गिरे तो भी टांग उपर…

संपादकीय

राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मराठी माणसांना उद्देशून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचे अतिशय तीव्र पडसाद केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर जगभरातील मराठी माणसांकडून उमटले. त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध होऊ लागल्यावर अखेर दोन दिवसांनी त्यांना उपरती झाली आणि राज्यपाल कोश्यारी यांनी अखेर सोमवारी सायंकाळी निवेदन प्रसिद्धीला देऊन आपल्या वक्तव्याबद्दल जाहीर माफी मागितली. घटनात्मक पदावर असताना आपली चूक मान्य करून त्याबद्दल जनतेची माफी मागणारे भगतसिंह कोश्यारी हे कदाचित पहिलेच राज्यपाल असावेत. मुळात राज्यपाल पदासारख्या एखाद्या घटनात्मकपदी बसलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तीवर ही वेळ यावी हे या पदाचंच नाही, तर समृद्ध राजकीय परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्राचं दुर्दैव म्हणावं लागेल, परंतु माफी मागतानाही राज्यपालांनी जी भाषा वापरलीय ती वाचून त्यांच्यातील सुंभ जळाला मात्र पीळ गेला नाही, याचाच प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी २९ जुलै रोजी अंधेरी पश्चिमेकडील जे.पी. रोड येथे स्थानिक चौकाला दिवंगत शांतीदेवी चंपालालजी कोठारी यांचे नाव देण्यात आलं. यावेळी भाषण करताना मुंबई आणि ठाण्याच्या विकासात आणि विशेषतः मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी बनवण्यात गुजराथी-राजस्थानी समाजाचं योगदान उल्लेखनीय आहे, असं वक्तव्य राज्यपालांनी केलं. सोबतच मी तर नेहमी इथल्या लोकांना सांगतो की महाराष्ट्रातून खासकरून मुंबई-ठाण्यातून गुजराती आणि राजस्थानी समाजाला काढून टाकलं, तर मुंबई-ठाण्याकडे पैसेच उरणार नाहीत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानीच राहणार नाही, असं वादग्रस्त वक्तव्य राज्यपाल कोश्यारी यांनी केलं.

राज्यपाल जेव्हा ही गरळ ओकत होते तेव्हा त्याच कार्यक्रमात भाजप आमदार नितेश राणे, आमदार अमित साटम, आमदार भारती लव्हेकर आणि पंकज भोयर यांसारखे मराठी नेतेदेखील उपस्थित होते, परंतु यापैकी एकाही नेत्याने राज्यपालांच्या या वादग्रस्त वक्तव्यावर आक्षेप घेणं तर सोडा, परंतु साधा ब्र ही काढला नाही. सोशल मीडियावर जेव्हा या भाषणाची विशेषकरून राज्यपालांच्या नेमक्या वक्तव्याची क्लिप व्हायरल झाली. तेव्हा सर्वच मराठीजनांमधून याबद्दल संताप व्यक्त होऊ लागला. केवळ राजकारणीच नाही, तर कलाकार, साहित्यिक, उद्योजकांसह सर्वसामान्य मराठी माणसांकडून राज्यपालांच्या वक्तव्याचा जाहीर निषेध करण्यात आला. तेव्हा कुठे भाजप नेत्यांनी यावर आपापल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या. काहींनी राज्यपालांची पाठराखण केली, तर काहींनी ते राज्यपालांचे वैयक्तिक मत असून आपण त्यांच्या वक्तव्याशी सहमत नसल्याचं सांगितलं.

या निषेधाची धार आणखी वाढू लागताच राज्यपालांनी माफी मागत या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. राज्यपालांनी याआधीही महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल चुकीची विधानं करून वाद ओढावून घेतला होता. त्याही वेळेस त्यांच्यावर टीका झाली होती, तरी ती अंगावर झेलून राज्यपालांनी आपल्यातील पटकोडगेपणाचं दर्शन सर्वांनाच घडवलं होतं. या वेळेसही त्यांना ती संधी होती, परंतु जय विरूच्या जोडीनं वरून दट्ट्या दिल्यानं त्यांना स्वत:च्या नजरेत नाही, किमान महाराष्ट्रातील जनतेसमोर नमतं घ्यावंच लागलं, परंतु माफीनाम्याच्या निवेदनातही अंधेरी इथं झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुंबईच्या विकासात देशातील काही समाज बांधवांच्या योगदानाचं कौतुक करताना माझ्याकडून कदाचित काही चूक झाली, असं म्हणत राज्यपालांनी राज्यातील जनतेसोबत शब्दांचा खेळ खेळण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतं. कदाचित आपल्याकडून काही चूक झाल्याचं त्यांना अजूनही वाटलेलं नाही वा मान्य नाही. त्यामुळंच त्यांनी ‘कदाचित’ या शब्दावर आपल्या माफीनाम्यात जोर दिलेला दिसतो.

