कोरोनामुळे सर्वच उद्योगधंदे सध्या लॉकडाऊन अवस्थेत असताना प्रसारमाध्यमं मात्र अविरतपणे काम करत आहेत. मात्र, असं असलं, तरी कोरोनाच्या संकटाच्या नावाखाली अनेक संस्था पत्रकारांना कामावरून कमी करणे, त्यांच्या पगारांमध्ये कपात करणे किंवा त्यांना सक्तीच्या बिनपगारी रजेवर पाठवणे असे निर्णय घेत आहेत. याविरोधात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. नॅशनल अप्लायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली युनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स आणि बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नलिस्ट यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजनांविषयी थेट सवाल केला आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने थेट केंद्र सरकारला पुढील उपाययोजनांविषयी विचारणा केली. ‘लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंद्यांवर संकट आलेलं असताना केंद्र सरकारकडे याच्यावर उपाययोजना करण्याचं काय नियोजन आहे? कर्मचारी कपातीविषयी अनेक संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये व्यवसाय कसा चालू शकेल?’ अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायमूर्ती कौल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. ‘पत्रकारांची कपात हा एक अमानवी आणि अवैध प्रकार आहे. असं म्हटलं जातंय की जाणून बुजून पत्रकारांच्या नोकऱ्या कमी केल्या जात आहेत’, असा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. आजतकने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
