राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कामकाजाचा आढावा घेतला तर त्यात टीका करण्यासारखे फार काही नाही. काही अपवाद वगळता मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून पाच-सहा महिन्यांत उलथापालथ झालेली नाही. तरीही जनमत या सरकारच्या विरोधात जात आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ईडीच्या कारवाया आणि उद्धव ठाकरे गटाला सातत्याने लक्ष्य करण्याचे आडमुठे धोरण. याला लोक आता कंटाळले असून त्यामुळे पुढे निवडणूक लागली तर याच गोष्टी शिंदे-फडणवीसांवर बुमरँग होण्याची दाट शक्यता आहे.
—
राज्याचा कारभार सुरळीत चालवायचा असेल, तर केवळ कामावरच लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असते. जर उद्दिष्टापासून लक्ष भरकटले तर त्याचे परिणाम काय होतात याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणून राज्यातील सरकारचे देता येईल. या सरकारचे काम गेल्या सरकारच्या तुलनेने उत्तम आहे. कामे मंजूर करण्याची गती, कामे प्रगतिपथावर नेण्याचे कौशल्य, कामकाजाची कार्यपद्धती, प्रशासनावर असलेला अंकुश आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदी या बाबींचा तटस्थपणे विचार केला तर सरकारची कामगिरी उत्तम अशीच म्हणता येईल, पण तरीही सरकार दोलायमान आहे. जनतेत सरकारप्रति कणभरही सहानुभूती नाही. भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत असलेले पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते वगळले तर या सरकारविषयी कुणीही चांगलं बोलायला तयार नाही. जनमत कमालीचे सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात तयार झाले आहे. अशा काळात जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या तर शिंदे गटाबरोबर भाजपलाही सपाटून मार खावा लागेल. कदाचित त्यामुळेच या निवडणुका लांबवल्या जात आहेत.
कामगिरी चांगली असतानाही जनमत विरोधात का जात आहे, याचाही आता सरकारने विचार करायला हवा. अर्थात गेल्या वर्षभरात शिंदे सरकारच्या काळात एकही भ्रष्टाचार झाला नाही असेदेखील म्हणता येणार नाही. ११० कोटींचा भूखंड घोटाळा, ३७ एकर गायरान जमिनीचे खासगी व्यक्तीला केलेले वाटप, टिळकनगर इंडस्ट्रीला दिलेली २१० कोटींची सवलत, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी तीन महिन्यांत जेवणावर झालेला २.३८ कोटींचा खर्च अशी काही प्रकरणे विरोधकांनी शोधून काढली, पण या प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्यात विरोधकांना अपयश आल्याचे दिसते. त्यातून विरोधकांना सरकारविषयी नागरिकांच्या मनात रोष निर्माण करता आला नाही. असे असले तरी सरकारची प्रतिमा आजच्या घडीला स्वच्छ आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे या सरकारचे धोरण ज्यामुळे विरोधकांप्रति सहानुभूतीची लाट निर्माण होत आहे. ईडीच्या कारवाया आणि उद्धवसेना संपवण्याचा उचललेला विडा या दोन बाबी आता सरकारवर ‘बुमरँग’ होतात की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाजपच्या विरोधात शड्डू ठोकलेल्या देशभरातील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांभोवती गेल्या काही वर्षांत छापे आणि चौकशीचा फास आवळला जात आहे. मोदी सरकार ईडी, सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हत्यार म्हणून वापर करत आहे. राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेलंगणातील बीआरएसच्या आमदार के. कविता अशा असंख्य नेत्यांवर राजकीय हेतूने कारवाई झाल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. यातील लालूप्रसाद यादव यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा जनमतावर तसा फारसा परिणाम होणार नाही. कारण ते भ्रष्टाचारी नाहीत असे कोणताही नेता छातीठोकपणे दावा करू शकत नाही, परंतु इतर नावांच्या बाबतीत मात्र सरकारच्या उद्देशावर शंका घेण्यास वाव आहे. त्यात विशेषत: महाराष्ट्रातील ज्या नेत्यांवर कारवाईचे हत्यार आजवर उगारण्यात आले आहे, ते बघता विरोधक शिल्लक राहूच नयेत अशाच बाण्याने जणू या कारवाया सुरू आहेत. अर्थात या सर्वच कारवाया बिनबुडाच्या आहेत, असेही म्हणता येत नाही.
अफरातफर, भ्रष्टाचार वा बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचे पुरावे संबंधित यंत्रणांपर्यंत पोहचवले जात असल्याने त्या आधारावर या सर्व कारवाया केल्या जात आहेत. म्हणजेच प्रत्येक कारवाईमागे सबळ पुरावे असल्याचे दावे संबंधित यंत्रणा करत आहेत. असे जरी असले तरी या कारवाया केवळ विरोधकांवरच होत असल्याने शंकेची पाल चुकचुकते. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले हर्षवर्धन पाटील यांच्या ऑक्टोबर २०२१ मधील एका वक्तव्याने याला पुष्टी दिली होती. ते म्हणाले होते, ‘भाजपमध्ये गेल्यावर सर्व मस्त, निवांत आहे. भाजपमध्ये आल्याने शांत झोप लागते. चौकशी नाही, काही नाही. मस्त वाटतं.’ हर्षवर्धन पाटील यांच्या या विधानाने भाजपचे पितळ उघडे केले. त्यांच्यानंतर भाजपचे खासदार संजय पाटील यांनी तर थेट आपण भाजपचे खासदार असल्याने ईडीचा ससेमिरा मागे लागत नाही, असे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यांवरून विरोधकांच्या आरोपांमध्ये किती दम आहे हे लक्षात येते. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी जे भाजपमध्ये नव्हते अशा नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणेने कारवाई सुरू केली होती. या नेत्यांच्या चौकशीचे आता काय, असाही प्रश्न भाजप नेत्यांना विचारला जातो.
