दिल्लीमध्ये प्रदूषणाचा कहर वाढत आहे. दिल्ली-NCR मध्ये प्रदूषणावर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की, दिल्ली-NCR मध्ये प्रदूषण नियंत्रणावर फक्त चर्चा केली जात आहे. केंद्राकडून संघटीत आयोग आणि कोर्टाचे निर्देश राज्याला पाठवण्यात येणार आहेत. परंतु या निर्देशाचं नियम कुणीही पाळत नाहीये. मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमना यांच्या अध्यक्षतेखाली सांगितलं आलं की, सर्व प्रक्रिया योग्य प्रकारे सुरू आहे. कोर्टाला स्वतंत्र एका टास्क फोर्सची निर्मिती करावी लागणार आहे.
मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने सरकारवर टीका केली आहे. प्रदूषणाचा स्तर वाढल्यानंतर सरकार मोठं पाऊल उचलत आहे. त्यानंतर आज केंद्र सरकारने आज मोठं प्रतित्रापत्र दाखल केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रात दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण आयोगाकडून मागील एका वर्षात राज्याला पाठवण्यात आलेल्या निर्देशांची माहिती देण्यात आली होती. हे सर्व निर्देश राज्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर देण्यात आल्याचं केंद्राचे सॉलिसिलटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात होणारे प्रदूषण लक्षात घेता हे निर्देश तयार करण्यात आले आहेत. परंतु या निर्देशांचं पालन मात्र केलं जात नाहीये.
टास्क फोर्सची निर्मीती करावी लागणार
मुख्य न्यायाधिश एन वी रमना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड आणि सुर्यकांतच्या बँचने सांगितलं की, आयोगाला नक्की काय पाहीजे? हेच आम्हाला समजत नाहीये. ते कोर्टाकडून देण्यात येणाऱ्या निर्देशांना राज्यांमध्ये ट्रान्सफर करतात. त्यानंतर हे नियमांचं पालन झालं की नाही. हे सांगण्यासाठी कोणाही पुढाकार घेत नाही. जर परिस्थिती हीच पुढे चालू राहीली तर आम्हाला एका टास्क फोर्सची निर्मीती करावी लागणार आहे. या निर्देशांमध्ये दील्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांची नावे आहेत.
राज्यांकडून मागितलं उत्तर
दिल्ली सरकारचे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. मात्र, इतर न्यायाधिशांकडून त्यांना रोखण्यात आलं. सर्व राज्यांनी आयोगाच्या नियमांचं किती प्रमाणात पालन केलंय? हे आम्हाला सांगा. असे न्यायाधिशांचं म्हणणं आहे. आता यासंदर्भातील पुढील सुनावणी २ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
