Bilkis Bano Case | नवी दिल्ली – गुजरातमधील बिल्कीस बानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा सुनवाणी घेणार आहे. याप्रकरणात ११ आरोपींना गुजरात सरकारने सोडलं होतं. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलायात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तसेच, याप्रकरणातील सुनावणी विशेष खंडपीठासमोर घेण्यासही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं होकार दिला आहे.
गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये दंगल उसळली. दंगलीत जमावाने बिल्कीस बानो यांच्या घरावर हल्ला केला. बानो यांच्या कुटुंबियांची हत्या करण्यात आली. हल्ल्यात बानो यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचीही हत्या करण्यात आली. त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. बलात्कार झाला तेव्हा बिल्कीस बानो गरोदर होत्या. याप्रकरणी दोषी धरत न्यायालयाने ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
हेही वाचा – …म्हणून बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची मुक्तता, गुजरात सरकारचा सुप्रीम कोर्टासमोर खुलासा
१५ ऑगस्ट, २६ जानेवारीला विशेष अधिकारांचा वापर करत राज्य सरकार शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे आदेश जारी करते. अशाच प्रकारे गुजरात सरकारने बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ आरोपींची सुटका करण्याचे आदेश जारी केले. हे आदेश जारी करताना १९९२ च्या मुदतपूर्व सुटका कायद्याचा आधार घेण्यात आला.
या सुटकेला बिल्कीस बानो यांनी याचिकेद्वारे आवाहन दिले आहे. ही सुटका बेकायदा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. य़ा याचिकेवर कशाप्रकारे सुनावणी होणार हे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करणार आहे. मात्र गुजरात सरकारने विशेष अधिकार वापरुन ११ आरोपींची सुटका केली आहे. त्यामुळे गुजरात सरकारने वापरलेले विशेष अधिकार चुकीचे ठरवताना नेमका काय युक्तिवाद केला जातो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. तसेच गुजरात सरकार या प्रकरणात काय बाजू माडंणार हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
