मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा संपल्यानंतर ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न डोके वर काढू लागला आहे. पाणीपुरवठ्यावर दरर्षी शेकडो कोटींची तरतूद सरकारकडून केली जाते. पालिका, केंद्र आणि राज्य तसेच ग्रामपंचायतीही कामाला लागतात, परंतु जिल्ह्यातील विशेषकरून आदिवासीबहुल भाग अजूनही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. यात उन्हाळा वाढू लागतो तसा पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत जातो. यंदा पावसाने ओढ दिल्याने ठाणे शहर परिसरात पाणीबाणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण किंवा डोंगराळ भागातच केवळ पाणीप्रश्न भेडसावत नाही तर शहरी आणि महापालिकांच्या क्षेत्रातही पाणीसमस्या निर्माण होत आहे.
ठाण्यातील कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, दिवा, मुंब्रा, टिटवाळा, कसारा, शहाड, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर भागातही पाण्याची कमतरता आहे. त्यामुळे दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जाणारा पाणीपुरवठाही येत्या काळात कमी होण्याची भीती नागरिकांना आहे. मार्चनंतर एप्रिल त्यापुढे मे महिन्यात ऊन वाढत जाईल तसा पाणीप्रश्न गंभीर होणार आहे. पालिकांना पाणीपुरवठ्यासाठी निधी मंजूर केल्यानंतरही पाण्याची समस्या येत्या दोन महिन्यांत मार्गी लागण्याची चिन्हे नाहीत. केडीएमसी क्षेत्रातील नागरिकांना दूषित पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न जुनाच आहे. जुन्या जलकुंभांची कामे रखडली आहेत. काळा आणि इतर तलावांमध्ये प्रदूषण वाढत आहे. पाईपलाईन्स जीर्ण झाल्यामुळे त्यातच इतर विकासकामांमुळे जलजोडण्या बाधित होऊन अपुर्‍या पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम आहे. ठाण्यातील दिवा भागात पाणीप्रश्न अनेक वर्षांपासून कायम आहे. निवडणुकीच्या आधी दिवावासीयांना पुरेशा पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन अनेकदा दिले गेले. दिवावासीयांसाठी २२१ कोटींची जलयोजना राबवली गेली, मात्र पुरेसे पाणी अजूनही मिळालेले नाही.
ठाणे ग्रामीण भागात स्थिती आणखीच बिकट आहे. शहापूर तालुक्यातील कोठेरे ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीत दूषित पाणी पुरवठ्याच्या प्रश्नावरून आदिवासी ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकार्‍यांना घेराव घातला. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागात पाणीटंचाई पाचवीला पुजलेली आहे. शहापूरच्या दुर्गम भागातील ग्रामस्थांसाठी ‘धरण उशाला कोरड घशाला’ हे वाक्य घासून गुळगुळीत झाले आहे. ग्रामीण भागात उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असताना टँकरचे पाणीही दूषित असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील इतर धरणांचे पाणी कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, बदलापूर अशा विकसनशील शहर भागांसाठी वापरले जाण्याची शक्यता असल्याने भातसा प्रकल्पातील पाण्याची मागणी आदिवासीबहुल ग्रामस्थांनी केली, मात्र त्यांनाही गाळ साचलेल्या जलाशयातील पाणी उपलब्ध करून दिले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. शहापूरमध्ये जानेवारीपासूनच पाणीटंचाईला सुरुवात झाली आहे.
यावर्षी राज्य सरकारने शहापूर तालुक्यातील 72 गावे आणि 206 पाड्यांसाठी 14 कोटींचा पाणीटंचाई आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे, मात्र हे पाणी दूषित असल्याने भातसा धरणातून पाणी मिळवण्याची मागणी दुर्गम भागातील ग्रामस्थांनी केली आहे. तालुक्यातील कोळीपाडा आणि थर्‍याचा पाडा या दोन आदिवासी वस्त्यांसाठी जलजीवन मिशनमधून पाणी योजना मंजूर झाली, परंतु वन विभागाच्या आडकाठीमुळे त्याचे काम सुरू झालेले नाही. आदिवासी दुर्गम भागातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एकमत होत नसल्याने अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. भिवंडीसारख्या भागात पाणीटंचाईची कारणे व्यामिश्र आहेत. पाणीचोरी, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, बोअरवेलचा अभाव, फिल्टर आणि वॉलमन कर्मचार्‍यांची कमतरता आदी अनेक कारणे पाणीप्रश्न बिकट होण्यामागे आहेत. पालिकेच्या अखत्यारित येणार्‍या पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचार्‍यांचे कंत्राट, सुविधा, वेतनाचा प्रश्न कायम असल्याने त्याचा परिणाम पाणीपुरवठ्याच्या कामांवर होत आहे. त्यातून नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. भिवंडी ग्रामीण भागात पाणी, वीज, रस्ते अशा मूलभूत सुविधाही अद्याप पोहचलेल्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.
टिटवाळ्यात मोरया नगरातील रहिवाशांना पिण्याचे पाणीही पुरेसे मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना बोअरवेलच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. उन्हाळ्यात बोअरवेलही कोरडेठाक पडल्यामुळे पिण्यासाठी विकतचे पाणी घ्यावे लागत आहे. पालिकेच्या जलकुंभाजवळून पाण्याचा बेकायदा भरणा केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. केडीएमसीकडून येथील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना झाली नसून नळयोजनेचे आश्वासन कायम आहे. ठाणे शहरातील विहिरींच्या पाण्याचे संवर्धन करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या संकल्पनेतून आणि विशेष निधीतून ओवळा-माजिवडा विधानसभा क्षेत्रातील 67 विहिरींचे पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला नुकतीच सुरुवात करण्यात आली.
ठाणे शहराचा विस्तार वाढत असताना शहरवासीयांच्या पाणीप्रश्नाला प्राधान्य देतानाच ठाणे जिल्ह्यातील इतर महापालिका, पालिका, ग्रामपंचायती आणि तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी पाड्यांकडे मात्र सरकारी यंत्रणांचे पाणीपुरवठ्याबाबत कायम दुर्लक्ष होत आहे. केडीएमसीच्या अखत्यारित येणार्‍या कल्याण पश्चिमेतील बेतूरकर पाडा येथील शिवाजी नगर, संतोषी माता मंदिर परिसरातील जलवाहिनी चार दशके जुनी आहे. या जलवाहिनीची दुरुस्ती वेळच्या वेळी झालेली नाही. त्यामुळे त्यातून दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. ठाण्यातील पाणीस्थिती गंभीर आहे, तर उल्हासनगर पालिका एमआयडीसीकडून १४० एमएलडी पाणी विकत घेऊन ते नागरिकांना पुरवत आहे. त्यामुळे विकासकामे आणि नागरी सुविधांतील मोठा खर्च केवळ पाण्यावर होत आहे. त्याचा परिणाम आरोग्य, रस्ते, वीज तसेच इतर सुविधांच्या कामांवर होत आहे.
