जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यात कोकणात यावर्षीचा मान्सून सक्रिय होईल, असा अंदाज आहे. पावसाळा सुरू झाला की यंदा त्याचे प्रमाण कसे असेल, याची कोकणवासीयांना उत्कंठा असते. महाराष्ट्रात सर्वाधिक पाऊस कोकणात पडतो. त्यामुळे पूर, दरडी कोसळणे, रस्ते खचणे, सुस्थितीतील वाटणार्‍या रस्त्यांची चाळण होणे, खंडित वीज पुरवठा हे दुष्टचक्र ठरून गेले आहे. यावर होणार्‍या उपाययोजना थातूरमातूर असल्याने पावसाळा आला की त्रास होणार अशी मानसिकता जनतेने करून घेतली आहे.
कोकण आणि मुसळधार पाऊस हे समीकरण पक्के असल्याने काही ठोस उपाययोजना शासनाकडून अपेक्षित आहेत. प्रत्यक्षात शासनाचे काम चाकोरीबद्ध होत असल्याने उपाययोजनांच्या नावाने होणारी बोंब कायम आहे. विकासकामांच्या नावाखाली डोंगर किती पोखरायचे, नद्यांचा परिसर कुठपर्यंत बुजवायचा यावर निश्चित असे धोरण ठरले पाहिजे. कारण नियमांचे तीनतेरा वाजवत होणारा तथाकथित विकास कोकणची रया घालवून टाकू शकतो. कोकणातील रायगड जिल्ह्यात आज विकासाच्या नावाखाली जे काही चाललेय तो प्रकार चिंता वाढवणारा आहे. दक्षिण रायगड भागात दरडींचा वाढलेला धोका, पूर किंवा महापुराची टांगती तलवार त्या परिसरातील जनतेच्या काळजाचा ठोका चुकवत आहे.
महाडजवळील तळीये दुर्घटना आजही अंगाचा थरकाप उडवत आहे. २२ जुलै २०२१ रोजी तेथील कोंडाळकर वाडीत डोंगराचा काही भाग कोसळून त्याखाली ६६ घरे आणि ८७ जण गाडले गेले. या घटनेनंतर शासन यंत्रणा तेथे पोहचली. शासनातील मंत्र्यांसह अनेकांनी तेथे भेटी दिल्या. मदतीप्रमाणे आश्वासनांचा महापूर आला. या घटनेला आता दोन वर्षे होतील तरीही त्या ठिकाणच्या पुनर्वसनाचे काम ५० टक्केही पूर्ण झालेले नाही. ज्यातून मालाची ने-आण केली जाते त्या कंटेनरमध्ये दरडग्रस्तांची राहण्याची सोय करण्यात आली. सध्याच्या उन्हाळ्यात पक्क्या घरात माणूस घामाघूम होऊन जातोय तेथे या कंटेनरमध्ये काय हाल होत असतील याची कल्पना करवणार नाही. अनेकजण कंटेनरमधून सामानसुमान घेऊन नातेवाईकांच्या आश्रयाला गेले आहेत. पोलादपुरातील केवनाळे आणि सुतारवाडीत हीच परिस्थिती आहे. दुर्घटनेच्या कटू आठवणी आणि त्यानंतरच्या यातना अजून संपलेल्या नाहीत. यापूर्वीही महाड तालुक्यात दासगाव, कोंडीवते, जुई येथे दरड दुर्घटना घडल्या आहेत.
दरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी आजही वस्ती आहे. पावसाळा आला की शासनाकडून त्यांना स्थलांतराच्या नोटीस धाडण्यात येतात. काहीजण इतर गावांतील आपल्या नातेवाईकांकडे जातात, मात्र बहुसंख्य तेथेच राहतात. स्थलांतराचा प्रश्न राजकीय कुरघोड्यामंध्ये अडकून पडतो. खरं तर डोंगराळ भागातून राहणार्‍यांच्या स्थलांतराचा प्रश्न आलाच तर त्यांच्यासाठी ट्रान्झिट कॅम्पसारखी व्यवस्था असली पाहिजे. ऐनवेळी ही माणसे संसार गुंडाळून कुणाच्या आश्रयाला जाणार, हा प्रश्न आहे.
