निवडणूक रोखे इज नॉट ओके!

निनावी निवडणूक रोखे योजना पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सोबतच निवडणूक रोखे जारी करणार्‍या स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ही योजना तातडीने बंद करण्याचे तसेच मागील 15 दिवसांत न वटवलेले निवडणूक रोखे परत करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कुठल्या राजकीय पक्षांना किती देणगी मिळाली याचा संपूर्ण तपशील 6 मार्चपर्यंत सादर करून तो 31 मार्चपर्यंत संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला सांगितले आहे. यामुळे कुणी कुठल्या पक्षाला किती देणगी दिली हे जनतेपुढे उघड होणार आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल भारतीय निवडणूक प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करणारा आहेे. याची सुनावणी 6 ते 7 वर्षे धूळ खात पडून होती. ‘इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमॉक्रसी’ असल्याचे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी अमेरिकेतील संसदेत काढले होते. कुठल्याही देशातील पारदर्शक निवडणुका लोकशाहीच्या बळकटीची साक्ष देत असतात. भारतात ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेच्या निवडणुकीत होणारी पैशांची उधळण सर्वश्रुत आहे. गेल्याच वर्षी मोदी सरकारने प्रत्येक लोकसभा उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा 70 लाखांवरून वाढवून 95 लाख, तर विधानसभेसाठी मर्यादा 28 लाखांवरून 40 लाख रुपये केली होती, मात्र हे केवळ दाखवायचे आकडे आहेत. आपल्याकडे साधी नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवायची झाल्यास कोट्यवधी रुपये खर्चाची तयारी ठेवावी लागते. निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत प्रचार आणि कार्यकर्त्यांना खूश करणे शक्य नसते. अशा वेळी व्यापारी-उद्योजक उमेदवारांच्या मदतीला धावून येतात. अर्थात निवडणुकीतील विजयानंतर भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करून मदतीची परतफेड केली जाते.
मोदी सरकारने देशात निवडणूक लढवणार्‍या राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीच्या स्त्रोतात पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली निवडणूक रोखे योजना आणली, मात्र या योजनेची चौकट आपल्या सोयीने आखल्याने त्यातील फोलपणा उघड झाला. मोदी सरकारचे तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017-18 मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात निनावी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर जानेवारी 2018 मध्ये ही योजना मंजूर करण्यात आली. केवायसी झालेली कुठलीही व्यक्ती, संस्था, समूह, ट्रस्ट, कंपनीला रोखे खरेदी करण्याची परवानगी होती. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम २९ अ नुसार नोंदणी केलेले, लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत किमान 1 टक्का मते मिळवणारे राजकीय पक्ष निवडणूक रोखे मिळवण्यास पात्र होते. केवळ स्टेट बँकेच्या अधिकृत शाखांमधून वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीला 10 दिवस या रोख्यांची विक्री होत होती. रोख्यांचे मूल्य 1 हजार ते 1 कोटीपर्यंत होते. रोखे जारी झाल्यावर राजकीय पक्षांना १५ दिवसात हे रोखे वटवण्याची मुभा होती. या योजनेंतर्गत दिलेल्या देणग्यांवर १०० टक्के कर सवलत होती. आपल्या आवडत्या पक्षाला रोखे देणार्‍या देणगीदारांचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जात होते. केवळ सत्ताधारी पक्षालाच यासंबंधीचा तपशील आणि माहिती उपलब्ध होत होती. ही योजना लागू होण्याआधी कंपन्यांना राजकीय पक्षांना देणग्या देताना संचालक मंडळाची मान्यता, ताळेबंदात त्याची नोंद, 3 वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या साडेसात टक्क्यांपर्यंतच निधी देता येत होता, मात्र ही योजना आणताना वित्त कायदा, कंपनी कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा, प्राप्तिकर कायद्यात सरकारने बदल केले. या रोख्यांच्या माध्यमातून २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालाधीत भाजपला सर्वाधिक ५,२७१ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. त्याखालोखाल काँग्रेसला ९५२ कोटी, तृणमूल काँग्रेसला ७६७ कोटी, बिजू जनता दलाला ६२२ कोटी, डीएमके ४३१ कोटी, राष्ट्रवादी काँग्रेस ५१ कोटी, आम आदमी पक्ष ४८ कोटी असे आकडे होते. यातील 90 टक्क्यांहून अधिक देणग्या या कंपन्यांकडून पक्षांना हस्तांतरित करण्यात आल्या. अर्थात कोणतीही कंपनी धर्मादाय कारणासाठी पक्षांना देणग्या देत नसते. तिच्या सत्ताधार्‍यांकडून अपेक्षा असतात हे सर्वश्रुत आहे.
रिझर्व्ह बँकेनेही या योजनेमुळे भ्रष्टाचार, मनी लाँड्रिंग आणि शेल कंपन्यांचा धोका वाढेल, असा इशारा दिला होता. तो कितपत खरा ठरला हे तपशिलातून सर्वांसमोर येईलच. काँग्रेस आघाडीच्या राजवटीतील भ्रष्टाचार खोदून काढण्याची भाषा करीत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी कधी नोटबंदी केली, तर कधी ईडीचा बेमालूमपणे वापर केला, परंतु आजवर त्यात यश आलेले नाही. त्यातच निनावी निवडणूक रोखे पद्धत आणून काळ्या पैशांमध्ये भर घातली की काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. त्यामुळेच या घटनाबाह्य ठरलेल्या योजनेचा 90 टक्क्यांहून अधिक लाभार्थी भाजप किंबहुना मोदी सरकारने अपारदर्शक कारभाराची आणि त्यात भ्रष्टाचार झाला असल्यास त्याचीही जबाबदारी ५६ इंच छाती पुढे करून स्वीकारायला हवी. निनावी निवडणूक रोखे इज नॉट ओके म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक गुप्त देणगीचा हिशोब जनतेपुढे यायलाच हवा, असे निर्देश दिले आहेत. लोकशाही बळकट होण्यासाठी निवडणुकीतील काळ्या पैशाला रोखण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.