नारीशक्ती वंदन-२०२३ विधयेकावर 7 तास झालेल्या चर्चेमध्ये काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी याचे श्रेय स्वतःच्या पक्षाकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वारज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण विधेयक आणले होते, मात्र ते मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर काँग्रेसच्याच पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वातील सरकारने ते मंजूर केले. आता लोकसभा आणि विधानसभांमध्येही महिलांना आरक्षण मिळून राजीव गांधींचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. महिला आरक्षणाची मागणी ही काही गेल्या पाच, दहा वर्षांची नाही, १९३१ पासूनची ही मागणी होती. आतापर्यंत अनेक सरकारे आली आणि गेली, मात्र महिलांना न्याय देऊ शकलेली नव्हती. या विधेयकातूनही तो दिला जाईल याची शाश्वती सत्ताधारीही देऊ शकत नाहीत, अशी या विधेयकाच्या अंमलबजावणीची तारीख आहे.
महिला आरक्षण विधेयक हे भारतीय राजकारणात काही नव्यानेच चर्चेला आलेला मुद्दा नाही. ही मागणी ही फार जुनी आहे. राजकारणात महिलांची भागीदारी पुरुषांच्या बरोबरीने असावी असे १९३१ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनाच्या दरम्यान सरोजिनी नायडु आणि तत्कालीन महिला नेत्यांनी म्हटले होते. संविधान सभेतही महिला आरक्षणावर चर्चा झाली. आतापर्यंत आलेल्या विविध सरकारांनी त्यासाठी प्रयत्न केले, तेही नाकारून चालणार नाही.
भाजप आणि काँग्रेस आता महिलांना अधिकार देण्याच्या या राजकारणात आपापली बाजू अधोरेखित करत असले तरी सम्यक विचार केला तर याची बीजं रोवण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बीलाच्या माध्यामातून केले होते. भारतीय समाजात महिलांना शुद्रांपेक्षाही हीन जीवन जगावे लागत होते. त्यांना मानाचे स्थान देण्याचे काम महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी केले, हाच समतेचा विचार पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बीलाच्या माध्यामातून आणण्याचे काम केले होते. याची आठवण सुप्रिया सुळे, महुओ मोईत्रांसारख्या काही खासदारांनी लोकसभेत बोलून दाखवली.
महिला आरक्षणाचा इतिहास पाहिला असता, समाजवादी नेत्या आणि जनता दलाच्या तत्कालीन खासदार प्रमिला दंडवते यांनी १९९६ मध्ये महिला आरक्षणाचे प्रायव्हेट मेंबर बील सर्वप्रथम सादर केले होते. तेव्हा केंद्रात एच.डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वात संयुक्त मोर्चाचे सरकार होते. मुंबई उत्तर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या दंडवते यांनी हे खासगी विधेयक सादर केल्यानंतर सभागृहाने एक संसदीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ही समिती देशभरात गेली. त्यांनी महिलांच्या राजकीय भागीदारीवर विविध संस्था, संघटनांशी चर्चा करून जो प्राथिमक ड्राफ्ट तयार केला, त्यानुसार महिला आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू केले जाण्याची शिफारस केली. समितीच्या अहवालानुसार एका मतदारसंघाला फक्त एकदाच राखीव ठेवले जाणार होते, अशाप्रकारे 3 पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदारसंघात महिला आरक्षण लागू होणार होते. या विधेयकामध्ये १५ वर्षांची मर्यादा घालण्यात आली होती. १५ वर्षांमध्ये महिला त्यांची राजकीय ताकद, ओळख निर्माण करतील आणि त्यानंतर या आरक्षणाची गरज राहणार नाही, असे समितीने अहवालात म्हटले होते. आता मोदी सरकारने आणलेल्या विधेयकातही १५ वर्षांचीच तरतूद आहे.
१६ मे १९९७ ला या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली, तेव्हा सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांनीच त्याला विरोध केला. तत्कालीन खासदार जनता दलाचे नेते शरद यादव म्हणाले की, फक्त मॉर्डन महिलांसाठीच आरक्षण लागू होऊ देणार नाही. त्यांचा रोख हा ओबीसी महिलांचा यात समावेश असावा याकडे होता. त्यानंतर 1998, 1999, 2002 आणि 2003 मध्येही हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते, मात्र त्याला कधीही यश आले नाही.
डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना काँग्रेस सरकारच्या नेतृत्वातील युपीएच्या काळात २०१० मध्ये महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेमध्ये मंजूर झाले होते, मात्र तेव्हा राज्यसभेत झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळामुळे ते विधेयक लोकसभेत येऊ शकले नाही. परिणामी 15व्या लोकसभेत ते रद्द झाले. महिला आरक्षण हे संविधानाच्या ८५व्या संशोधनाचे विधेयक आहे. या अंतर्गत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. या ३३ टक्के जागांपैकी एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती आणि जमातींतील महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. आता यामध्ये ओबीसींचाही समावेश करण्याची मागणी विरोधकांनी जोरकसपणे केली आहे. यावर सत्ताधार्यांचे उत्तर आहे की, देशाचे पंतप्रधान स्वतः ओबीसी आहेत. केंद्र सरकारमध्ये सर्वाधिक ओबीसी मंत्री आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याचे योग्य उत्तर दिले आहे, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये सामान्य, एससी, एसटी असे तीनच प्रकारचे आरक्षण आहे. त्यामुळे ओबीसींना वेगळे आरक्षण देता येत नाही.
