सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार बांधील नाहीत आणि तसे राज्य सरकारला निर्देश देण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा देखील अधिकार नाही, असा निर्वाला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. उत्तराखंड राज्यातील एका प्रकरणाची सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या द्विसदस्सीय खंडपीठाने शुक्रवारी हा आदेश दिला. या निर्णयावर काँग्रेस पक्षाने मात्र आक्षेप घेतला आहे.
काँग्रेसचे प्रवक्ते उदीत राज म्हटले की, “उत्तराखंड सरकार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास असमर्थ असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. तसेच दिल्ली हायकोर्टाने देखील पदोन्नतीत आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगितले होते. मात्र त्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात अजूनही पाठपुरावा करत आहे.”
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती आणि जमातीला आरक्षण देण्यासंदर्भात घटनात्मक तरतुदी आहेत. राज्य सरकार त्यावर निर्णय घेऊ शकतात. मात्र कोर्टाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्यांना आदेश देता येत नाही. मात्र जर एससी / एसटी प्रवर्गातील एखाद्या प्रवर्गाला असे पदोन्नतीचे आरक्षण द्यावयाचे असेल तर राज्य सरकारला आधी त्या प्रवर्गातील प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी गोळा करावी लागेल.
महाविकास आघाडीला धक्का
राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, यासाठी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत प्रयत्नशील होते. तसा प्रस्ताव देखील त्यांनी कॅबिनेटमध्ये मांडला होता. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय होऊ शकला नव्हता. राज्यात पहिल्यांदा सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना एससी/एसटी प्रवर्गाला पदोन्नतीमधील आरक्षण देऊ केले होते. त्यानंतर या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आल्यानंतर हे आरक्षण रद्दबातल करण्यात आले होते.
