5 जीमुळे मोदी सरकार मालामाल !

नव्या पिढीच्या ५ जी स्पेक्ट्रम अर्थात ध्वनिलहरींच्या लिलाव प्रक्रियेत दूरसंचार विभागाला तब्बल १.४९ लाख कोटी रुपयांच्या बोली प्राप्त झाल्याची माहिती केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. या लिलावात 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण ७२,०९७.८५ मेगाहर्टझ ध्वनिलहरी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

नव्या पिढीच्या ५ जी स्पेक्ट्रम अर्थात ध्वनिलहरींच्या लिलाव प्रक्रियेत दूरसंचार विभागाला तब्बल १.४९ लाख कोटी रुपयांच्या बोली प्राप्त झाल्याची माहिती केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. या लिलावात 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण ७२,०९७.८५ मेगाहर्टझ ध्वनिलहरी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. लिलावात उतरलेल्या सर्वच खासगी कंपन्या सर्व प्रकारच्या ध्वनिलहरींसाठी चढाओढीने बोली लावत आहेत. ध्वनिलहरींसाठी लिलाव सुरू करण्याआधी या प्रक्रियेतून किमान 70 हजार ते 1 लाख कोटींचे उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा दूरसंचार विभागाने केली होती. प्रत्यक्षात बोली लावण्यात आलेली रक्कम सरकारच्या अपेक्षेहून कितीतरी पट अधिक असून, तिने २०१५च्या विक्रमालाही मागं टाकलं आहे.

लिलावाची प्रक्रिया अजून सुरूच आहे. त्यामुळं बोलीगणित वाढणार्‍या या आकड्यांकडं पाहता दूरसंचार क्षेत्रातील ही आजवरची सर्वात मोठी लिलाव प्रक्रिया ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही. 5 जी अर्थात पाचव्या पिढीचं तंत्रज्ञान भारतीय इंटरनेट जगतात दाखल होताच माहितीचं महाविश्व 5 जीच्या वेगानं वापरकर्त्यापर्यंत पोहोचणार आहे.  नव्वदच्या दशकात दूरसंचार क्रांती होऊनही मोबाईल फोन्स केवळ श्रीमंतांच्या हातीच दिसायचे. लँडलाईन फोन धडपडत का होईना घराघरांत आपले अस्तित्व राखून होते.

मोबाईल ही तेव्हा सर्वसामान्यांसाठी संपर्काच्या साधनापेक्षाही चैनीचीच गोष्ट अधिक होती. परंतु 2000 साल उजाडताच देशभरात इंटरनेट क्रांती झाली आणि हळुहळू शहरापासून गावखेड्यापर्यंत सर्वांच्याच हाती मोबाईल फोन दिसू लागले. हा काळ 2 जी नेटवर्कचा होता. तेव्हा बटनांच्या फोनवर इंटरनेट हाताळलं जायचं, पण खूपच मंदगतीनं. त्यानंतर 3 जीचं युग आलं आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांव्यतिरिक्त खासगी कंपन्यांही या स्पर्धेत उतरल्या.

दूरसंचार बाजारपेठेत खर्‍या अर्थानं चुरस निर्माण झाली ती रिलायन्सच्या शिरकावानंतर. मोठी गुंतवणूक करत दूरसंचार बाजारपेठेतील स्पर्धेत उतरलेल्या रिलायन्सने फुकटातच म्हणता येईल इतक्या स्वस्त दरांत मोबाईल फोन सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिले. मोबाईल फोन आणि प्रामुख्याने त्यामाध्यमातून हाताळण्यात येणार्‍या इंटरनेटने सर्वसामान्यांना अक्षरश: वेड लावलं. हळुहळू करत या कंपनीनं बाजारपेठेवर कब्जा केला.

भारतात 3 जी आणि 4 जी चा विस्तार व्हायला थोडासा वेळ गेला असला तर सध्याच्या घडीला 4 जी आणि 4 जी एलटीई म्हणजेच लाँग टर्म इव्हॉल्युशनवरच बहुतांश फोन चालवले जात आहेत. आज आपण इंटरनेवर असंख्य गोष्टी करू शकतो. ते दिवस गेले जेव्हा आपल्याला आवडती गाणी ऐकण्यासाठी आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी मेमरी कार्ड भरण्याची गरज लागायची. तंत्रज्ञानात असे काही बदल झाले आहेत की आज युट्युबचा आनंद ऑनलाइन घेतला जातो आणि नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन किंवा इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर वेब सीरिज किंवा संपूर्ण चित्रपट इंटरनेटद्वारे पाहिला जातो.

