केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. लोकसभा निवडणूकही तोंडावर असल्याने ही निवडणूक म्हणजे त्यापूर्वीची राजकीय रणधुमाळी असल्याचे म्हटले तर ते चूक ठरणार नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांत ७ ते ३० नोव्हेंबरच्या दरम्यान मतदान होणार असून याचा निकाल ३ डिसेंबरला जाहीर होईल. छत्तीसगडमध्ये नक्षल्यांचा मोठा प्रभाव असल्याने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्या ठिकाणी दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे.
या पाचही राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालानंतर जनमताचा कौल साधारण कुठे झुकलाय यावरून लोकसभेचे आराखडे बांधले जाणार आहेत. त्यामुळे भाजप असो, काँग्रेस असो किंवा अन्य पक्ष असोत, सर्वजण या पाचही ठिकाणच्या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या करणार यात शंका नाही. भाजपकडून नरेंद्र मोदी हेच देशाचे तिसर्‍यांदा पंतप्रधान होणार, असा प्रचार केला जात असल्याने हा पक्ष पाच राज्यांतून निवडणूक जिंकण्यासाठी आकाश पाताळ एक करणार हे सांगण्यासाठी कुणा राजकीय तज्ज्ञाची गरज नाही. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाणार्‍या काँग्रेसला सध्या बर्‍यापैकी दिवस आल्याने हा पक्ष आक्रमकपणे निवडणूक रिंगणात उतरणार हे निश्चित आहे. सध्या या पाच राज्यांपैकी राजस्थान आणि छत्तीसगड ही राज्ये काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत.
२०१८च्या निवडणुकीत मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा वरचष्मा राहूनही भाजपने तेथे फोडाफोडीचे राजकारण करून आपले सरकार स्थापन केले. त्या ठिकाणी काँग्रेसचे ११४, तर भाजपचे १०९ आमदार आहेत. शिवराजसिंह चौहान तेथे मुख्यमंत्री आहेत, पण त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये फारशी समाधानकारक कामगिरी झाली नसल्याने जनतेत तीव्र स्वरूपाची नाराजी आहे. शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या बियाणांचा प्रश्न, भ्रष्टाचार अशा एक ना अनेक मुद्यांनी चौहान सरकारला घेरलेले आहे. एका सर्वेक्षणानुसार मध्य प्रदेशात पुन्हा भाजपला सत्ता मिळणे अशक्य वाटत असून मतदार पुन्हा एकदा काँग्रेसला ‘हात’ देतील असा अंदाज आहे. त्यामुळे भाजप केंद्रीय नेतृत्वासाठी मध्य प्रदेश ही डोकदुखी असणार आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय नेतृत्व चौहान यांच्या कामगिरीवरही नाराज असल्याने मुख्यमंत्रिपदाचा पक्षाचा पुढील चेहरा चौहान नसतील हे जवळपास नक्की आहे.
२०० जागा असलेल्या राजस्थान विधानसभेत काँग्रेसची एकहाती सत्ता असली तरी गेल्या पाच वर्षांत कायम राहिलेला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील वाद या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा उफाळून येणारच नाही असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. तिकीट वाटपावरून या दोघांत कुरघोडीचे राजकारण होण्याच्या शक्यतेने काँग्रेस हायकमांडला तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे. गहलोत यांच्या कारकिर्दीतील पेपर लीक, लाल डायरी प्रकरण काँग्रेससाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकींचा इतिहास हा १९९३ नंतर मतदार सत्ताधारी पक्षाला सलग सत्तेत बसवत नाहीत असा आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा कस लागणार असून भाजप तेथे त्यांच्याकडील सर्व ‘आयुधे’ वापरत निवडणुकीला सामोरे जाईल असे तूर्तचे वातावरण आहे.
भाजप आणि काँग्रेसकडून सत्तेत येण्याचे मनोरे रचले जात आहेत, मात्र यावेळी भाजप तेथे भारी बहुमत मिळवून सत्तेत येईल असे निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण सांगत आहे. नक्षली चळवळीचा प्रभाव असलेल्या छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल यांचा करिष्मा अद्याप कायम आहे किंबहुना त्या राज्यात काँग्रेसचा चेहरा बघेल हेच आहेत. अनेक कल्याणकारी योजना राबवून त्यांनी लोकाभिमुख कारकीर्द राबविल्याचे मान्य करावे लागेल. त्यामुळे छत्तीसगडची निवडणूक भाजपसाठी पुन्हा एकदा आव्हान आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपला तेथे अवघ्या १५ जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसने ६० जागा मिळवून स्पष्ट बहुमत मिळविले होते. तेथील राजकीय वातावरण सध्या तरी काँग्रेसला अनुकूल असल्याने बघेल पुन्हा किती फरकाने बाजी मारणार हा औत्सुक्याचा भाग राहील.
तेलंगणाचे सलग दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झालेले के. चंद्रशेखर राव भारत राष्ट्र समितीचेही सर्वेसर्वा आहेत. राष्ट्रीय नेता होण्याच्या ईर्षेने सध्या झपाटलेले असल्याने त्यांनी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतून आपल्या पक्षाचा पसारा वाढविण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. गेल्या विधानसभेत त्यांचे ८८ आमदार होते. तेलंगणाचा विकास होत नाही अशा तेथील जनतेची भावना आहे. तसेच त्यांच्या एककल्ली कारभारावर त्यांचे अनेक सहकारीही नाराज आहेत. त्यामुळे गेल्या वेळी अवघ्या १९ जागा मिळविलेला काँग्रेस पक्ष तेलंगणात मुसंडी मारणार का, हाही उत्कंठा वाढविणारा भाग ठरेल, तर छोट्या मिझोराममध्ये सत्ताधारी नॅशनल मिझो फ्रंटला यावेळी काँग्रेससह झोरम पीपल्स फ्रंटचे कडवे आव्हान असणार आहे.
शेजारच्या मणिपूर हिंसाचाराचे पडसाद मिझोराममध्ये उमटले होते. विविध स्थानिक समस्यांवरून मिझोराम नेहमी अस्थिर असते. परिणामी मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांच्यासाठी यावेळची निवडणूक आव्हानात्मक असणार आहे. या पाच निवडणुकांतून भाजपचा प्रचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तर काँग्रेसच्या प्रचाराची धुरा मुख्यत्वे राहुल गांधी यांच्याकडे राहील. त्यामुळे मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असाच थेट सामना रंगणार असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. काँग्रेसला मित्रपक्षांची अर्थात ‘इंडिया’ची साथ कशी मिळते हे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे आहे. या पाच राज्यांतील निवडणुका एनडीए आणि इंडियासाठी ‘करो या मरो’सारख्याच आहेत.
