देशात कोरोना व्हायरस फैलाव वाढतच आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या देखील वाढत आहे. त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. ३ मेपर्यंत लॉकडाऊनची मुदत वाढवण्यात आली आहे. मात्र अनेक राज्य लॉकडाऊन अजून वाढवण्याची मागणी करत आहेत. या लॉकडाऊन दरम्यान अनेक प्रवासी मजूर वेगवेगळ्या राज्यात अडकले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय विविध राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय त्यांच्या घरी पाठवण्याबाबत काय योजना आहेत, असा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारला आहे. न्यायमूर्ती एन.वी. रमना, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि जस्टिस व्ही.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने योजनेबाबत गृह मंत्रालयाला एक आठवड्यात स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.
कोरोना चाचणीनंतर परप्रांतीय मजुरांना त्याच्या मूळ राज्यात पाठवण्याची व्यवस्था करावी, अशी विनंती याचिका जगदीप एस. छोटाकर आणि वकील गौरव जैन या यायिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, प्रवासी मजुरांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. माध्यमांच्या वृत्तांचा माहितीनुसार ते म्हणाले की, ९० टक्के मजुरांना रेशन आणि जीवनावश्यक वस्तू मिळत नाही आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ही माहिती चुकीची आहे. केंद्र सरकार याबाबत राज्यांशी कायम संपर्कात आहेत.
हेही वाचा – CoronaVirus: … यामुळे WHO ने लहान मुलांबाबत केली चिंता व्यक्त!
