पालघर जिल्ह्यातील आणि मोखाडा तालुक्याचे शेवटचे टोक असलेल्या अतिदुर्गम सावर्डे गावातील दुर्गा निंबारे आणि रेणुका मुकणे या दोन बालकांचा कुपोषणामुळे दहा दिवसात मृत्यू झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही बालके कुपोषित नसल्याचे दाखवण्यासाठी, अंगणवाडी सेविकेने मृत बालकांच्या वजनात हेराफेरी करत जादा वजनाची नोंद करून कुपोषित नसल्याचे दाखवले आहे. त्यामुळे मोखाड्यात कुपोषित बालकांच्या मृत्यूचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कुपोषण हा शब्द जरी उच्चारला तरी डोळ्यासमोर पहिल्यांदा कुपोषित आदिवासी मुलेच येतात. कुपोषण आणि आदिवासी बालके यांचे जणू समीकरणच जुळलेय. पोषणाच्या कमतरतेमुळे दरवर्षी शेकडो आदिवासी बालके आपल्या जीवास मुकतात. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात कोणत्याच जिल्ह्यात कुपोषणामुळे बालमृत्यू झालेले नाहीत, असे धक्कादायक आणि तितकेच बेजबाबदार उत्तर दिले होते.
महाराष्ट्र देशातील प्रगत राज्य असले तरीही महाराष्ट्रात कुपोषणाचे प्रमाण दुर्लक्षित करून चालणार नाही. २०१९-२० ते २१-२२ या तीन वर्षांच्या काळात राज्यात तब्बल ६ हजार ५८२ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला आहे. यातील ५ हजार ३१ म्हणजे ७६.४३ टक्के बालके एकट्या आदिवासी समाजातील आहेत. मृत बालकांबरोबरच १५ हजार बालके कुपोषित गटात मोडतात. त्यामुळे कुपोषणाची समस्या अजूनही सुटलेली नाही हे पुन्हा एकदा मोखाड्यातील घटनेनंतर दिसून आले आहे. मेळघाटात जुलै-ऑगस्ट २०२२ या ३० दिवसांच्या आत १८ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला होता. ऑगस्ट २०२२ ला डॉ. राजेश बर्मा यांनी कुपोषणामुळे होणार्‍या बालमृत्यू संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता यांनी राज्य सरकारवर कुपोषणामुळे होणार्‍या बालमृत्यू संदर्भात ताशेरे ओढले होते.
महाराष्ट्रातील १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य विभागाच्यावतीने सर्व्हे करण्यात आला होता. त्या सर्व्हेनुसार २०१९-२० ते २१-२२ या तीन वर्षांत राज्यामध्ये २६ हजार बालके तीव्र कुपोषित होती. त्यातील २० हजार बालके एकट्या आदिवासी समाजातील आहेत. त्यासोबत १ लाख ११ हजार बालके मध्यम स्वरूपात कुपोषित होती. त्यातील ७९ हजार बालके आदिवासी समाजातील आहेत. तीव्र कुपोषित गटातील २६ हजार मुलांपैकी ३ हजार मुलांच्या माता अल्पवयीन होत्या, तर मध्यम कुपोषित १ लाख ११ हजार मुलांपैकी ११ हजार ५०० मुलांच्या माता अल्पवयीन होत्या. नंदुरबार जिल्ह्यात १२७० बालकांचा मृत्यू कुपोषणामुळे झाला आहे. त्यापैकी ११८९ बालके आदिवासी होती. तसेच त्यातील १३७ प्रकरणांमध्ये बालकांच्या माता अल्पवयीन होत्या. अमरावती जिल्ह्यात ७२९ बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला. त्यापैकी ६४५ बालके आदिवासी होती. त्यातील ७५ प्रकरणांमध्ये माता अल्पवयीन होत्या.
गडचिरोली जिल्ह्यात ७०४ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला. त्यापैकी ४६५ बालके आदिवासी समाजातील आहेत. त्यातील ८८ माता अल्पवयीन आहेत. कुपोषित बालकांच्या माता अल्पवयीन असण्याबरोबरच अनेक माता स्वतःच कुपोषित आहेत. अल्पवयात लग्न झाल्यामुळे मातांच्या शरीराची वाढ होत नाही. तसेच आदिवासी भागातील मातांच्या आहारात योग्य प्रमाणात पोषण नसल्यामुळे अनेक माता स्वतःच कुपोषित आहेत. आदिवासी भागात निरक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. तसेच आहारात कोणत्या गोष्टींचा समावेश करावा याचे ज्ञान नाही. त्यामुळे आदिवासी भागात कुपोषणाचा मुद्दा फार मोठा आहे. आरोग्य विभागाने बालमृत्यूमागे जी कारणे सांगितली त्या कारणांमागे कुपोषण कळीचा मुद्दा होता, असे तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कुपोषणामुळे बालकांचा मृत्यू होत असताना, राज्याच्या आदिवासी विकासमंत्र्यांनी एकही बालमृत्यू कुपोषणामुळे झाला नाही, असे सांगत सरकारचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे.
ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील बालमृत्यूचे प्रमाण सुमारे ६५ टक्के आहे. यामध्ये नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे व कुपोषण हा बालमृत्यूसाठी कारणीभूत होणारा मुख्य घटक आहे, हे राज्य सरकारच्या समितीनेच सांगितलेले आहे. अभय बंग समितीच्या अहवालात कुपोषण आणि बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणखी विस्तृत उपाययोजना मांडल्या होत्या. त्यानंतर या संदर्भातील एका जनहित याचिकेची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने ९८ समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना लक्षात घेऊन कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले होते, परंतु शासकीय पातळीवर उदासीनता कायमच असल्याने आजच्या घडीला राज्यात कुपोषितांचा आकडा लाखांच्यावर पोहचला आहे.
कुपोषणाला आळा घालण्यासाठी आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल असलेल्या आदिवासी बांधवांना मदतीचा हात मिळावा म्हणून दरवर्षी खावटी वितरीत केली जाते, मात्र महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर या योजनेच्या कार्यवाहीबाबत शंका उपस्थित होत आहेत. २०२२ मध्ये खावटी मिळालीच नसल्याची गंभीर बाब आमदार सुनील भुसारा यांनी अधिवेशनात मांडली होती. २०१९ च्या आधी खावटी कर्ज योजना बंद करण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात खावटी कर्ज यातील कर्ज हा शब्द वगळून खावटी अनुदान करून त्याचे वाटप करण्यात आले होते. या योजनेतून ७० टक्के धान्य आणि ३० टक्के आर्थिक मदत देण्यात आली होती. हाताला काम नसलेल्या आदिवासी कुटुंबांना हा आधार होता, पण तोही आधार राज्य सरकारने हिरावून घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजधानीच्या वेशीवर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा या दुर्गम तालुक्यातील गावात दोन आदिवासी बालके कुपोषणामुळे दगावली, ही बाब राज्य सरकारसाठी अशोभनीय आहे.
