देशात सध्या सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक, एनआरसी, एनपीआरविरोधात आंदोलन सुरू असताना त्यातल्या नियमांवर मोठा खल केला जात आहे. ज्यांच्याकडे नागरिकत्वासंबंधीचं प्रमाणपत्र नसेल, त्यांना अडचणीत आणणारा हा कायदा आहे, अशी टीका देखील या कायद्यावर केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर खुद्द ‘देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नागरिकत्वासंदर्भातली कागदपत्र किंवा त्यांचं नागरिकत्वाचं प्रमाणपत्र सादर करावं’, अशी मागणी माहिती अधिकारांतर्गत पंतप्रधान कार्यालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र, त्याला उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयाने ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नागरिकत्व प्रमाणपत्राची गरज नाही’, अशी माहिती माहिती अधिकरांतर्गत देण्यात आली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेलं उत्तर सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागलं आहे. सियासत डेलीच्या हवाल्याने द क्विंटने यांसंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
‘पंतप्रधानांचं प्रमाणपत्र दाखवा’
शुभंकर सरकार नावाच्या आरटीआय कार्यकर्त्याने यासंदर्भातली माहिती मागणारा माहिती अधिकार अर्ज केला होता. त्यामध्ये ‘आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नागरिकत्व प्रमाणपत्र कृपया दाखवा’, अशी मागणी १७ जानेवारी रोजी केलेल्या या अर्जामध्ये त्यांनी केली होती. त्याला २८ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान कार्यालयाकडून उत्तर देण्यात आलं. ‘नागरिकत्व कायदा १९५५च्या कलम ३ अनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जन्मानेच भारताचे नागरिक आहेत. त्यामुळे नोंदणी करून नागरिकत्व मिळवणाऱ्या नागरिकांप्रमाणे त्यांच्याकडे नागरिकत्वाचं प्रमाणपत्र असण्याची आवश्यकता नाही’, असं या उत्तरात म्हटलं आहे.
If PM @narendramodi does not require to register his citizenship, as per Section 3 of the Citizenship Act 1955, then why should others?
Here is the PMO’s response to an RTI filed by Subhankar Sarkar (632/2020-PME) #CAA_NRC_NPR #DelhiRiot2020 #DoubleStandards pic.twitter.com/WydrnFMZt8— seemi pasha (@seemi_pasha) February 29, 2020
सोशल मीडियावर टीका
दरम्यान, या उत्तरावर आता टीका करण्यात येत आहे. जर देशाच्या पंतप्रधानांनाच आपल्या नागरिकत्वासाठी नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही, तर मग इतरांना तरी त्याची आवश्यकता का असावी? असा प्रश्न ट्वीटरवर विचारला जाऊ लागला आहे.
In my petition seeking FIR against Kapil Mishra & others for hate speech, not only is Justice Murlidhar removed overnight. The new bench admits a petition in the same case seeking FIR against me for hate speech but also sedition, for my call for civil disobedience against CAA https://t.co/AApIT7d9HS
— Harsh Mander (@harsh_mander) February 29, 2020
