चीनने कारस्थान रचून नेपाळमधील गाव बळकावल्याचे आता नेपाळ सरकारनेही स्वीकारले आहे. नेपाळ सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने त्यांच्या कागदपत्रात हे वास्तव मान्य केले आहे. असे असूनही नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली हे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत चीनच्या इशार्‍यावरून भारतविरुद्ध भावना भडकावत आहेत. नेपाळच्या कृषी मंत्रालयाने एका कागदपत्रात म्हटले आहे की तिबेटमधील मुख्य रस्ते विकास प्रकल्पाने नद्यांचा मार्ग बदलला आहे आणि नेपाळची जमीन ताब्यात घेऊन चीनने आपली सीमा वाढविली आहे.
नेपाळमधील अनेक जिल्ह्यांच्या जमिनीवर चीनने अतिक्रमण केले आहे आणि नद्यांचा मार्ग बदलून जमीन अधिक प्रमाणात व्यापत आहे. नद्यांचे प्रवाह बदलल्यास नेपाळ शेकडो हेक्टर जमीन गमावेल. कृषी मंत्रालयाने सरकारला इशारा दिला आहे की, आगामी काळात चीन येथे सशस्त्र दलासाठी एखादे तळ उभारण्याची शक्यता आहे. नेपाळच्या उत्तरेस चीनची सीमा आहे. पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत दोन्ही देशांमध्ये पर्वत रांगा आहेत. जी दोन्ही देशांमधील नैसर्गिक सीमा म्हणून ओळखली जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये सहा चेकपोस्ट आहेत, ज्याद्वारे व्यापार होतो. सर्वेक्षण विभागाने म्हटले आहे की, 11 नद्यांचा मार्ग बदलण्यापूर्वी नेपाळने 36 हेक्टर जमीन गमावली आहे. ही जमीन हुमला, रसुआ, सिंधुपालचौक आणि संखुवासभा जिल्ह्यातील आहे.
चीनने 36 हेक्टर जागेवर कब्जा करण्यासंबंधी गेल्या वर्षी नेपाळ सरकारने पहिल्यांदा अहवाल बनवला. स्थानिक माध्यमांमध्ये ही बातमी समजल्यानंतर नेपाळमधील लोक रस्त्यावर उतरले. पण चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे मिंद्ये समजले जाणारे केपी ओली सरकारने नकाशाच्या वादाच्या माध्यमातून जनतेचा रोष भारताकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. नेपाळने कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा या भारतीय क्षेत्राचा समावेश आपल्या नकाशामध्ये केला आहे. यासाठी नुकतीच घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे.
