सुप्रीम कोर्टाने ज्ञानवापी मशिद प्रकरणी ज्या ठिकाणी शिवलिंग असल्याचा दाव करण्यात आला आहे, त्या जागेचे संरक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरक्षेच्या कारणामुळे नमाज पठण करण्यास बाधा येऊ नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या बाबत सुनवणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नरसिंग यांच्यासमोर झाली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी गुरूवारी (19 मे) होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. मशीद कमिटीच्यावतीने वरिष्ठ वकील हुझेफा अहमदी यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मशिदीत ज्या ठिकाणी शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यात आला आहे, त्याचे संरक्षण करण्यात यावे आणि मुस्लीम समाजाच्या नमाज पठणावर कोणताही परिणाम होऊ नये, असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. दोन्ही पक्षकारांसाठी सुप्रीम कोर्टाने संतुलित आदेश दिल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान ज्ञानवापी मशिदीच्या ठिकाणी याआधी मंदीर होते असा दावा करत काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यांनतर सरिसराचे सर्वेक्षम करण्यात आले. कोर्ट कमिशनर अजय मिश्रा यांनी सर्वेक्षमातील माहिती माध्यमांसमोर उघड केल्यामुळे कोर्टाच्या अहवाल गोपनीयतेचा भंग झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. यानंतर सायंकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांना हटवले.