कोरोनाच्या संकटकाळात कार्यालयीन कामे घरबसल्या उरकण्याची सवय भारतीयांच्या अंगवळणी केव्हा पडली, कुणालाच कळलं नसेल. पण येणारा काळ आणखी वेगवान असणार आहे. मोबाईल तंत्रज्ञानाची पहिली पिढी म्हणजेच 1जी (फर्स्ट जनरेशन) ची सुरुवात 1980 पासून झाली. त्यानंतर 2 जी, 1990 पासून, 3 जी, 2000 पासून, 4 जीची सुरुवात 2010 पासून झाली. आता 2022 वर्ष सुरूआहे, याचा अर्थ असा होतो की 5जी सेवेत येण्याची जवळ केव्हाच झालेली आहे. ५-जीच्या आगमनानंतर देशातील दूरसंचार क्षेत्राचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे.

सध्याच्या घडीला अमेरिका, युरोपीय महासंघ, चीन, जपान अशा ३४ देशांमधील ३७८ शहरांमध्ये 5जी तंत्रज्ञान उपलब्ध झालं आहे. भारतातही ५ जी सेवा चालू वर्षीच्या अखेरपर्यंत सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंत ५-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं उद्दीष्ट केंद्र सरकारने समोर ठेवलं आहे. लिलावात एकूण 72 गीगाहर्टझ स्पेक्ट्रमचा लिलाव (600 मेगाहर्टझ , 700 मेगाहर्टझ , 800 मेगाहर्टझ , 900 मेगाहर्टझ, 1800 मेगाहर्टझ, 2100 मेगाहर्टझ, 2300 मेगाहर्टझ ), मध्य (3300 मेगाहर्टझ ) आणि उच्च (26 गीगाहर्टझ) फ्रिक्वेन्सीमध्ये करण्यात येत आहे. या लिलाव प्रक्रियेत देशातील एकूण 4 बड्या दूरसंचार कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे, त्यात अर्थातच अंबानी यांची रिलायन्स जिओ, मित्तल यांची भारती एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया आणि अदानी समूहाच्या कंपनीचा समावेश आहे.

लिलावात सहभागी झालेल्या कंपन्यांनी ३३०० मेगाहर्टझ आणि २६ गीगाहर्टझ बँडसाठी सर्वाधिक बोली लावली आहे. बाजार विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, रिलायन्स जिओकडून आतापर्यंत सर्वात आक्रमकपणे बोली लावण्यात आली आहे. रिलायन्सकडून ७०० मेगाहर्टस वारंवारितेच्या एकूण १०  मेगाहर्टझ ध्वनिलहरींसाठी एकूण ८०,१०० कोटी रुपयांची बोली लावली लावण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. तर भारती एअरटेलने १,८०० मेगाहर्टस आणि २,१०० मेगाहर्टझसाठी अपेक्षेपेक्षा २० टक्के जास्त रुपये खर्च करून ४५,००० कोटी रुपयांची बोली लावली आहे.

एवढंच नाही, तर व्होडाफोन-आयडियाकडून १८,४०० कोटी रुपयांची बोली लावण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे, या बाजारपेठेत पहिल्यांदाच दाखल झालेल्या अदानी डेटा नेटवर्क्सने २६ मेगाहर्टझ वारंवारतेच्या ध्वनिलहरींसाठी बोली लावण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यासाठी सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च केले जाण्याचा अंदाज बाजार तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. 4 जी सुरू असतानाच रिलायन्स जिओने मोठे भागभांडवल गुंतवून आणि जबरदस्त मार्केटिंगच्या आधारे इतर कंपन्यांना या स्पर्धेतून जवळपास बादच केलं आहे. तीच रणनीती यंदाही रिलायन्स जिओनं आखलेली दिसत आहे. तर 5 च्या माध्यमातून पुन्हा नवे ग्राहक मिळवण्यास एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया आशावादी आहे.

दूरसंचार बाजारपेठेतील ही स्पर्धा भारतीय ग्राहकांसाठी फायद्याचीच ठरणार आहे. ५ जी मोबाइल नेटवर्कद्वारे ग्राहकांना हाय-स्पीड डेटाचा फायदा मिळेल. ४ जीच्या तुलनेत ५जी १० पट अधिक वेगवान असण्याची शक्यता आहे. ५जी सुरू झाल्यास शैक्षणिक, औद्योगिक, वैद्यकीय अशा सर्व क्षेत्रात फायदा होईल. 5 जी मागील तंत्रज्ञानातील अनेक समस्या येत्या काळात सोडवणार आहे. कारण 4 जी पेक्षा त्याची क्षमता जास्त आहे. 5 जी एकावेळी अनेक उपकरणे हाताळू शकते. देशभरात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात ५जी नेटवर्क उपलब्ध होईल. यावर्षीच्या अखेरपर्यंत देशातील अनेक शहरांमध्ये ५जी सर्विस सुरू झालेली असेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. 5 जी च्या येण्याने देशात इंटरनेट क्रांतीचं नवं पर्व सुरू होईल.