राज्यात ३५७ बाजार समित्या आहेत. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजार समितीच्या पारंपरिक पध्दतीने होणार्‍या निवडणुकीला पहिल्यांदा छेद दिला. कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार राहील, अशी घोषणा करत त्यांनी सहकार क्षेत्र भाजपकडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देणे योग्य की अयोग्य या मुद्याकडे जाण्यापूर्वी आपण बाजार समित्यांना निवडणूक खर्च परवडेल का? याचा विचार अगोदर करायला हवा. कारण छोट्या बाजार समित्यांची दीड ते दोन कोटींची उलाढाल असते. त्यांना पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी एक ते दीड कोटी रुपये खर्च करणे परवडेल का? या खर्चाची जबाबदारी शासनाने घ्यायला हवी. तरच या निर्णयाचे ग्रामीण भागात स्वागत होईल. नाहीतर अगोदरच गरीब असलेल्या बाजार समित्यांचे पाय अजून खोलात जातील. (Election of mayor sarpanch and right of farmers to vote)
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे बाजार समितीसाठी शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार दिला पण, त्यांना मतदानाचे सर्वाधिकार दिलेले नाहीत. उदाहरणार्थ, एखाद्या बाजार समितीत १० शेतकरी प्रतिनिधी, दोन महिला, एक ओबीसी, एक एससी-एसटी प्रतिनिधी, एक व्हीजे-एनटी प्रतिनिधींसह दोन व्यापारी प्रतिनिधी व एक हमाल मापारी असे एकूण १८ संचालक निवडायचे असतील तर त्यांचे गण केले जातात. एका गणात साधारणत: २ किंवा ३ गावे समाविष्ट करुन तेथील शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार हा फक्त एका गणापुरता मर्यादित असतो. त्यामुळे एक किंवा दोनच उमेदवार निवडण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना प्राप्त होतो. परिणामी, संपूर्ण कार्यक्षेत्रातील बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर शेतकर्‍यांना अंकुश राहू शकत नाही. दुसर्‍या गणातील उमेदवार हे फक्त आपल्या गणातील शेतकर्‍यांचाच विचार करतील, त्यामुळे या निर्णयाचा व्यापकदृष्टीने विचार केला तर शेतकर्‍यांच्या मतदानाचा बाजार समितीच्या राजकारणावर फारसा परिणाम संभवत नाही. निर्णय अगदी योग्य वाटत असला तरी त्याचा हेतू साध्य होणार नाही, असे सध्याचे चित्र आहे. यातील दुसरा महत्वाचा घटक म्हणजे गेल्या पाच वर्षात किमान सलग तीन वर्षे संबंधित शेतकर्‍याने आपला माल या बाजार समितीत विकला पाहिजे. पुराव्यासाठी त्याने आपल्याकडे माल विकल्याच्या पावत्या जतन करुन ठेवलेल्या असाव्यात, त्यांनाच मतदानाचा अधिकार प्राप्त होणार आहे.
शेतकर्‍यांच्यादृष्टीने हा सर्वात कळीचा मुद्दा ठरु शकतो. एकतर बाजार समितीमधील माल हा व्यापारी खरेदी करतात आणि त्याची पावती ते स्वत:च्या, कंपनीच्या नावाने शेतकर्‍यांना देतात. मग बाजार समितीचा येथे संबंध येतो कुठे? शेतकर्‍यांना पावती मिळाली तरी एखाद्या, दुसर्‍या वर्षातील मिळू शकते. पण मागील तीन वर्षांची पावती मिळवणे अवघड नाही तर अशक्यप्राय गोष्ट आहे. व्यापार्‍यांकडूनही मागील तीन वर्षांची पावती विशिष्ट शेतकर्‍यांनाच मिळेल. या पावत्या मिळवण्यासाठी शेतकर्‍यांना पुन्हा गैरमार्गाचा अवलंब करावा लागेल तरच ते पात्र ठरतील, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. मग मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब करायचा आणि त्यातून आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी हे शेतकरी वाटेल त्या मार्गाला जाण्याची धोकाही आहे.
आता आपण राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयापूर्वीच्या परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकला तर लक्षात येईल की, एका निर्णयाने किती नेत्यांचा हिरमोड झाला आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी ग्राम पंचायत सदस्य, विविध कार्यकारी सोसायटी किंवा बहुउद्देशीय सोसायट्यांचे प्रतिनिधी हे मतदान करत होते. त्यामुळे ग्राम पंचायतीमध्ये आपलीच सत्ता यायला हवी म्हणून स्थानिक नेत्यांनी पदरमोड करत निवडणुका जिंकल्या. सोसायट्यांमध्ये पॅनल तयार करुन त्यांचा खर्च पेलला. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील ग्राम पंयातींच्या आखाड्यात त्यामुळे प्रचंड चुरस रंगलेली दिसून आली. तर नाशिक जिल्ह्यातील छोटा तालुका म्हणून ओळख असलेल्या देवळ्यातील उमराणे या गावात ग्राम पंचायत निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची बोली लागल्याचा व्हिडिओ राज्यभर गाजला.
त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. याचा अर्थ असाच निघतो की, बाजार समितीची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अशा स्वरुपाचे निर्णय घेतले गेले. राज्यातील बहुतांश ग्राम पंचायतींच्या व विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर आता बाजार समित्यांचा बिगूल वाजणार होता. तत्पूर्वी, एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकार विराजमान झाले आणि त्यांनी शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी त्यातील जाचक अटींचे चक्रव्यूह भेदण्यात किती शेतकर्‍यांना यश येते हे भविष्यात आपल्याला दिसून येईल.
सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सरपंच व नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये घेतला. या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणीही करण्यात आल्याने भाजपला अनेक ठिकाणी फायदा झाला. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर २०१९ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीला ब्रेक लावण्यात आला होता. त्याचा शिंदे व फडणवीस सरकारने फेरविचार करत पहिल्याच टप्प्यात सरपंच, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयापाठोपाठ निवडणूक आयोगाने राज्यातील ९२ नगरपारिकांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली. अर्थात, त्यामागे ओबीसी आरक्षणाचे कारण दाखवलेले असले तरी राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार आता पुढील नगराध्यक्ष हे जनतेतूनच निवडले जातील, हे स्पष्ट झाले आहे.
पुढील तीन महिन्यांमध्ये राज्यातील १० हजारांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांची निवडणूक होणार आहे. थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडण्याचे काही फायदे तर काही तोटे दिसून येतात. प्रथमत: आपण फायद्यांचा विचार केला तर सरपंच, नगराध्यक्षांना अधिकार प्राप्त होऊन निर्णयप्रक्रिया वेगवान होईल. ते स्वतःच्या वॉर्डाऐवजी गावचा विचार करू शकतात,निवडीतील घोडेबाजार आपोआप थांबतो, अविश्वास ठरावाच्या टांगत्या तलवारीला लगाम बसण्यास मदत होते. अस्थिर राजकारणाचा सर्वांनाच फटका बसला आहे. केवळ नगर परिषदांनाच नाही तर राज्यातील अस्थिर सरकारमुळे काय स्थित्यंतरे घडून येतात, हे आपण गेल्या अडीच वर्षात बघितले. राज्यातील जनतेने ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केले होते, ते सर्व सत्तेत राहिले, असेच राज्याचे चित्र आहे. महाविकास आघाडीच्या रुपाने शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसने सत्ता उपभोगली. आता एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप हे सत्तेत आहेत.
म्हणजेच सर्वपक्षियांची सत्ता येऊन गेल्याचे दिसते. कुठलाही पक्ष सतत पाच वर्षे विरोधात राहिला नाही, हे राज्यातील राजकीय वास्तव आहे. त्यामुळे राजकारणात घेतलेल्या निर्णयाचा तोटाही सहन करावा लागतो. थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीचे काही तोटेही आहेत. बहुमत असूनही आपल्या गटाचा उमेदवार निवडून आला नाही तर दोन गटात वितुष्ट निर्माण होऊ शकते, असे चित्र बर्‍याच गावांत आणि शहरांत निर्माण झाल्याने त्याचा विकासकामांवर परिणाम झाल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. एकत्रित कारभाराची परंपरा यानिमित्ताने संपुष्टात आली. काही ठिकाणी सरपंच, नगराध्यक्षांची एकाधिकारशाही सुरू झाल्याचेही चित्र होते. पहिली अडीच वर्षे तर कायद्याचे संरक्षण असल्याने भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम सरपंचाला हटविणे किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने ‘कारभारी, गावाला भारी’ असेच विदारक चित्र खेडोपाडी दिसून आले. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडला जात असल्याने ३० टक्के मते मिळवणारी व्यक्तीही निवडून येऊ शकते.
थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय हा १९७४ पासून चालत आलेला आहे. पण, सरकारनुसार हा निर्णयही वारंवार बदलत असतो. आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना नगराध्यक्षांची निवड नगरसेवकांमधून होणे कसे योग्य आहे हे त्यांनी पटवून दिले होते. पण, दोन-अडीच वर्षात भाजपसोबत सरकार स्थापन होताच त्यांची भूमिका बदलली. आता निर्णयाची घोषणा करताना नगरपालिका, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले. राजकीय वर्चस्वासाठीच असे निर्णय घेतले जातात, हेच यामागील सत्य आहे. जनतेच्या समस्यांशी फारसे कुणाला काही पडलेले नाही. सत्तेत आल्यानंतर त्यांचा विचार करु, तोपर्यंत विरोध सुरुच राहील. २०१७ मध्ये भाजपने ज्यावेळी हा निर्णय आणला त्या काळात काही नगर परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी राज्यात सर्वाधिक नगरसेवक हे भाजपचे निवडून आले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये भाजपला आपले वर्चस्व निर्माण करायचे आहे, हे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
पाटोदा या आदर्श गावचे सरपंच भास्कर पेरे पाटील म्हणतात, फडणवीस सरकारचा निर्णय योग्य आहे. मला सरपंच व्हायचे असेल तर सदस्यांना पैसे द्यावे लागत होते. पण, थेट जनतेतून निवडून आलो तर ही पैशांची उधळण कमी होईल, असे ते म्हणतात. इतकेच नाहीतर पोपटराव पवार यांनीदेखील सरकारने सरपंच निवडीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि त्रूटी दूर करून हा निर्णय लागू करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. आदर्श गाव किंवा शहर घडवायचे असेल तर त्यासाठी सत्ता कुणाची आहे, हे महत्वाचे नसून महत्वाकांक्षा लागते. अस्थिर राजकारणाच्या जमान्यात सत्तेची शाश्वती दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन नेत्यांमध्ये दिसत नाही. केवळ पाच वर्षांचा विचार घेऊन राजकारणात ‘एन्ट्री’ करणार्‍या नेत्यांना शंभर टक्के ‘रिस्क’ घ्यावी लागणार आहे. अस्थिर राजकारणामुळे उद्योगपती गुंतवणूक करत नाहीत. सरकार सातत्याने निर्णय बदलत राहते म्हणून राजकीय गुंता वाढतच चालला आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय वर्चस्वासाठी घेतलेले निर्णय जनतेला मान्य होतात की अमान्य हे येणार्‍या चार महिन्यांच्या काळात स्पष्ट होईल. तोपर्यंत नव्या सरकारचे निर्णय म्हणजे फटक्यांसारखे आहेत. वाजले तर जोरात नाहीतर फुसका बार.
