भारतीय रिझर्व्ह बँकद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामान्य बँकिंग व्यवसायासाठी एजन्सी बँक म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. सीएसबी बँकेला केंद्र आणि राज्य सरकार सामन्य बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी देणार आहे. आरबीआयच्या एका एजन्सी बँकेच्या स्वरूपात सीएसबी बँकेत विविध राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विभागांसह कर संकलन, पेंन्शन भरणे, मुद्रांक शुल्क संकलन इत्यादी व्यवसायांसाठी करार करण्यास अधिकृत आहे.
CSB बँकेला सरकारी व्यवसायाशी संबंधित विस्तृत व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. कर कपात (TDS), वस्तू आणि सेवा कर (GST), मुद्रांक शुल्क, नोंदणी, संपत्ती कर, मूल्यवर्धित कर आणि व्यावसायिक कर इत्यादी सीएसबी बँक मॅनेज करू शकते.
देशात बँकेच्या ५६२ शाखा
सीएसबी बँकेचे प्रमुख नरेंद्र दीक्षित यांनी सांगितलं की, विविध प्रकारच्या सरकारी विभागांना सेवा देण्याची ही चांगली संधी आहे. तसेच आमच्या देशभरातील ५६२ शाखांच्या विस्तृत नेटवर्कसह आणि प्लेसमेंटसह सरकारी संबंधित पेमेन्ट सेवा आणि इतर सेवा सुविधा ग्राहकांना देण्यात येणार आहेत.
पुढे दीक्षित यांनी सांगितलं की या सुविधेमुळे बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या CSB बँकेतील खात्यातून सरकारला पेमेंट करण्यासाठी एक कार्यक्षम मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
आरबीआयकडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
फेब्रवारी महिन्यामध्ये अर्थ मंत्रालयाकडून खासगी क्षेत्रातील बँकांना सरकारी व्यवसाय वाटप करण्यावर सप्टेंबर २०१२ मध्ये लादण्यात आलेले निर्बंध उठण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आल्याची माहिती आरबीआयला देण्यात आली होती. परंतु आरबीआयने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खासगी बँका आरबीआयशी करार केल्यानंतर सरकारी व्यवसायात सहभागी होऊ शकतात. तसेच ज्या बँका आयबीआयच्या पीसीएमध्ये आहेत. त्यांना परवानगी दिली जाणार नाहीये.
