‘कामगिरी दमदार, गतिमान सरकार’ असे बिरूद मिरविणार्‍या राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने एकापाठोपाठ एक निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे, पण अनेक निर्णयांमुळे ते टीकेचे धनी झाले आहेत. सध्या त्यांचा एक निर्णय असाच वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय या गतिमान सरकारने घेतला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील ८२१ जागा, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात ५ हजार ५६ पदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २ हजार ३२६ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत.
त्यात आता पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने सुमारे तीन हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे ही भरती करण्यात येणार असून ही पदे ११ महिन्यांसाठी असतील. यासाठी ३० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यावरून विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राज्य सरकारने कंत्राटी पोलीस भरतीचा निर्णय घेऊन राज्यातील युवकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. पोलीस भरतीसाठी प्रामाणिकपणे मैदानावर घाम गाळणार्‍या युवकांच्या तोंडचा घास या सरकारने काढून घेतला असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे, तर पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करून तरुणांसोबतच महाराष्ट्राच्या सुरक्षेचा खेळखंडोबा करू नका, असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.
वस्तुत: राज्य सरकारने गेल्या वर्षीच पोलीस दलात जवळपास ७५ हजार पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची प्रक्रियासुद्धा सुरू करण्यात आली आहे, मात्र यादरम्यान ही कंत्राटी भरतीची चर्चा रंगली होती. त्या अनुषंगाने यावर्षी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याच कंत्राटी भरतीवरून विरोधकांनी सरकारला घेरल्यावर उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील शासनाची भूमिका स्पष्ट केली होती. पोलीस दलातील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या ३ हजार जवानांचा वापर करण्यात येणार आहे. पोलीस भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यांची सेवा संपुष्टात येईल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते, पण प्रत्यक्षात मात्र कंत्राटी भरतीला गृह विभागाने हिरवा कंदील दिल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
वाढत्या लहान-मोठ्या गुन्हेगारीचे स्वरूप पाहता पोलीस दलावर कामाचा खूप ताण असल्याचे जाणवते. राज्यातील राजकीय वातावरण कायम तापलेले असल्याने पोलिसांना सजगतेने काम करावे लागले. त्यातच शुक्रवारी टोलनाक्यांवरील बाऊंसरची दादागिरी बंद करण्यासाठी पोलीस तैनात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा परिस्थितीत पोलिसांची जबाबदारी आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेला वेग देण्याची नितांत आवश्यकता आहे, पण राज्य सरकारने वेगळाच निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने भारतीय तरुणांना सशस्त्र दलात सेवा करण्यासाठी दाखल होता यावे यासाठी ‘अग्निपथ’ ही भरती योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत निवडलेले युवक अग्निवीर म्हणून ओळखले जातील. या अग्निवीरांचा सेवाकाळ चार वर्षांचा असेल आणि सशस्त्र दलात इतर कोणत्याही विद्यमान रँकपेक्षा वेगळी अशी त्यांची रँक असेल. यावरून देखील विरोधकांनी रान उठविले होते. काही ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या होत्या. प्रत्यक्षात ही योजना समजून न घेतल्याने हे पडसाद उमटले होते. विशेषत: चार वर्षे झाल्यानंतर या अग्निवीरांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. यातील २५ टक्के तरुणांना आपली चार वर्षांची कामगिरी तसेच इतर उमेदवारांप्रमाणे भरती प्रक्रियेतील चाचण्या देऊन सेवेत कायम राहण्याची संधी उपलब्ध आहे, तर उर्वरित तरुणांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या विविध सेवांमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार असून कॉर्पोरेट सेक्टरमधील बड्या कंपन्यादेखील त्यांचे स्वागत करायला सज्ज आहेत. हिंदुस्थान युनिलिव्हरचे सीईओ संजीव मेहता, टोयोटा किर्लोस्करचे व्हाईस चेअरमन विक्रम किर्लोस्कर, एलएनटीचे संचालक जे. डी. पाटील तसेच पीएचडीसीसीआयने आपापल्या भरती प्रक्रियेत या अग्निवीरांना प्राधान्य देणार असल्याचे याआधीच स्पष्ट केले आहे.
नेमका हाच मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे. पोलीस दलात ११ महिन्यांसाठी भरती झालेल्या व्यक्तीवर ज्या जबाबदार्‍या सोपवल्या असतील, त्या कशा पार पाडल्या जातील? ११ महिन्यांनंतर त्या मुलांनी काय करायचे? असे प्रश्न शरद पवार यांनी विचारले आहेत.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हरियाणातील सूरजकुंड येथे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय ‘चिंतन शिबिरा’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक राष्ट्र, एक पोलीस गणवेश’ ही संकल्पना मांडली होती. देशभरातील सर्व राज्यांच्या पोलिसांसाठी एकच समान गणवेशाचा मुद्दा विचारात घ्यावा. असे केल्यास नागरिक देशभरात कोठेही पोलीस कर्मचार्‍यांना लगेच ओळखू शकतील आणि त्याचबरोबर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना देशभरात समान ओळख प्राप्त होईल, असे मत पंतप्रधान मोदी यांनी मांडले होते, मात्र असे केल्याने पोलिसांना भेडसावणारे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत का? त्यांची कार्यक्षमता वाढणार आहे का? हे प्रश्न उपस्थित होतात. आता तर कंत्राटी पद्धतीने होणार्‍या भरतीमुळे या पोलिसांमध्ये आत्मविश्वास कोठून येणार? त्यांनी या व्हीआयपींना ठोकलेला सॅल्युटदेखील कडक नसेल, कंत्राटीच असेल एवढे मात्र निश्चित!
