भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 3 सहकारी बँकांना दंड ठोठावला आहे. दंड ठोठवलेल्या बँकांमध्ये जळगाव पीपल्स को- ऑपरेटिव्ह बँकेच्या नावाचा समावेश आहे. या बँकांना जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात आला आहे. आरबीआयने 31 मार्च 2020 रोजी आर्थिक स्थितीच्या महाराष्ट्रातील बँकांची तपासणी केली. ज्यावरून आरबीआयने ही कारवाई केली आहे.
सहकारी बँकेच्या नियमांनुसार, काही अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPA) म्हणून वर्गीकृत केलेली नाहीत. याशिवाय बँकेने ग्राहकांना माहिती न देता त्यांच्या बँकअकाउंटमधून किमान बॅलेंस न ठेवल्याबद्दल शुल्क कापले होते. जळगाव पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेव्यतिरिक्त, रिझर्व्ह बॅंकेने अंदमान आणि निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लि. (Andaman & Nicobar State Co-operative Bank) आणि हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लि.च्या (Hisar Urban Cooperative Bank Ltd) नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे या बँकांना हा दंड ठोठावला आहे.
अंदमान निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 5 लाख रुपये, तर हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे. त्यामुळे ही कारवाई बँकेने आपल्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याच्या हेतूने नाही.
RBI ला तपासणीत आढळून आले की, अंदमान- निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडने त्यांच्या संचालकांना असुरक्षित कर्ज मंजूर केले होते. 22 सप्टेंबर 2022 रोजी दिलेल्या आदेशात RBI ने म्हटले आहे की, अंदमान आणि निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडने BR कायदा, 1949 च्या कलम 56 आणि 20 चे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे बँकेला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
दुसरीकडे 23 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात RBI ने हरियाणाच्या हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवर 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयच्या आदेशात म्हटले आहे की, हिसार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 आणि कलम 35A आणि कलम 36(1) चे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा झाली आहे.