दरड प्रवण क्षेत्रातील असे अनेकजण आहेत की त्यांना कुणा नातेवाईकाच्या घराच्या पडवीत संसार थाटावा लागत आहे. दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांची सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था केली पाहिजे. त्यांची वस्ती अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत करणे गरजेचे असताना तसे होत नाही. ऐनवेळी नोटीस पाठविणे किंवा त्यांना पत्र्याच्या शेडमध्ये निवारा देणे योग्य म्हणता येणार नाही. तेथे राहणार्‍यांच्या मुलांच्या शिक्षणातही अडसर निर्माण होत आहे. जवळ असलेली गुरेढोरे तात्पुरते स्थलांतर करताना कुठे न्यायची असा प्रश्न अनेकांना पडतो. शासन याबाबत अनभिज्ञ असावे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
रायगड जिल्ह्यात विकासकामांचे पेव फुटल्याने मिळेल तेथे जागा खरेदी करण्याचा सपाटा धनवंतांनी लावला आहे. आता त्यांची नजर एरव्ही दुर्लक्षित राहिलेल्या भागांकडे गेली आहे. महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील दुर्गम भागात डोंगराळ ठिकाणी जागा घेतल्या जात आहेत. त्यासाठी प्लॉट पाडण्यात येत असून, गरज पडेल तेथे डोंगरात सपाटीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. बर्‍याचदा सुरूंगकामही केले जाते. यातून डोंगरांना हादरे बसून ते खिळखिळे होत आहेत. बांधकामापूर्वी भरावासाठी लागणारी माती डोंगर पोखरून नेली जात आहे. हा प्रकार आवरण्याची सूचना भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी अनेकदा केली आहे. पोलादपूर तालुक्यात काही ठिकाणी तर डोंगर धोकादायक असल्याचा अहवाल या भूगर्भ शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. दोन ते तीन वर्षांची शासकीय ड्युटी बजावण्यासाठी येणार्‍या अधिकार्‍यांना याच्याशी काही सोयरसूतक नाही. लोकप्रतिनिधी हे आधुनिक विकासपुरुष झाले असल्याने त्यांनाही यातील गांभीर्य लक्षात घेण्याची गरज वाटत नाही.
दरडीप्रमाणे पोलादपूर आणि महाडला महापुराचा धोका कायम आहे. या भागाची भौगोलिक रचना गुंतागुंतीची असल्याने शहरांचा विकास करताना काही ताळतंत्र ठेवणे गरजेचे होते, पण तसे झालेले नाही. मिळेल तेथे जागा बळकावून बांधकामे होत आहेत. याकरिता नद्यांचा परिसर बुजविण्याचा सपाटा लावण्यात आलेला आहे. पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत बंद झाल्याने पूर येताच पाणी उलट-सुलट दिशेने शहरात घुसत आहे. २३ जुलै १९८९ रोजी जांभुळपाडा, नागोठणे परिसरात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. त्यावेळी आलेल्या महापुरात मोठी जीवितहानी आणि प्रचंड वित्तहानी झाली. तेव्हाही वेड्यावाकड्या पद्धतीने झालेल्या भरावांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यातून कोणीही शहाणपण शिकले नसल्याने पूर आला की तेथील जनतेच्या छातीत धडकी भरते. २००५ च्या महापुरात महाडसह पोलादपूर उद्ध्वस्त झाले.
