भारतातील पैसा आणि प्रतिभावंतांचा परदेशी ओघ थांबणार आहे. कारण प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्यापासून थांबवण्यासाठी परदेशातील विद्यापीठे भारतात येणार आहेत. परदेशातील विद्यापीठांना आपल्याकडे त्यांचे शिक्षणसंकुल सुरू करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद शिक्षण धोरणात करण्यात आली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात परदेशी विद्यापीठांना भारतात त्यांची संकुले सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, ही विद्यापीठे त्यांच्या अटींवर भारतात येणार होती. दरम्यान, आता ही विद्यापीठे भारताच्या अटींनुसार देशात येणार आहेत. याबाबतची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री डॉ. रमेश पोखरीयाल यांनी मंगळवारी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस ई-अड्डा’ या कार्यक्रमात दिली.
एक्स्प्रेस ई-अड्डा या वेबसंवादात नव्या शिक्षण धोरणावर केंद्रीय शिक्षण मंत्री डॉ. रमेश पोखरीयाल बोलत होते. “आता परदेशी विद्यापीठे आमच्या अटी मान्य करून भारतात येतील. यापूर्वी याबाबत चर्चा होती, मात्र तेव्हा परदेशी विद्यापीठे त्यांच्या अटींवर येणार होती. भारतातून दरवर्षी जवळपास ७ ते ८ लाख भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशी जातात. त्यामुळे आपले कोट्यवधी रुपये परदेशात जातात. आपल्याकडील प्रतिभा आणि पैसा येथेच राहावा यासाठी परदेशी विद्यापीठांनाच भारतात येण्यास मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्यस्थितीत ५० हजारांपेक्षा अधिक परदेशी विद्यार्थी भारतात शिक्षणासाठी येतात. अधिकाधिक परदेशी विद्यार्थी भारतात शिक्षणासाठी यावेत आणि त्याचप्रमाणे आपल्या देशातील विद्यार्थी येथेच राहावेत असा उद्देश आहे. परदेशी विद्यापीठे भारतात आल्यावर येथील स्पर्धा वाढेल आणि त्यातून दर्जा वाढेल,” असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री डॉ. रमेश पोखरीयाल यांनी सांगितले.
दरम्यान, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्यांनाही काही आर्थिक जबाबदारी उचलावी लागणार आहे. काही राज्ये दरडोई उत्पन्नाच्या दीड ते दोन टक्केच खर्च शिक्षणावर करतात. केंद्राने ६ टक्के खर्च करण्याचे धोरण आखले आहे. मात्र, शिक्षण ही राज्यांचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनीही काही आर्थिक भार उचलणे आवश्यक आहे, असे डॉ. पोखरीयाल म्हणाले.