यात विशेषत: भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप केले होते. ईडीने याप्रकरणी चौकशी करावी, अशीही मागणी सोमय्या यांनी केली होती, परंतु भाजपमध्ये प्रवेशानंतर नारायण राणे केंद्रात मंत्री बनले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ माजी नेते कृपाशंकर सिंह यांनी जुलै २०२१ ला भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्याकडे महानगरपालिकेची जबाबदारीही देण्यात आली आहे. बेहिशोबी मालमत्ता आणि काडतुसे सापडल्याप्रकरणी कृपाशंकर सिंह अडचणीत आले होते. तसेच विजयकुमार गावित, बबनराव पाचपुते, प्रवीण दरेकर, विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यावरही गंभीर आरोप होते, परंतु त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या आरोपांवर जणू पांघरूण घालण्यात आले आहे. अर्थात कारवाई टाळण्यासाठी भाजपमध्येच प्रवेश करणे बंधनकारक आहे असेही नाही. भाजपला साथ देणार्‍यांचेही भले झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भाजपसोबत सत्ता स्थापन केलेल्या शिंदे गटातील आमदारांवरही भाजपने यापूर्वी गंभीर आरोप केले होते. अनेक आमदारांची ईडी चौकशी सुरू होती.
प्रताप सरनाईक, खासदार भावना गवळी, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, अर्जुन खोतकर अशा अनेक नेत्यांवर आरोप करण्यात आले होते. यापुढे या नेत्यांवर ईडीकडून कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भाजपमध्ये गेल्यानंतर तपास बंद होत नसला तरी चौकशीवर त्याचा परिणाम झाल्याची बाब लपून राहत नाही. चौकशा बंद झाल्या नाहीत, परंतु कारवाईची गती मंदावल्याचे स्पष्टपणे दिसते. यात योगायोगाचा भाग असू शकत नाही. घोटाळेबाजांवर कारवाई झालीच पाहिजे यावर दुमत असण्याचे कारण नाही, मात्र घोटाळेबाज तुमच्याकडे आल्यावर स्वच्छ कसे काय होतात? याचे उत्तर आता भाजपला द्यावे लागणार आहे.
‘हमाम में सब नंगे’ या उक्तीप्रमाणे बहुतांश पुढार्‍यांना वाममार्गानेच पैसा कमवण्यात स्वारस्य असते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार वा बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचे आरोप यापूर्वीही होत आले आहेत. त्यामुळे आजवर पुढार्‍यांविषयी कुणालाही सहानुभूती नसायची, परंतु आता अचानक सर्वसामान्यांच्या मनात पुढार्‍यांविषयीही सहानुभूतीची ज्योत पेटत आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सत्ताधारी नेत्यांची प्रकरणे पुढे येऊ न देता केवळ विरोधकांना कैचीत पकडण्याची जी रणनीती खेळली जात आहे तीच आता विरोधकांचे बलस्थान बनत चालली आहे. राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख, नवाब मलिक, हसन मुश्रीफ असो वा उद्धवसेनेचे खासदार संजय राऊत, अनिल परब यांच्यावरील कारवाईने सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात जनमत तयार होत आहे. ही मंडळी धुतल्या तांदळासारखी आहे असे मुळीच नाही, परंतु विरोधी गटात आहेत म्हणून त्यांना एक न्याय आणि सत्ताधारी गटातल्यांना दुसरा न्याय असा दुजाभाव का, असाही प्रश्न आता जनता विचारत आहे. दोषींवर कारवाई ही झालीच पाहिजे, परंतु दोषी सत्ताधारी गोटातील आहेत की विरोधी हे बघून जर कारवाईची दिशा ठरत असेल तर लोकशाहीसाठी ते घातक असल्याची जाणीव जनतेलाही झाली आहे. त्यामुळे लोकशाही वाचवण्यासाठी आता जनतेतून क्रांतीची ठिणगी पडण्याची दाट शक्यता आहे.
ईडीच्या कारवायांनी सत्ताधार्‍यांची प्रतिमा जशी मलिन केली, त्याचप्रमाणे उद्धव गटाकडून शिवसेना हिसकावून घेण्याची जी रणनीती आखली गेली तीदेखील जनतेला रुचलेली दिसत नाही. शहरांसह खेड्यापाड्यांमध्ये कानोसा घेतला तर राज्यातील सरकारला शिव्यांची लाखोली वाहिली जात आहे. लोक मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने शंख करत आहेत. शिवसेनेत बंड केल्यानंतर शिंदे सरकारने इतर कोणत्याही गोष्टीला थारा न देता कामाचा धडाका सुरू केला असता तर कदाचित बंडाविषयीची नाराजी दूरही झाली असती, परंतु सत्ता स्थापन झाल्यानंतर शिवसेनेच्या नावाने ठिकठिकाणी कार्यालये बळकावण्याचे जे तांडव करण्यात आले ते न पटण्यासारखेच आहे. त्यामुळे विरोधकांनी कोणतेही परिश्रम न घेताही त्यांना सहानुभूती मिळत गेली. आता हीच सहानुभूती सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या गळ्याशी आली आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांनी विरोधकांकडे लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा केवळ कामांचा बार उडवून दिला तर वातावरण बदलू शकते, परंतु त्यासाठी राजकीय समजदारपणा हवा इतकेच.