सन १९८९ च्या महापुरानंतर जांभुळपाडा आणि नागोठणे येथील अंबा नदीतील गाळ काढून नदीची खोली वाढविण्याचा विचार झाला. तसेच या दोन गावांसह महाडच्या सावित्री नदी काठावर संरक्षक भिंत बांधण्याचा प्रस्तावही पुढे आला. त्याची पाहणी करण्यासाठी दिल्लीहून अधिकारीही आले होते. पुढे याबाबत काहीच घडले नाही. २०२१ च्या महापुरानंतर महाडमधील सावित्री नदीतील गाळ काढण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि त्याची कार्यवाही सुरू झाली. महाडसह पोलादपूर तालुक्यातील मुख्य आणि ७१ उपनद्यांतील गाळ काढण्याचे काम सुरू झाले आहे. गाळ काढण्याबाबत मतमतांतरे असल्याने गाळ काढण्याचा नेमका फायदा किती होतोय हे पूर आल्यानंतरच समजणार आहे.
उपनद्यांतील गाळ काढल्याने भविष्यात महाडला धोका निर्माण होण्याची शक्यता जशी तज्ज्ञ वर्तवत आहेत, त्याचप्रमाणे ते सावित्रीमधील गाळ १ ते दीड फूट काढला जातोय आणि महाडची पूर पातळी १४-१५ फूट असल्याकडे लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे गाळ काढण्याचा हा सव्यापसव्य पांढरा हत्ती ठरणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. गाळ काढणे, संरक्षक भिंत बांधणे हे तांत्रिक मुद्दे असले तरी पूर परिस्थिती गंभीर होण्यास कारणीभूत ठरणारे भराव हटवावेत यावर कुणीही बोलत नाही. महाड तालुक्यात अडलेले कुंभे जलविद्युत प्रकल्प, आंबिवली, दासगाव, भावे, तारवाडी येथील धरण, केटी बंधार्‍याबाबत कुणी काही बोलत नाही. परिस्थिती न पाहता एखाद्या प्रकल्पाला कार्यालयात बसून बिनधास्त परवानगी देणार्‍या अधिकार्‍यांबाबतही कुणी चकार शब्द काढत नाही.
दरडी आणि महापुराप्रमाणे कोकणवासीयांना धडकी भरवतात ते ठिकठिकाणचे रस्ते! पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन कोकणातील रस्त्यांची बांधणी व्हावी ही मागणी जुनी आहे, परंतु पावसाने रस्ते उखडले की ते दगड, मातीने भरले की काम संपून जाते. मग रस्त्याची आठवण येते ती गणेशोत्सवात! मग पालकमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांचे दौरे ठरलेले असतात. हे सोपस्कार उरकले की मंत्रीही खूश आणि चाकरमानीसुद्धा! मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे घोंगडे अद्यापही भिजत असल्याने यंदाचा या मार्गावरील पावसाळ्यातील बराचसा प्रवास डोकेदुखीचा ठरणार याबाबत कुणाला शंका येत असेल तर त्यात आश्चर्य वाटणार नाही.
बर्‍याच ठिकाणचे अंतर्गत रस्तेही पावसाळ्यात उखडून जाणार आहेत. पावसाळ्यात कोकणचे सौंदर्य अप्रतिम असते आणि ते डोळ्यात साठवून ठेवण्यासाठी दूरदूरहून पर्यटक रायगडसह कोकणात येत असतात. स्वाभाविक कोकणातील रस्ते दर्जेदार आणि मुसळधार पावसाला तोंड देणारे असावेत ही मागणी कित्येक वर्षांची असली तरी ती पूर्ण होत नाही. खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवरून प्रवास करताना अर्धा दिवस खर्च होणार असेल तर तो प्रवासच नको असे वाटते. यामुळे पर्यटकांची संख्याही रोडावण्याची भीती आहे.
वेगवेगळ्या कारणांमुळे कोकणातील पाऊस टेन्शन वाढविणारा असला तरी हे टेन्शन घालविण्यासाठी विविध उपाय योजता येणे शक्य आहे. तशी मानसिकता पाहिजे. राजकारणात चिंब झालेल्या लोकप्रतिनिधींनीच यासाठी आता पुढाकार घ्यावा. कोकणात आधुनिकतेचे वारे वाहत असल्याचे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात मागासलेपणाचाच अनुभव घ्यावा लागत असेल तर ते योग्य नाही.
