१५ ऑगस्टला मोदींनी लाल किल्ल्यावरून देशाला दहाव्यांदा संबोधित केले. ही कामगिरी करणारे ते पहिले बिगर-काँग्रेसी पंतप्रधान ठरले आहेत. मोदींनी देशाच्या प्रगतीमध्ये भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि तुष्टीकरण ही तीन आव्हाने आपल्यासमोर असल्याचे सांगितले. घराणेशाहीला त्यांनी कडाडून विरोध केला, घराणेशाहीवादी पक्ष देशातील विकृती असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. ‘पार्टी ऑफ द फॅमिली, बाय द फॅमिली अँड फॉर द फॅमिली’ हा घराणेशाहीवादी पक्षांचा मूलमंत्र असल्याचं मोदींनी लाल किल्ल्यावरून सांगितलं.
घराणेशाहीचे उच्चाटन केल्याशिवाय देशाची प्रगती होणार नाही असेही ते म्हणाले. त्यांचा रोख हा ‘इंडिया’ आघाडीतील प्रमुख पक्ष काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), नॅशनल कॉन्फरन्स, तामिळनाडुतील डीएमके, झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चा या लहान-मोठ्या सर्वच पक्षांकडे होता. पंतप्रधान जेव्हा ‘इंडिया’कडे बोट दाखवतात, तेव्हा ते भाजपकडे सोईने डोळेझाक करत आहेत. स्वातंत्र्य दिनापासून मोदींनी आता ‘भाईयो और बहनो’ म्हणण्याऐवजी ‘मेरे परिवारजनो’ म्हणण्यास सुरुवात केली आहे. यातून ते भाजपमधील परिवारवाद झाकून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत का?
भाजपच्या स्थापनेला आता ४२-४३ वर्षे होत आहेत. १९८० मध्ये स्थापन झालेल्या पक्षाची पहिली पिढी ही २०१४ मध्येच बाद ठरवण्यात आली. वाजपेयी-अडवाणींसोबतचे राजनाथसिंह, रवीशंकर प्रसाद यांच्यासारखे काही नेते अजून पक्षात आणि सरकारमध्ये सक्रिय आहेत आणि त्यांचे वंशजही मोदी सरकारमध्ये आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डावर सचिव आहे. राजनाथ सिंह यांचे चिरंजीव पंकज सिंह आमदार आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. केंद्रात क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर हे माजी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धुमल यांचे चिरंजीव आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचा आरोप करणार्‍या मोदींनी आता शरद पवारांचे पुतणे अजित पवारांना महायुतीत मानाचे स्थान दिले आहे. त्यांच्या स्वागतात अमित शहा म्हणतात की, अजितदादा तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात, पण येण्यास खूप उशीर केला. अजित पवार हे घराणेशाहीचे उदाहरण आता भाजपला वाटत नाही का? महाराष्ट्रातीलच दुसरे उदाहरण आहे नारायण राणेंचे. राणे तर सहकुटुंब, सहपरिवार भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. स्वतः केंद्रात मंत्री, मुलगा नितेश विधानसभेत आमदार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मुलगा डॉ. श्रीकांत कल्याणमधून खासदार आहे, तर येत्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी हे शिंदे पुत्राचे लोकसभेचे तिकीट घराणेशाहीचे कारण देत कापणार आहेत का?
राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे चिरंजीव दुष्यंत सिंह खासदार आहेत, म्हणून आता आईला राजस्थान विधानसभा निवडणुकीतून भाजप बाहेर ठेवणार का? सध्या कांद्याच्या निर्यात दरावरून चर्चेत आलेले पीयूष गोयल हेदेखील घराणेशाहीचेच उदाहरण आहेत. देबेंद्र प्रधान यांचे चिरंजीव धर्मेंद्र प्रधान मोदी कॅबिनेटमध्ये मंत्री आहेत. रिनचिन खारू यांचे चिरंजीव किरेन रिजिजू हेदेखील मोदींचे मंत्री आहेत. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यावर नेहरु-गांधी घराण्याचा आरोप केला जातो, मात्र त्याचवेळी भाजप नेते मनेका गांधी आणि वरुण गांधी हे भाजपमधून खासदार आहेत हे जाणीवपूर्वक विसरतात. पंकजा मुंडे, प्रितम मुंडे, पूनम महाजन, रक्षा खडसे या महाराष्ट्रातील भाजपच्या महिला नेत्याही घराणेशाहीच्याच प्रतीक आहेत. भाजपच्या सहकारी पक्षातील अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान यांना भाजप नेते काय नाव देणार? हाही प्रश्नच आहे.
या नेत्यांना किंवा त्यांच्या राजकीय वारसदारांना येत्या निवडणुकांमध्ये मोदी घरी बसवणार आहेत का? घराणेशाहीमुळे राजकारणात अनेक कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतो, हे खरं आहे, मात्र सत्तेसाठी फक्त निवडून येण्याचं मेरिट महत्त्वाचं मानून पक्षाच्या विचारांशी एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांना दूर ठवणेदेखील घराणेशाही आहे. तेच सध्या भाजपमध्ये सुरू आहे. याची कबुली पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुलढाण्यातील सभेत दिली. ‘आता आमचे दुकान चालत आहे, पण ओरिजिनल गिर्‍हाईक कुठे दिसत नाही.’ असं हसत-हसत पक्षातील सत्य ते सांगून गेले. ज्याप्रमाणे पंतप्रधान मोदींना इतर पक्षातील घराणेशाहीचे लोकशाहीसाठी, देशाच्या विकासात आव्हान वाटत आहे, तसेच स्वतःच्या पक्षातील घराणेशाहीकडेही त्यांनी त्याच नजरेने बघण्याची गरज आहे. तेव्हाच वडनगरसारख्या छोट्या शहरातून, सामान्य घरातून आलेला कार्यकर्ता परत देशाच्या सर्वोच्च पदावर पोहचू शकेल.
