येत्या काही महिन्यांतच राज्यात मुंबईसह अनेक बड्या महापालिकांसह नगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करून सर्व दंड माफ करून पुनर्विकासाला परवानगी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तेव्हा इतर महापालिकांच्या हद्दीतही असे निर्णय घेण्याची सर्वपक्षीयांनी मागणी केली असून त्यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मतांची बेगमी करण्यासाठीच याआधीच्या सरकारांप्रमाणेच देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय अनधिकृत बांधकामांना पाठबळ देणाराच ठरणारा आहे. त्यातूनच शहरे बकाल होण्यास हातभार लागत आहे, याकडे मात्र सत्ताधारी आणि सर्वच राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. अनधिकृत बांधकामे ही शहराची मोठी डोकेदुखी आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरात अनेक नागरी समस्या निर्माण होतात. महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर नागरी सुविधा देण्याचा ताण पडतो, पण दुसरीकडे, अनधिकृत बांधकामांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महत्वाचा महसूल बुडतो, याकडे गंभीरपणे पाहिले जात नाही.
एकतर अनधिकृत बांधकामांतूनच सध्या मोठ्या प्रमाणावर मलाई मिळते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना पाठबळ देण्याचं काम सरकारी अधिकारी आणि सत्ताधार्‍यांसह विविध राजकीय पक्षांकडून केलं जातं. १९८० च्या दशकात अनधिकृत बांधकामांना खर्‍या अर्थाने बळ मिळालं. मुंबई, ठाणेसह नवी मुंबई, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर या मुंबईला लागूनच असलेल्या उपनगरात नागरीकरणाने वेग घेतला. मुंबईत घरे परवडत नसल्याने सर्वसामान्य माणूस मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली या उपनगरात वळला. घरांची मागणी वाढल्याने आपोआपच जागांचे भाव वाढून गगनाला भिडले. अधिकृत बांधकामातील घरे परवडणारी नसल्याने अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आणि या सर्व शहरांमध्ये भूमाफिया तयार झाले. त्यांना अर्थातच प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांचे आशीर्वाद लाभले. बिल्डर, राजकीय नेते, अधिकारी यांच्या अभद्र युतीने अनधिकृत बांधकामे करत शहराचे नियोजन तर कोलमडून टाकले, सोबतच सरकारच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसानही केले. तरी ही अभद्र युती बांधकामांना अभय देऊन खोर्‍याने पैसा ओढत आहे.
अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराच्या विकासावर दूरगामी विपरीत परिणाम होत असतात. भूमाफिया शाळा, कॉलेज, हॉस्पिटल, खेळाची मैदाने, क्रीडांगणे, नाले, रस्ते, गटारे यासह शहरातील नागरी सुविधांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमण करून त्यावर अनधिकृत बांधकामे उभी करतात. खरं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या विकास आराखड्यात राखीव असलेले भूखंड त्वरित ताब्यात घेणे अपेक्षित असते, पण अनधिकृत बांधकामातून मिळणारी मलई त्यांच्यासाठी महत्वाची असते. दुसरीकडे, बांधकाम क्षेत्रात स्थानिक पातळीवरचे बडे नेतेच गुंतलेले असतात. त्यामुळे राखीव भूखंडांवर नागरी सुविधा देण्याऐवजी ते अनधिकृत बांधकामे करून मोठी कमाई करून घेतात. अशी प्रकरणे हायकोर्टात जातात खरी, पण त्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार्‍यांचाच त्यात सहभाग असल्याने कारवाई होताना दिसत नाही. महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम परवानगीतून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. त्यानंतर मालमत्ता कर हाही उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत मानला जातो. अधिकृत बांधकामांमधून याचसोबत अकृषिक करातून राज्य सरकारलाही मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. बिल्डरांना अधिकृत बांधकामातून सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर कर द्यावा लागतो, पण अनधिकृत बांधकामातून हा कुठलाही कर भरावा लागत नाही.
हा फायदा लक्षात घेऊन बिल्डर लॉबी प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांच्या मदतीने अनधिकृत बांधकामांमध्येच अधिक रस घेताना दिसतात. यामुळे सरकारचा होणारा तोटा लक्षात घेतला जात नाही. एकट्या पिंपरी-चिचवड महापालिका हद्दीत ६० हजारांच्या घरात अनधिकृत बांधकामे आहेत. वसई-विरार महापालिका हद्दीत १२ हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचे प्रतिज्ञापत्र काही महिन्यांपूर्वीच महापालिकेकडून हायकोर्टात सादर करण्यात आलेले आहे. पिंपरी-चिंचवड, वसई-विरार, उल्हासनगर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर महापालिका ही अनधिकृत बांधकामांची माहेर घरे मानली जातात. मुंबई शहरातही अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यातून मिळणारा वारेमाप पैसा यामुळे अनधिकृत बांधकामांना नेहमीच प्रोत्साहन मिळत गेलं आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडूनही कधीच गंभीर भूमिका घेतली गेलेली नाही. काही वर्षांपूर्वी अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता करात शास्ती लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यातून अनधिकृत बांधकाम असलेल्या मालमत्तांना दंड आकारून दुप्पट कर वसुली करण्याचे काम केले गेले होते, पण काही वर्षांतच हाही निर्णय राज्य सरकारकडून मागे घेण्यात आला. शास्तीचा फटका गोरगरीब मालमत्ताधारकांनाच बसू लागला होता. ही राज्यकर्त्यांची व्होट बँक असल्याने मतदारांना खूश करण्यासाठी शास्ती माफ करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांना बळ मिळालं होतं.
पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा करणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६-१७ मध्ये मुख्यमंत्री असताना राज्यातील शहरी भागांतील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राज्यातील ५ लाखांपेक्षा अधिक बांधकामांना फायदा होईल, असा त्यांनी त्यावेळी दावा केला होता. या निर्णयाचा भाजपला महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा झाला. त्याआधी विलासराव देशमुख सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा काँग्रेसला फायदा झाला होता. झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्याची मुदत वेळोवेळी वाढवण्यात आली. निवडणुकांमधील मतांचे गणित डोळ्यासमोर ठेवून अनधिकृत बांधकामांबाबत उदारपणा दाखवला जातो हे स्पष्टच दिसते. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा निर्णय न्यायालयात टिकत नाही, हेसुद्धा यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे.
उल्हासनगर महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सर्वात आधी घेतला गेला होता, पण किती अनधिकृत बांधकामे अधिकृत झाली याची माहिती घेतल्यास ही घोषणा फसवी असल्याचेच दिसून येते. बांधकामे अधिकृत होण्यासाठी लादण्यात येणार्‍या अटी-शर्ती पूर्ण करणं तसं अशक्य आहे, पण निवडणुकांच्या तोंडावर अनधिकृत बांधकामांमधील रहिवाशांना खूश करण्याकरिता तसे निर्णय सत्ताधार्‍यांकडून घेतले जात असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केली. याबरोबरच ही बांधकामे नियमित करण्याकरिता असलेला दंडही माफ केला. फक्त पिंपरी-चिंचवडच का, सर्वच शहरांमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करा, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी केली. त्यावरही विचार करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. महापालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्याने राज्यातील सर्वच शहरांमधील बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा येत्या काही काळात झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
