नवी दिल्ली – राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे हा वाद निवडणूक आयोगात गेला. त्यावर निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर अजित पवार गटाला पक्ष आणि चिन्ह बहाल केले, आयोगाच्या या निर्णयावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायलयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यासोबतच आयोगाचा निर्णय मतदारांची थट्टा करणारा असून दलबदलू आणि पक्षफुटीला प्रोत्साहन देणारा असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
10व्या अनुसूचीचा निवडणूक आयोगाला विसर
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह अजित पवारांना बहाल करणाऱ्या निवडणूक आयोगाने 6 फेब्रुवारीला दिलेल्या निर्णयाला शरद पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या विशेष याचिकेवर जस्टिस सूर्यकांत आणि जस्टिस के. व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने 10 व्या अनुसूचीवर विशेष जोर दिला.
काय आहे 10वी अनुसूची
1968 मध्ये निवडणूक चिन्ह आरक्षण आणि पक्षांना देण्याचा आदेश लागू झाला, तेव्हा 10वी अनुसूची लागू नव्हती. एवढच नाही तर 1972 मध्ये सादिक अली खटला न्यायालयासमोर आला. ज्याद्वारे पक्ष फुटीनंतर खरा पक्ष कोणता हे निर्धारित करण्यासाठी काही मानदंड निश्चित करण्यात आले, तेव्हाही 10वी अनुसूची लागू नव्हती.
1985 मध्ये 52व्या घटना दुरुस्तीनंतर घटनेमध्ये दल-बदल विरोधी कायदा करण्यात आला. त्यातच 10वी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली. सुरुवातीला पक्षांमधील फूट किंवा विभाजन आणि इतर कोणत्या पक्षात विलिन होणे या दोहोंच्या संरक्षणाच्या रुपात 10व्या अनुसूचीकडे पाहिले गेले. मात्र नंतर पक्षातील फूट किंवा विभाजनाचे संरक्षण 10व्या अनुसूचीतून काढून टाकण्यात आले.
याचाच विचार करुन जस्टिस विश्वनाथन म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय संघटनात्मक ताकदीच्या आधारावर नाही. फक्त विधीमंडळ बहुमताच्या आधारावर आहे, यामुळे पक्ष फुटीला मान्यता दिली जात नाही का? हा निर्णय 10व्या अनुसूचीनुसार नाही. पक्ष कोणाचा हे विधीमंडळ बहुमताच्या आधारावर नाही तर संघटना कोणाच्या ताब्यात आहे, संघटनेचे बहुमत कोणाला आहे, यावर निश्चित झाले पाहिजे. हे जर तुम्ही करु शकत नसाल तर त्याचे योग्य समाधान काय आहे? असा सवाल न्यायालयाने आयोगाला केला. तुम्ही पक्ष बदल कराल आणि नंतर येऊन पक्षाच्या चिन्हावर दावा सांगाल, आणि आयोग त्याला मान्यता देईल, ही मतदारांची थट्टा आहे. असे ताशेरे न्यायालयाने आयोगावर ओढले.
शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणाचा संदर्भ
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह प्रकरणाचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला. शरद पवारांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सरन्यायायाधीस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील पीठाने केलेल्या मौखिक सूचनेची आठवण करुन दिली. न्यायालयाने म्हटले होते की विधीमंडळातील बहुमतावरुन कोणता पक्ष खरा आहे हे ठरवणे योग्य नाही. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 7 मार्च रोजी 10व्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे, त्यावर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर ताशेरे मारले होते. अभिषेक मनु सिंघवींनी याचीच आठवण न्यायालयाला करुन दिली आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
राष्ट्रवादी प्रकरणात अंतरिम आदेश
अखेर न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले. न्यायालयाने शरद पवार गटाला लोकसभा आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार नाव आणि तुतारी वाजवणारा माणूस चिन्ह दिले. पुढील आदेशात म्हटले की, अजित पवार गटाला या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत घड्याळ चिन्ह दिले जात आहे. मात्र पक्ष नाव आणि घड्याळ चिन्ह वापरताना शरद पवार गटाकडून याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे डिस्क्लेमर देण्याचे निर्देश दिले.
याआधी 14 मार्चला झालेल्या सुनावणीत जस्टिस सूर्यकांत आणि विश्वनाथन यांनी अजित पवारांना नवीन चिन्हाचा विचार करा, अशा मौखिक सूचना केल्या होत्या.
हेही वाचा : NCP Vs NCP : अजित पवारांना संवैधानिक इशारा! शरद पवार गटाने सांगितल्या घड्याळ चिन्ह वापराच्या अटी-शर्ती