पंतप्रधान मोदी हे लोकशाहीचे वारंवार गुणगाण गातात आणि ही लोकशाही ज्यामुळे टिकून आहे त्या भारतीय संविधानाला ते सर्व धर्मग्रंथांपेक्षाही उच्चस्थान देतात. स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून भाषण करत असतानाच त्यांचे आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांचा एक लेख प्रसिद्ध होतो, ज्यामध्ये ते भारतीय संविधान कालबाह्य झाल्याचे सांगत आहेत. एवढंच नाही तर हे संविधान बदललं पाहिजे अशीही मागणी बिबेक देबरॉय करतात. यानंतरही ते त्यांच्या पदावर कायम आहेत, हे विशेष. देबरॉय यांनी ‘देअर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू एब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन’ या शीर्षकाने ‘मिंट’ या वृत्तपत्रात लेख लिहिला आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘१९५० मध्ये आपल्याला मिळालेले संविधान आता त्याच्या मूळ स्वरुपात राहिलेले नाही. यामध्ये संशोधन करण्यात आले आहे आणि प्रत्येकवेळा ते चांगल्यासाठीच झाले असे नाही.
१९७३ मध्ये आम्हाला हेच सांगितले गेले की संविधानाचा मूलभूत ढाचा बदलता येणार नाही, भलेही संसदेची काहीही इच्छा असेल. जर याच्याविरुद्ध काही होत असेल, तर कोर्ट त्याची व्याख्या करेल. जेवढी माझी समज आहे, १९७३ चा हा निर्णय सध्याच्या संविधानाला लागू आहे. नव्या संविधानाला तो लागू नाही.’ याचा अर्थ पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार, मोदी ज्या संविधानाला सर्वोच्च मानतात त्या संविधानाच्याच विरोधात आहेत. नवीन संविधान निर्माण करण्याच्या विचारात आहेत. देबरॉय यांचा असाही दावा आहे की, जगभरातील विविध देशांच्या संविधानाचा अभ्यास केला तेव्हा बहुतांश देशांच्या लिखित संविधानाचे सरासरी आयुर्मान हे १७ वर्षे राहिले आहे. आपल्या संविधानाला २०२३ मध्ये ७३ वर्षे होत आहेत. तेव्हा हे संविधान कालबाह्य झाल्याचाच ते दावा करत आहेत. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मसुदा समितीने २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस शेकडो बैठका, ठराव घेऊन विचारविनिमय आणि वाद-विवादातून तयार झालेले हे संविधान देबरॉय यांना वसाहतवादी काळाचे प्रतीक वाटत आहे.
एवढ्यावरच बिबेक देबरॉय थांबत नाहीत, तर ते त्यांच्या लेखात लिहितात,‘आमची सर्व चर्चा ही संविधानापासून सुरू होते आणि संविधानावरच संपत आहे. यात काही संशोधन करून भागणार नाही. आम्हाला पुन्हा एकदा ड्रॉईंग बोर्डवर परत जावे लागेल आणि नव्याने सुरुवात करायला पाहिजे. आतापर्यंत संविधान समीक्षेची भाषा संघ आणि त्यांच्या सिस्टर्स ऑर्गनायझेशनकडून होत होती. आता थेट पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागाराने घटनाच बदलण्याचा विचार मांडला आहे, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई यांनी संसदेतील त्यांच्या पहिल्याच भाषणात संविधानाच्या मूलभूत ढाच्यावर चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली आहे. यावरही तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. संवैधानिक मूल्यांवर विश्वास नसलेले लोकच संविधानावर हल्ला करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
रा.स्व.संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहार दौर्‍यावर असताना आरक्षणाच्या समीक्षेचा विषय उपस्थित केला होता. त्यांच्या या वक्तव्याचा भाजपला निवडणुकीत मोठा तोटा सहन करावा लागला. आताही राजस्थान, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. वर्षभरातच सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. अशावेळेस पंतप्रधानांच्या जवळच्या व्यक्तीने संविधानाबद्दल केलेले वक्तव्य येणार्‍या निवडणुकांमध्ये भाजपला भोवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी आणि त्यांचे पंतप्रधान कार्यालयही अजून मौन बाळगून असल्यामुळे शंका आणखी वाढत आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी ज्याप्रमाणे पक्षातील घराणेशाहीबद्दल बोलण्याची गरज आहे, तसेच ऑगस्ट २०२४ मध्ये तिरंगा फडकवण्याची इच्छा बाळगून असलेल्या मोदींनी संविधानविरोधी वक्तव्य करणार्‍यांचे तुष्टीकरण न करता, त्यावर लवकर स्पष्टीकरण दिले नाही, तर बिहारची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही.
