पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यात एका महिलेची प्रसूती वाटेतच झाल्याच्या वृत्तानंतर वेळेत उपचार मिळणे नशिबाचा भाग असावा, असे आता वाटू लागले आहे. महाराष्ट्रासह देशात असे दुर्गम भाग आहेत की तेथपर्यंत वैद्यकीय सुविधा धडपणे पोहचलेल्या नाहीत किंवा रस्त्यांच्या अभावी तेथील रुग्णांना वेळेत रुग्णालयापर्यंत पोहचणे शक्य होत नाही. जव्हारच्या घटनेत हेच कारण घडले आहे. मध्यंतरी जुळ्यांचा वाटेत जन्म होऊन मृत्यू झाल्याची घटना घडली. नव्याने आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याची गंभीर दखल घेत असे प्रकार यापुढे घडू नयेत असे संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले होते. मात्र असे आदेश वगैरे तत्कालीक उतारा असतो. लोकही खूश होतात, आदेश देणार्‍यांनाही मूठभर मांस चढते. उपचाराअभावी वाटेत दगावणे, वैद्यकीय उपचार वेळेत न मिळाल्याने जीवन-मरणाची लढाई सुरू होणे असे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. यात संबंधित डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उचलला जातो किंवा त्यांच्या इतरत्र बदल्या केल्या जातात. यावेळी रस्त्याची सुविधा नसल्याने महिला वेळेत रुग्णालयात पोहचू न शकल्याचे कारण घडल्याने कुणावर कारवाईचा प्रश्न आलेला नाही.
दुर्गम किंवा आदिवासी भागांतून आजही रस्ते धडपणे बांधण्यात आलेले नाहीत. ज्या ठिकाणी रस्ते झाले त्यांचा दर्जा इतका खालावलेला आहे की त्या रस्त्यांची अवस्था पाहून ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’, असे म्हणण्याची वेळ तेथील जनतेवर आली आहे. रस्ते नसल्याने वाहन दुर्गम भागात पोहचू शकत नाही. स्वाभाविक प्रसववेदना होणार्‍या महिलेला किंवा प्रकृती खालावलेल्या रुग्णाला तातडीने शहरात अथवा गावाच्या ठिकाणी उपचारासाठी नेणे अवघड होऊन बसते. त्यामुळे पारंपरिक डोली किंवा झोळण्याचा वापर करावा लागतो. चार ते पाचजण ही डोली वाहून नेण्याचे काम करतात. अंतर खूप असेल तर त्यांचीही दमछाक होते. परिणामी रुग्ण वेळेत रुग्णालयात पोहचेल याची खात्री नसते. दुर्गम भागात रस्ते कामासाठी कोट्यवधी रुपये आतापर्यंत खर्ची पडलेले आहेत म्हणजे नेमके काय, याची कधीच चौकशी होणार नाही. पालघरप्रमाणे नाशिक, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, याशिवाय विदर्भातील जिल्ह्यांच्या दुर्गम भागात रस्त्यांची परिस्थिती भयावह आहे. तेथून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी नेमके काय काम करतात, असा सवाल यामुळे उपस्थित होत असतो. पण लोकप्रतिनिधींना त्याचे काही नसते. अनेकदा दुर्गम भागातील रस्त्यांची कामे लाडक्या कार्यकर्त्यांना दिली जातात.