गेल्या जवळपास तीन वर्षांत मला राज्यातील जनतेचं अपार प्रेम मिळालं आहे. आपल्या वतीने मी महाराष्ट्र आणि मराठी भाषेचा गौरव वाढवण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला, असं राज्यपालांचं म्हणणं आहे. राज्यपालांनी महाराष्ट्रातील थोर व्यक्तींबद्दल मागच्या तीन वर्षांत जे काही उद्गार काढलेत, त्याकडं पाहता महाराष्ट्र आणि मराठी भाषेचा गौरव वाढवण्याचा नेमका त्यांनी काय आणि कोणता प्रयत्न केला हादेखील संशोधनाचाच विषय ठरतो. ते आपल्या माफीनाम्यात पुढं म्हणतात की, त्या दिवशीच्या भाषणात माझ्याकडून निर्हेतुकपणे काही चूक झाली असेल तर त्या चुकीला या थोर महाराष्ट्र राज्याचा अवमान समजला जाईल ही कल्पनादेखील मला करवत नाही. म्हणजे या वाक्यातही ते चूक झाली असेल, तर… कल्पनाही करवत नाही… वगैरे शाब्दिक विटा रचून आपल्याकडून चूक झाल्याचं स्पष्टपणे कबूल करण्याचं टाळतात. महाराष्ट्राच्या महान संतांच्या शिकवणीला अनुसरून राज्यातील जनता या विनम्र राज्यसेवकाला क्षमा करून आपल्या विशाल अंत:करणाचा पुनर्प्रत्यय देईल, असा विश्वास मात्र गिरे तो भी टांग उपर या न्यायाने ते ठामपणे व्यक्त करतात.

राज्यपालांच्या वतीने माफीनामा लिहिणार्‍याची चलाखी प्रत्येक वाक्यागणिक अगदी निर्हेतुकपणे दिसून येते हे मात्र नक्की. असो. काही का असेना माफीनामा आला त्याचं स्वागत करायलाच हवं. गुन्हा कितीही मोठा असेल, तरी तेवढ्याच विशाल अंत:करणाने एखाद्याला माफ करायचं ही महाराष्ट्राची संस्कृतीच आहे. त्यामुळं हे प्रकरणही थंड बस्त्यात जाईल, यात शंका नाही. भाज्यपालांच्या पक्षासाठीही हे सोईचंच आहे. मुंबईसह राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अगदी तोंडावर आलेल्या असताना अडेलतट्टूपणाचं धोरण स्वीकारणं पक्षश्रेष्ठींना यावेळी निश्चितच धोक्याचं वाटलं असेल. मुंबईत भलेही मागील दहा ते वीस वर्षांत मराठी टक्का घसरून गुजराती, राजस्थानी वा उत्तर भारतीय समाजाचं वर्चस्व निर्माण झालं असलं, तरी मराठी माणसांची काही टक्के मतंही सध्याच्या अटीतटीच्या लढाईत आवश्यकच ठरतात.

त्यातही मुंबई-ठाण्याबाहेर तर एकगठ्ठा मराठी मतदारच आहे आणि तोच रागावला, तर हातातोंडाशी आलेला घासही बाजूला पडायचा. मागील तीन वर्षे भाज्यपालांनी एकनिष्ठेने पक्षाच्या सोयीने निर्णय घेत पक्षश्रेष्ठींना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाने सोपवलेली कामगिरी फत्ते झाल्यानंतर आता आमचं काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी वा श्रेष्ठींचं लक्ष वेधून घेण्याचा त्यांनी केलेला हा प्रयत्नही असू शकतो. त्याची दखल श्रेष्ठींनी शक्य तितक्या लवकर घ्यावी. अन्यथा निवडणुकांच्या तोंडावर वादाच्या श्रृंखला पुढंही सुरू राहण्याचा धोका संभवतो. भाजपने जो काही प्रकार करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली आहे, त्यामुळे भाजपचे नेते जरी जाम खूश झाले असले तरी लोकांच्या मनातून ते उतरले आहेत, असेच जनमनाचा कानोसा घेतल्यावर लक्षात येत आहे. त्यात जर राज्यपालांनी आणखी काही मुक्ताफळे उधळली, तर भाजपला भलतेच महाग पडेल.