सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सीबीआय (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED), राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यासह सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह ऑडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक असणार आहे. न्यायालयाचा हा आदेश पोलीस स्टेशनसाठी देखील लागू आहे. मानवी हक्क उल्लंघनांच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची निश्‍चिती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED), राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) यासह अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (NCB), महसूल गुप्तचर महसूल गुप्तचर संचालनालय (DRI), गंभीर आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास करणारे कार्यालय (SFIO) यांसह अटकेचा अधिकार असणाऱ्या यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय, यासर्व कार्यालयांमध्ये ऑडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणारी रेकॉर्डिंग करणारी सामग्री बसवली जावी. तसेच, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची निश्‍चिती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी करावी.
पोलीस स्टेशनमध्ये कॅमेरे कसे लावावेत हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. पोलीस स्टेशनच्या प्रवेशद्वारावर, बाहेर पडण्याच्या मार्गावर, लॉक-अप, कॉरिडॉर, लॉबी आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. मात्र, हे कॅमेरे बसवताना कुठलाही भाग दडला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले. शिवाय, सीसीटीव्ही यंत्रणेत रात्रीच्या हालचाली टिपण्याचीही व्यवस्था असावी. सीसीटीव्ही यंत्रणेचा डेटा शक्‍य तेवढा अधिक काळ आणि किमान वर्षभरासाठी जतन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