यात बनावटगिरी करून तो ठेकदार असल्याचे, तसेच त्याला अशा कामांचा अनुभव असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे काम केले जाते. आता असे ठेकेदार कार्यकर्ते काय उजेड पाडणार, हे लक्षात येईल. कोविडच्या काळात लसीकरणासाठी आरोग्य खात्याचे कर्मचारी कसे जंगल तुडवत दुर्गम भागात पोहचले, त्याचप्रमाणे ड्रोनच्या मदतीने लसींचे डोस कसे पोहचवले, याचे कौतुक झाले आणि त्यात काही अयोग्यही नाही. मात्र दुर्गम भागात किमान गरजेपुरती तरी आरोग्य व्यवस्था का नाही उभारली जात, हा सवाल समोर येतो. दुर्गम भागातील रुग्णांवरील उपचार हे अद्यापही बेभरवशाचे आहेत. यावर कुणीही बोलत नाहीत. जंगल भागात राहणारे आदिवासी आजही बर्‍याचदा झाडपाल्याचे औषध घेणे पसंत करतात. अनेकदा अशा प्रकारचे औषधोपचार करताना अंधश्रद्धेचाही आधार घेतला जातो. यात रुग्णाच्या प्राणावर बेतण्याची शक्यता असली तरी ते ठाम असतात. त्यांच्यावर अशी वेळ येण्याचे एकमेव कारण म्हणजे मूलभूत सुविधांचा अभाव होय.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव धुमधडाक्यात सुरू असताना दुर्गम भागात आरोग्य, रस्ते, पाणी या सुविधा का पोहचल्या नाहीत, याचा लेखाजोखा समोर येण्याची गरज आहे. एकीकडे डिजिटल इंडियाचे तुणतुणे वाजवायचे आणि दुसरीकडे दुर्गम भागाकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष करायचे हे प्रगतीचे लक्षण मानता येणार नाही. महाराष्ट्रात काही शहरांवर विकासकामांच्या नावाखाली हजारो कोटींची उधळपट्टी सुरू आहे. अनेक ठिकाणचा विकास तर कोणतेही नियोजन न करता सुरू असल्याचे दिसून येते. सोमवारी धुवाधार पावसाने उपराजधानी नागपूरची जी हालत झाली ती पाहिल्यानंतर हाच काय तो विकास, असा सवाल कुणाच्याही मनात यावा. हजारो कोटींची उड्डाणे सुरू असताना त्यातील दहा ते वीस टक्के रक्कम जरी दुर्गम भागाच्या सुनियोजित विकासासाठी खर्च केली तर विकासाचे तुणतुणे खणखणीत आवाजात वाजेल. वादाच्या आणि टीकेच्या भोवर्‍यात सापडलेली मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जी तत्परता दाखवली तशी आता राज्यातील दुर्गम भागातील सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी दाखवावी. ज्या पालघर जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत तेथून तूर्त तरी अनावश्यक असलेली ही बुलेट ट्रेन धावणार आहे. विकासात असमतोलपणा कसा असू शकतो, त्याचे हे एक उदाहरण म्हणता येईल. आदिवासींचा कैवार घेणारे नेते मोठे झाले, त्यांचे बांधव जागेवरच राहिले आहेत. असे काही नेते सापडतील की दुर्गम भागात राहणार्‍या आदिवासींचे आपल्याशिवाय भलेच होणार नाही अशा अविर्भावात असतात. लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळेच दुर्गम भाग कायम मागासलेला राहिला आहे. धडपणे मूलभूत सोयी-सुविधा नसल्याने कुपोषणाची समस्या काही ठिकाणी कायम आहे. रुग्णांच्या सेवेत अत्याधुनिक रुग्णवाहिका दाखल झालेल्या असताना आदिवासी दुर्गम भागात रुग्णाला वाचविण्यासाठी झोळण्यात किंवा डोलीत टाकून नेण्याचा आटापिटा पाहिला की हृदय पिळवटून निघते. पण राज्यकर्त्यांना किंवा प्रशासनात बसलेल्या अधिकार्‍यांना याचे काहीच वाटत नाही. नशिबाची दोरी बळकट असेल तरच रुग्ण रुग्णालयात पोहचतो.
आदिवासींच्या विकासाची बॅनरबाजी करून गुलाबी चित्र रंगविण्यापेक्षा तेथील प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची गरज आहे. अनेकदा विकासाचे वर्णन आणि वास्तव यातील तफावत दिसून आलेली आहे. त्यावर टीकाही झाली. दुर्गम भागाचा विकास करताना पावसात तग धरणार्‍या भक्कम रस्ते बांधणीला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. आरोग्य सुविधा पुरविताना नुसत्या इमारती कामाच्या नाहीत. तेथे डॉक्टर, परिचारिका, अन्य कर्मचारी यांच्यासह पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध असला पाहिजे. गॅस्ट्रोसारखी साथ दुर्गम भागात उद्भवली तर रुग्णांना आसपासच्या रुग्णालयात पोहचविताना कशी तारांबळ उडते, याच्या कहाण्या कित्येकदा समोर आल्या आहेत. आरामात उपचार मिळण्याची सोय उपलब्ध असणार्‍या शहरी भागाला दुर्गम भागाचे हे दुखणे सहजासहजी लक्षात येणार नाही. आदिवासींच्या विकासाबाबत लंब्याचवड्या बाता मारण्यापेक्षा प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचे भान ठेवण्याची गरज आहे.
