ते म्हणाले.
नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर देशात कोणतीही मंडई बंद झाली नाही. तसेच एमएसपीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे नव्याने अंमलात आलेला कृषी कायदा हा सर्वजनहिताय आहे. देशाच्या काही ठिकाणी या कायद्याचा लाभ होईल, तर काही ठिकाणी होणारही नाही असे त्यांनी सांगितले. देशात हुंडाविरोधी, ट्रिपल तलाक, बालविवाह विरोधी कायदा, मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार असे सगळे कायदे हे प्रगतीशील समाजासाठी करण्यात आले. देशात कुणीही या कायद्यांची मागणी केली नव्हती. त्यामुळेच नवीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी देशातील लोकांसाठीचा एक पर्याय म्हणून पहावे अशी विनंती केली.
देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, त्यांच्यासाठीच्या सुविधा वाढवणे हे येत्या काळातील आपल्यासमोरचे आव्हान असणार आहे. देशात सुरूवातीपासूनच शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न झाला आहे. सुरूवातीला ते पंजाबमध्ये असताना शेतकऱ्यांना सरकारने आपली बाजू मांडली होती. नवीन कृषी कायदे हे ऑर्डिनन्स आणि सभागृहात कायद्यावर चर्चा करूनच जनतेसमोर आणण्यात आले आहेत. नव्या कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणतीही मंडई बंद झाली नाही. ज्या काही अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत ही विरोधकांची नियोजित अशी रणनिती आहे. त्यामधून खोटे पसरवणे हा हेतू आहे. सत्य पोहचेल ही भीती विरोधकांना आहे. कारण त्यांना माहित आहे सत्य बाहेर आल की टिकण कठीण असेल. विरोधक जनतेचा विश्वास जिंकू शकत नाहीत म्हणूनच अशा पद्धतीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