महिलांना राजकीयदृष्ठ्या सक्षम करण्यासाठी हे विधेयक आहे, मात्र महिलांकडे बघण्याची भारतीय मानसिकता बदलण्याची खरी गरज आहे. या विधेयकाच्या नावावरूनही विरोधी पक्षाने भाजपवर टीकास्त्र डागले आहे. नारीशक्ती वंदना हे नाव महिलांवर कृपा, उपकार केल्यासारखे असल्याचा आरोप होत आहे. संविधानाने महिलांना समान अधिकार दिलेला आहे, तेव्हा तिला शक्तीस्वरुप, नारी वंदना असे संबोधून सीमित करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे खासदार मनोज कुमार झा यांनी म्हटले. सध्या लोकसभेमध्ये ७८ महिला खासदार आहेत. या विधेयकामुळे त्यांची संख्या १८१ होणार आहे.
आयपीयू पार्लिन या जागतिक संस्थेच्या आकडेवारीनुसार सध्या महिला खासदारांच्या संख्येत भारताचा क्रमांक जगात १४१वा आहे. या यादीत ६१.३ टक्के आकडेवरीसह रवांडा हा देश पहिल्या क्रमांकावर आहे. म्हणजेच ज्यांना आपण आफ्रिकी देश म्हणून मागासलेले म्हणतो, ते देशही भारतापेक्षा पुढे आहेत. भाजपाने २०१४ मध्येच महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचे म्हटले होते. तेव्हा त्यांच्याच पक्षाचे तत्कालीन खासदार योगी आदित्यनाथ यांनी पक्षाने यासाठी आधी पक्षांतर्गत चर्चा केली पाहिजे, अशी मागणी केली होती. जर पक्षाने सर्वांचे ऐकले नाही आणि हुकूमशाहीने निर्णय घेतला तर खासदारपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली होती. आता योगी आदित्यनाथ हे देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचे- उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत. बुधवारी लोकसभेत मंजूर झालेल्या महिला आरक्षणाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. यावेळी विधेयक सादर करण्यापूर्वी मोदी-शहांनी पक्षांतर्गत चर्चा केली होती का, हे मात्र त्यांनी सांगितलेले नाही.
महिलांना आरक्षण देत असताना भाजप सरकारविरोधात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ज्या नव्या संसदेच्या इमारतीमध्ये महिला आरक्षण विधेयक सादर झाले, त्या इमारतीच्या उद्घाटनाला देशाच्या महिला राष्ट्रपतींना का बोलावण्यात आले नव्हते. सरकार जर महिलांचा सन्मान करणारे असेल, तर मग या उद्घाटन सोहळ्यापासून राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मु यांना का दूर ठेवण्यात आले? राष्ट्रपती या महिला आहेत, त्यातही आदिवासी आणि विधवा आहेत. यामुळेच त्यांना उद्घाटनात बोलावले गेले नाही, असा आरोप सनातनच्या वादामुळे चर्चेत आलेले डीएमकेचे नेते आणि तामिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी यांनी केला आहे. भाजप नेत्यांची मानसिकता ही महिलांना चूल आणि मूल पर्यंतच मर्यादित ठेवणारी आहे, असाही आरोप होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना चंद्रकांत पाटील यांनी घरी जा, आणि स्वंयपाक करा असा सल्ला दिला होता. त्यावरून त्यांनी भाजप नेत्यांनी महिलांना आरक्षणाचा अधिकार मिळत असताना या मानसिकतेतून बाहेर येण्याचे आवाहन केले आहे.
महिलांना पुरुषांची कृपा नको आहे. मातृशक्ती सक्षम आहे. आज महिला सर्वच क्षेत्रांमध्ये आग्रेसर आहेत. सैन्यात, नौदलात, हवाई दलात, प्रशासकीय अधिकार पदांवर, कोर्पोरेट क्षेत्रात, नुकेतच चंद्रावर पोहोचलेल्या चांद्रयान-३च्या मोहिमेत महिला शास्त्राज्ञांची भूमिका महत्त्वाची राहिलेली आहे. महिला या आता पुरुषांच्या कृपेवर अवलंबून नाहीत, गरज आहे ती फक्त संधीची. राजकारणातील महिलांचे खच्चीकरण करण्यासाठी सर्वात सोपे हत्यार हे, त्यांच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करणे आहे. या मानसिकतेतून पुरुषांनी स्वतःची मुक्ती करून घेण्याची आधी गरज आहे.
मोदी सरकारने विशेष अधिवेशनाचा कोणताही अजेंडा अधिवेशन घोषित झाल्यानंतर सादर केला नव्हता. त्यावर विरोधकांनी टीका सुरू केल्यानंतर आणि काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. नव्या संसदेत प्रवेश केल्यानंतर सोनिया गांधींच्या पत्रातील महिला आरक्षणाचा विषय मोदी सरकारने तातडीने सभागृहात सादर केला. यामागे 5 राज्यांतील निवडणुका आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दाच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतरही महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी केव्हा होणार, हे काही सरकारने स्पष्ट केलेले नाही.
