केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 नुकताच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. परंतु, या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नसल्याचे सांगत विरोधकांवर अर्थसंकल्पावर आणि केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. अशातच काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. एका वर्तमानपत्रात लेख लिहत त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे गरिबांवर मोदी सरकारने केलेला ‘सायलेंट स्ट्राइक’ असे म्हटले आहे. (Silent Strike On The Poor Sonia Gandhi Writes Article On Budget 2023 24)
सोनिया गांधींच्या लेखात काय?
कन्याकुमारीपासून ते काश्मीरपर्यंत भारत जोडो यात्रा काढण्यात आली होती. या भारत जोडो यात्रेत अनेकांनी पायी यात्रा केली. या यात्रेत लाखो भारतीयांसोबत चर्चा झाली. त्यावेळी भारत जोडो यात्रेमध्ये लोकांनी सर्वसामान्यांची जी गाऱ्हाणी ऐकली, त्यामध्ये गडद आर्थिक संकट, भारत ज्या दिशेने चालला आहे, त्याबाबत मोठी निराशा व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, कोणी गरीब असेल, मध्यमवर्गीय असेल, शहरी-ग्रामीण भागातील जनता ही सारी महागाई, बेरोजगारी आणि घटत चाललेले उत्पन्न याचा त्रास सहन करत आहे.
सर्वसामन्यांच्या याचं आव्हानांचे समाधान करण्यात 2023-24चा अर्थसंकल्प अयशस्वी ठरला. तसेच, गरीब आणि कमजोर लोकांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद आणखी कमी करुन त्यांची स्थिती आणखीनच खराब केली आहे. मोदी सरकारचा गरीबांवर हा सायलेंट स्ट्राईक झाला आहे. 2004-14 या कालावधीत युपीए सरकारद्वारे बनवण्यात आलेले सर्व दूरगामी अधिकार हे कायद्याच्या केंद्रस्थानी होते. प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्याचा दावा चांगल्या जीवनासाठी होता. हा केवळ त्यांच्या बेसिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नव्हे तर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या त्यांना सशक्त बनवण्याच्या संधी देण्यासाठी देखील होता. युपीएच्या युगामध्ये अधिकारांवर आधारित कायदे हे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने एक चांगला संघटित प्रयत्न होता.
मनरेगाचा निधी कमी करण्यात आला असून, सन 2018-19मध्ये हा निधी सर्वात खालच्या पातळीवर आणला गेला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना कमी काम मिळेल. या योजनेत मजुरी जाणूनबुझून बाजारातील दरांपेक्षा कमी ठेवली आहे. त्याचबरोबर सर्व शिक्षा अभियानासाठीचा निधी सलग तिसऱ्या वर्षी कमी झाला आहे. यामुळे आपल्या शाळांमध्ये स्त्रोतांची कमतरता भासेल. कोरोनापूर्वी जीडीपीला फटका बसला होता. याची पूर्ण रिकव्हरी होईल असं आर्थिक सर्वेक्षणात सांगण्यात आलं होतं. पण केवळ श्रीमंतांनाच याचा फायदा मिळत आहे.
हेही वाचा – हे सरकार दिल्लीश्वरांचं आहे की महाराष्ट्राचं? राज्याचा दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार होणारच नाही- आदित्य ठाकरे
