गुजरातमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात गुजरात सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे. सन २००२च्या गुजरात दंगलीदरम्यान सामूहिक बलात्कार आणि हत्येसाठी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींची गुजरात सरकारने ऑगस्ट २०२२ मध्ये मुक्तता केली. यावरून विरोधकांनी गुजरात सरकारबरोबरच केंद्रातील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारवरही हल्लाबोल केला. आता जवळपास २१ वर्षांनंतर हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने थेट गुजरात सरकारलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे.
गोध्रा हत्याकांड घडले त्यावेळी बिल्किस बानो हिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तिच्या डोळ्यांदेखत तिच्या लहान मुलांसह कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी ११ जणांवर दोषारोप निश्चित होऊन २१ जानेवारी २००८ रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या ११ जणांची मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली. त्यानंतर या सर्वांचे फुलांचे हार घालून तसेच मिठाई वाटून स्वागत करण्यात आले. बिल्किस बानोने सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. या प्रकरणात जे दोषी आहेत त्यांच्या सुटकेमुळे मी, माझ्या मोठ्या झालेल्या मुली, माझं कुटुंब यांना मोठा धक्का बसला असल्याचे बिल्किस बानोने म्हटले आहे. या ११ जणांच्या मुक्ततेच्या निर्णयासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळून लावली होती.
पण बिल्किस बानोसह अनेकांनी या निर्णयाविरोधातील लढा सुरूच ठेवला आहे. या सर्वांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. बिल्किस बानो प्रकरण अत्यंत भयंकर असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच वेळी नोंदवले आहे, तर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सफरचंदाची तुलना ज्याप्रमाणे संत्र्याशी होऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे बलात्कार आणि सामूहिक हत्येच्या गुन्ह्याचा समावेश असलेल्या प्रकरणाची साध्या हत्या प्रकरणाशी तुलना होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कठोर शब्दांत गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. चांगली वर्तणूक आढळल्याने केंद्र सरकारच्या मंजुरीने या दोषींची मुदतपूर्व मुक्तता करण्यात आल्याचा खुलासा गुजरात सरकारने यापूर्वीच केला आहे. याच अनुषंगाने जर केंद्र सरकारने सहमती दाखवली असली तरी राज्याने आपल्या बुद्धीचा वापर करायचा नाही असा अर्थ होत नाही, असे सांगत न्यायालयाने गुजरात सरकारची कानउघाडणी केली आहे. शिवाय चांगल्या वर्तनाच्या आधारे शिक्षेतून सूट देण्याची तरतूद जरी असली तरी त्याचे काही योग्य निष्कर्ष पाहिजेत. त्याला साजेशी कारणेही पाहिजेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तुम्ही जर यामागची योग्य कारणे दिली नाहीत, तर आमच्या आम्हीच निष्कर्ष काढू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
मुळात ११ दोषींच्या मुक्ततेचा निर्णय घेण्याची घाई आणि गरजच काय होती? त्यामागचे नेमके तर्क काय होते? असाच अर्थ न्यायालयाने मांडलेल्या या मुद्यांतून घ्यावा लागेल. न्यायालयाने या सर्वांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेली असताना कार्यकारी आदेशानुसार त्यांना सोडण्यात आले यावरदेखील न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आज ही महिला (बिल्किस) आहे, उद्या या जागी तुम्ही किंवा मी असू शकतो, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. याद्वारे देशातील परिस्थितीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने अंगुलीनिर्देश केला आहे की गुजरात सरकारची पक्षपाती भूमिका अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे?
सर्व ११ दोषी १५ वर्षे कारागृहात होते, हा दावाही सर्वोच्च न्यायालयाने खोडून काढला आहे. कारण या प्रत्येक दोषीची पॅरोलवर सुटका करण्यात आली होती. तीही थोडी थोडकी नव्हे तर जवळपास तीन वर्षे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. कारण प्रत्येकाला किमान एक हजार दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला आहे. शिवाय एकाने तर १५०० दिवसांच्या पॅरोलचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळेच तुम्ही नेमक्या कोणत्या धोरणाची अंमलबजावणी करीत आहात, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. एखाद्या गंभीर प्रकरणातील दोषसिद्ध व्यक्तींना एवढी सुविधा मिळतेच कशी, हा खरा प्रश्न आहे. म्हणजेच बिल्किस बानो प्रकरणातील या सर्वांच्याच बाबतीत गुजरात सरकारची सौम्य भूमिका राहिली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
केंद्र सरकारला न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची मुभा हवी आहे, मात्र न्यायालयाचा त्याला तीव्र विरोध आहे. बिल्किस बानोसारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये गुजरात असो की केंद्र सरकार असो, त्यांची भूमिका जेव्हा संशयास्पद असते तेव्हा न्यायपालिकेची स्वायत्तता महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगावरील नियुक्त्यांसदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश तसाच महत्त्वपूर्ण ठरतो. केंद्रीय निवडणूक आयोग हा स्वायत्त म्हणून ओळखला जात असला तरी त्यावरील नियुक्त्या या थेट केंद्र सरकारकडून होत असल्याने त्याही वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्या आहेत, पण त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप केला आहे. आता बिल्किस बानोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेला बळ मिळाले आहे, हे निश्चित!
