लोकसभेची आगामी निवडणूक लक्षात घेत भाजपने राज्यसभेसाठी चौथा उमेदवार न देण्याची प्रगल्भता दाखवली. परिणामी ही निवडणूक बिनविरोध होणार हे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी सत्ताधार्‍यांकडून ज्या पाच उमेदवारांना उमेदवारी देण्यात आली त्यापैकी अशोक चव्हाण, मिलिंद देवरा या दोघांना आयात करून उमेदवारी देण्यात आली. भाजपच्या गोटातून अशोक चव्हाण यांना उमेदवारी देण्यात आल्याने स्वाभाविकच भाजपमध्ये अनेक वर्षांपासून काम करणारे नेते नाराज झाले आहेत.
अन्य पक्षातून उमेदवार आयात करायचे आणि त्यांना ‘मानाचे पान’ देण्याची प्रथा भाजपमध्ये पडली आहे. मुळात अतिशय मर्यादित जागा असलेल्या राज्यसभेत जाण्यासाठी अनेकजण पदाधिकार्‍यांचे उंबरठे झिजवतात, परंतु ऐनवेळी बाहेरचा उमेदवार बाजी मारत असल्याने त्यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फिरते. अर्थात अशोक चव्हाणांच्या माध्यमातून भाजपने विदर्भ-मराठवाड्यातील आपले स्थान भक्कम केले आहे. दुसरीकडे पक्षांतर्गत नाराजीही दूर करण्याचा या निवडणुकीतून प्रयत्न झाला आहे.
यात विशेषत: मेधा कुलकर्णींच्या उमेदवारीचा उल्लेख करता येईल. त्या कोथरूड विधानसभेतून आमदार राहिल्या आहेत, मात्र २०१९ ला त्यांना डावलून चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे कुलकर्णी नाराज झाल्याच, शिवाय बाह्मण समाजही नाराज असल्याची चर्चा होती, मात्र आता त्यांना थेट राज्यसभेची उमेदवारी देऊन ब्राह्मण समाजाला खूश करण्यात आलेे आहे. शिवाय कोथरूड विधानसभेचा चंद्रकांत पाटलांचा मार्गदेखील मोकळा झाला आहे. डॉ. अजित गोपछडे यांना संधी देऊन भाजपने निष्ठावंतांनाही किंमत असल्याचे दाखविले. डॉ. गोपछडे यांनी राम मंदिराच्या आंदोलनात कारसेवा केली आहे.
भाजपच्या डॉक्टर्स सेलचे ते प्रमुख आहेत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना पुन्हा एकदा राज्यसभेवर पाठवले जाण्याची चर्चा असली तरी प्रत्यक्षात त्यांना राज्यसभा नाकारून लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याची रणनीती भाजपने आखलेली दिसते. ते रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांच्याविरोधात शड्डू ठोकतील. विनायक राऊत हे गेले दोन टर्म रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघाचे खासदार आहेत. त्यांची ताकद मोठी आहे. त्यांना शह देण्यासाठी नारायण राणे यांच्यासारख्या आक्रमक नेत्याला लोकसभेच्या रिंगणात उतरवले जाईल.
दुसरीकडे शिंदे गटाने मिलिंद देवरा यांना राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच देवरा यांनी काँग्रेसला सोडचिट्ठी देत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. शिंदेंच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत ज्या शिवसैनिकांनी उद्धव ठाकरेंचे बोट सोडले त्यांच्यात आता आयाराम उमेदवारांमुळे नाराजी पसरत आहे. शिर्डीच्या लोकसभेच्या जागेबाबतही असेच होणार आहे. माजी मंत्री बबन घोलप यांनी उद्धव ठाकरे गटाला ‘जय महाराष्ट्र’ केला तो केवळ शिर्डीमधील लोकसभेच्या जागेवर दावा करण्यासाठी.
म्हणजेच पक्षात उशिरा दाखल व्हायचे आणि हव्या त्या ठिकाणी उमेदवारी मिळवायची असेच समीकरण होत असल्याने जुन्यांनी केवळ सतरंज्याच उचलायच्या का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अर्थात देवरा यांच्या उमेदवारीतून दक्षिण मुंबईचा तिढाही सुटल्यात जमा आहे. ठाकरे गटाचे अरविंद सावंत हे २०१४ पासून या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांच्या विरोधात मिलिंद देवरा उभे राहतील अशी अटकळ होती, परंतु आता त्यांना राज्यसभेवर आणल्याने या जागेवर भाजपचा दावा असेल. या जागेसाठी आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर किंवा पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांना लोकसभेसाठी संधी मिळू शकते.
काँग्रेसने मात्र चंद्रकांत हांडोरे यांना पुन्हा उमेदवारी देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या निवडणुकीत हांडोरे यांच्या हातातोंडाजवळ आलेला घास काँग्रेसच्या घरभेद्यांमुळे हिरावला गेला होता. त्यातच अशोक चव्हाण यांच्यापाठोपाठ हांडोरे हेदेखील पक्ष सोडतील अशी चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर हांडोरेंना उमेदवारी देऊन त्यांना काँग्रेसने पक्ष सोडण्यापासून परावृत्त केलेच; शिवाय आपले दलित समीकरणही घट्ट केले आहे. असे असले तरी या सर्वांमध्ये सरस ठरले ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार.
त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांना पुन्हा एकदा उमेदवारी देऊन सामन्याच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार ठोकला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर शरद पवार गटाकडून राज्यसभा सभापतींकडे प्रफुल्ल पटेल यांच्या अपात्रतेसाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. ते अपात्र ठरल्यास पुढे अधिक गुंता वाढू नये म्हणून त्यांनाच पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे आता प्रफुल्ल पटेल राज्यसभेवर निवडून आल्यानंतर ते आधीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देतील. त्यामुळे त्यांच्यावरील अपात्रतेची याचिका आपोआपच निकाली निघेल. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यसभेवर प्रफुल्ल पटेल निवडून आल्यानंतर त्यांना आधीच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.
त्यामुळे राज्यसभेत राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील आणखी एक जागा रिक्त होईल. या जागेसाठी जेव्हा पोटनिवडणूक लावली जाईल, तेव्हा राष्ट्रवादीचा आणखी एक उमेदवार वाढणार आहे. एकूणच लोकसभेची आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून सर्वच पक्षांनी राज्यसभेची रणनीती ठरवलेली दिसते. यात एका जागेसाठी मतांची फोडाफोडी करणे शक्य होते, परंतु त्यामुळे बदनामीच अधिक होते हे एव्हाना भाजपलाही कळून चुकले आहे. विरोधी पक्षाविषयी सहानुभूतीची लाट आता वाढू द्यायची नाही, अशी नीती भाजपने आखली असल्याचे राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसून येत आहे.
