गेल्या वर्षी जूनमध्ये राजकारणाने नाट्यमय वळण घेतले आणि राज्यात सत्तांतर झाले. त्यात महत्त्वाची भूमिका भाजपची होती. भाजपनेच ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुरुंग लावला आणि त्याची दोन शकले केली. त्यातील एका गटाला बरोबर घेत सत्ता मिळवली. त्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू होती. वस्तुत:, तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा त्याच्या एक वर्ष आधीपासूनच होती, पण एकावेळीस शिवसेनेचे तब्बल ४० आमदार फुटतील याची कल्पना कोणी केली नव्हती, मात्र ती किमया भाजपने करून दाखवली. आकडेवारीची जुळवाजुळव करण्यात भाजपचा हातखंडा आहे. यापूर्वी गोव्यातही भाजपने तेच केले, मध्य प्रदेशातही तेच केले, मणिपूरमध्येही तेच केले होते.
मुख्यमंत्र्यांचा मुकूट एकनाथ शिंदे यांच्या डोक्यावर बसवून विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वांनाच धक्का दिला, पण ही कळ भाजपच्या इतर नेत्यांना सहन झाली नाही. त्यांची व्यथा या ना त्या निमित्ताने बाहेर पडतच आहे. त्यात आघाडीवर आहेत ते भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील. मुख्यमंत्रिपदासाठी एकनाथ शिंदे यांचे नाव घोषित करताना आपण सरकारमध्ये सहभागी होणार नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले, पण नंतर पक्षादेशानुसार उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारावे लागले. हीच खदखद चंद्रकांत पाटील यांनी पनवेल येथील प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत व्यक्त केली होती. मनावर दगड ठेवून आपण एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केल्याचे ते म्हणाले होते.
त्यापाठोपाठ भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देखील असेच वक्तव्य केले होते. देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचेच नेतृत्व करणार असून, ते केंद्रात जाण्याचा प्रश्नच नाही. नजीकच्या काळात फडणवीस हेच भाजप-शिवसेना सरकारचे मुख्यमंत्री राहतील, असे विधान त्यांनी केले होते. त्यात भरीस भर म्हणजे, आगामी निवडणुकीच्या जागावाटपात भाजपला २४० तर शिंदेगटाला अवघ्या ४८ जागा देण्याचेही त्यांनी नंतर म्हटले होते. दोन आजी-माजी प्रदेशाध्यक्षांची ही वक्तव्ये गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. ही अनावधानाने नव्हे तर, ठरवून केलेली वक्तव्ये आहेत, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही, मग या सर्व राजकारणात शिंदे गटाचे अस्तित्वच काय?
शिवसेनेचे विभाजन झाल्यानंतर पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला मिळाले. त्यामुळे ‘ठाकरेंची शिवसेना’ ही ओळख पुसून ‘ठाकरेंविना शिवसेना’ असा बदल करण्यात भाजपला यश आले आहे. आता तर, एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना कोणताही आगापिछा नसताना बाबरी मशिदीचा मुद्दा चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. बाबरी पाडण्याच्या घटनेशी शिवसेनेचा काहीही संबंध नाही. तिथे ना शिवसैनिक होते, ना बाळासाहेब ठाकरे होते. बाळासाहेबांनी केवळ जबाबदारी घेतली होती, पण एकही शिवसैनिक अयोध्येत नव्हता, असे विधान त्यांनी केले आहे. आता हेही विधान जाणूनबुजून, विचापूर्वक केले आहे का? हे वक्तव्य चंद्रकांत पाटील यांचे वैयक्तिक मत असल्याचा खुलासा भाजपने केला असला तरी, एखाद्या मुरब्बी राजकारण्याने सहजपणे असे विधान करणे न पटण्यासारखे आहे.
एकूणच पक्षश्रेष्ठींनी ‘शतप्रतिशत भाजप’चा संकल्प केल्याने महाराष्ट्रासह सर्वच नेते त्यादृष्टिने कामाला लागले आहेत, पण हे लक्ष्य साधण्याच्या धडपडीमध्ये अनेक नेत्यांना आशा-अपेक्षा लपविता आलेल्या नाहीत, हेच या सर्व घडामोडींमधून दिसते. त्यात त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून साथ मिळत असल्याचे जाणवते. २०१४पासूनच भाजपबरोबर सत्तेत बसण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सुरू आहे. २०१४मध्ये भाजपला सत्तास्थापन करण्यासाठी अवघ्या २३ जागा पाहिजे होत्या आणि शिवसेनेच्या साथीची अपेक्षा भाजपला होती. शिवसेनाही ताणून धरत जास्त काही पदरात पाडून घ्यायच्या तयारी होते. तेवढ्यात राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा देऊ केला आणि एका दगडात दोन पक्षी मारले. भाजपने पाठिंबा स्वीकारला असता तर, सत्तेत सहभाग मिळाला असता आणि दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’च काढून घेतली. म्हणजेच, राष्ट्रवादीची ‘चित भी मेरी और पट भी मेरी’ ही खेळी भाजपच्या पथ्यावर पडणारी होती.
सन २०१९मध्ये तर थेट भाजपबरोबर राष्ट्रवादीचा शपथविधीही झाला. याच्याशी आपला संबंध नसल्याची भूमिका राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी घेतली होती, मात्र अलीकडेच त्या बहुचर्चित शपथविधीच्या मागे खुद्द आपण होतो, अशी कबुली शरद पवार यांनीच दिली आहे. शरद पवार यांच्या अशा भाजपसमर्थक भूमिकेकडे शिंदे गटातील नेत्यांनी वारंवार अंगुलीनिर्देश केले आहे. जेव्हा जेव्हा शिवसेना फुटली, त्यामागे शरद पवारांचाच हात होता, असा थेट आरोप शिंदे गटाचे प्रवक्ते आणि शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केला होता. त्यानंतर अन्य नेत्यांनीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे तोच सूर लावला होता.
हिंडेनबर्ग आणि अदानी समूह वाद तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीबाबत शरद पवार यांनी काँग्रेसपेक्षा वेगळीच भूमिका घेतली आहे. हे सर्व ध्यानी घेता महाविकास आघाडीचे भवितव्य काय? हा प्रश्न उरतो. शिवाय, २०१९च्या ‘त्या’ शपथविधीमागे शरद पवार असल्याचे उघड झाल्यानंतरही माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अजूनही त्यांच्याशी राजकीय खल करत आहेत, हे न उलगडणारे कोडे आहे.
