शबरीमला देवस्थानात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर त्याविरोधात मंदिर समितीने पुवर्विचार याचिका दाखल केली. या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात १९ पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. २८ सप्टेबंर रोजी सरन्यायाधीश आणि इतर चार न्यायाधीश मिळून पाच सदस्यीय समितीने शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. परंतु या आदेशानंतर आतापर्यंत महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पुनर्विचार याचिकांवर १३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे. ही सुनावणी लोकांसमोर होणार नाही. सरन्यायाधीस रंजन गोगोई आणि न्यायाधीस कौल याचिकेवर सुनावणी घेतील.
भक्तांनी अडवला रस्ता, नाही मिळाला प्रवेश
शबरीमला मंदिरात सोमवारी दोन महिलांनी प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तेथे आलेल्या भक्तांनी मंदिरात प्रवेश करु दिला नाही. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत सांगितले की शबरीमाला मंदिराच्या पंबा येथून मंदिराकडे एक दलित कार्यकर्त्या मार्गक्रमण करत होत्या. पंबा येथूनच सर्व भाविक मंदिराकडे प्रस्थान करतात. दलित कार्यकर्त्यांनी यावेळी पोलिसांकडून संरक्षणाची मागणी केली. या कार्यकर्त्या पोलिसांसह राज्य परिवहन निगमच्या बसने प्रवास करत होत्या. त्या पंबा येथे पोहोचणार होत्या. त्याचवेळी १० ते ५० वयोगटातील महिलादेखील प्रवेशासाठी तेथे थांबल्या होत्या. परंतु तिथे जमलेल्या पुरुष भाविकांनी व भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी महिलांना मंदिरात जाण्यापासून विरोध केला.
बंद केले मंदिराचे मुख्य कपाट
याचवेळी मंदिरातले मुख्य पुजारी व अन्य पुजारी भगवान अयप्पा यांच्या मूर्तीच्या दोन्ही बाजुस उभे राहून हरिवर्षनमचे मंत्रोच्चार करत होते. हा कार्यक्रम सुरू असताना अचानक पुजेच्या ठिकाणी लावलेले दिवे त्यांनी विझवण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर मंदिरातील मुख्य कपाट बंद केले. असे याआधी कधीही केले गेले नव्हते. त्यामुळे आता मोठा गदारोळ माजला आहे.
