महामार्गावर असेलल्या दारुच्या दुकानांबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारुच्या दुकानांने बंद करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील दारुच्या दुकानांचा परवाना देणे बंद करा अशा सूचना देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आल्यात. (Stop licensing liquor shops within 500 meters of the highway – Supreme Court) २० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात दारुच्या दुकानांमध्ये २२० मीटरचे अंतर असणार आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये देखील सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारुची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे महामार्ग आणि त्याच्या आसपासच्या दुकानांना परवाने देणे देखील बंद करा असे सांगण्यात आले होते. सरकारने महामार्गावर दिसणाऱ्या दारुच्या दुकानांच्या जाहिराती महामार्गावर दिसणार नाही याकडे देखील विशेष लक्ष दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील दारुच्या दुकानांना परवाना देणे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी परवाना मिळालेल्या दुकानांना मुदत संपेपर्यंत दारुची दुकाने सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी असणार आहे. केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालय रस्त्यांची विकास कामे करत आहेत. महामार्गालगत दुकाने उघडण्याचा परवाना सरकारच्या अखत्यारीत येतो असे स्पष्टीकरण मंत्रालयाकडून देण्यात आलेय. महामार्गावर मोटार अधिनियम १९८८ च्या कलम १८५ नुसार दारुच्या नशेत वाहन चालवताना पकडल्यास त्याला दंड किंवा कारावासाची शिक्षा देण्यात येते. त्यामुळे महामार्गावर गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Flood : अखेर पुणे – बंगळुरू हायवे वाहतूकीसाठी खुला
