वसई-विरार महापालिकेतील विद्यमान अतिरिक्त आयुक्त अजिंक्य बगाडे यांचा नियुक्ती कालावधी संपूनही त्यांना त्याच पदावर पुनर्नियुक्ती देण्यात आल्याने महापालिकेत कार्यरत विविध कर्मचार्‍यांना न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. वसई-विरार महापालिकेच्या आस्थापनावर सद्यस्थितीत साडेचार हजार पदांची गरज आहे, पण भरती प्रक्रिया होत नसल्याने ठेका पद्धतीवरील कर्मचार्‍यांच्या जीवावर महापालिकेचा कारभार सुरू आहे.
विरार, नालासोपारा, नवघर-माणिकपूर आणि वसई या ४ नगर परिषदांसह ५३ गावांचा समावेश असलेल्या वसई-विरार महापालिकेची निर्मिती ९ जुलै २००९ रोजी झाली. त्यावेळी नगर परिषदा आणि ग्रामपंचायतीच्या सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍यांना महापालिकेत सामावून घेण्यात आले होते. त्यावेळी स्थायी कर्मचार्‍यांचे संख्याबळ साधारण २ हजार ८०० च्या घरात होते. महापालिकेची निर्मिती झाल्यानंतर पदभरती झाली नाही. त्यातही पदोन्नतीचा विषयही रखडून पडला. परिणामी वीस-पंचवीस वर्षांची सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांवर अन्याय झाला.
आता विद्यमान आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी लक्ष घातल्याने काही कर्मचार्‍यांना वरिष्ठ लिपिक आणि अधीक्षकपदावर पदोन्नती मिळाली आहे. पदोन्नती नियमितपणे झाली असती, तर आजच्या घडीला महापालिकेच्या आस्थापनावरील काही कर्मचारी सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्तपदापर्यंत पोहोचू शकले असते. त्यानुसार त्यांना इतरही फायदे झाले असते, पण तसे घडले नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी वरिष्ठ लिपिकपदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत.
येत्या चार-पाच वर्षात यातील बरेचसे कर्मचारी सेवानिवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. या कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीमुळे मिळणार्‍या इतर लाभांपासूनही वंचित रहावे लागले आहे. म्हणूनच कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सत्ताधार्‍यांनीही याकडे गंभीरपणे पाहिले नाही. परिणामी कर्मचारी कमी असल्याने ठेका पद्धतीवर कर्मचारी घेऊन कारभार करण्यावरच प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांनी समाधान मानले हेच म्हणावे लागेल. ठेका कर्मचार्‍यांमुळे आज अनेक समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. स्थायी कर्मचार्‍यांना ठेका पद्धतीवरील कर्मचार्‍यांवरच विसंबून लागावे लागत असल्याने ठेका कर्मचार्‍यांची दादागिरी वाढलेली दिसत आहे.
ठेका पद्धतीवर कार्यरत अभियंत्यांमुळे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. ठेका अभियंत्यांना अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकातच काम करण्यात अधिक रस दिसून येतो. ठेका अभियंत्यांनी सत्ताधारी, अधिकारी इतकेच नाही तर थेट मंत्रालयापर्यंत अनधिकृत बांधकामातून पैसा कमवण्याचा मार्ग दाखवून दिला आहे. त्यातूनच अनधिकृत बांधकामांना अभय देतानाच आपल्या मर्जीतीलच ठेका कर्मचारी, ठेका अभियंता आणि प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांची प्रभाग समितीत वर्णी लावण्यासाठी राजकीय नेत्यांपासून थेट मंत्रालयातूनही प्रशासनावर दबाव टाकण्याचे प्रकार होताना दिसत आहेत.
ठेका कर्मचारी गेली अनेक वर्षे महापालिकेत सेवा बजावत आहेत, पण त्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न वेळेत मार्गी न लागल्याने ठेका कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुतांश कर्मचार्‍यांनी वयोमर्यादा ओलांडल्याने कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्यात अडचणी येणार आहेत. मध्यंतरी महापालिकेने ४५० कर्मचार्‍यांची भरती प्रक्रिया सुरू केली होती.
यात ठेका कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्यात यावे, असा आग्रह धरण्यात आला होता. त्यावर तोडगा न निघाल्याने ठेका कर्मचार्‍यांनी कोर्टात धाव घेतल्याने ही प्रक्रिया आता थांबली आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासनाने नियमितपणे कर्मचारी भरती प्रक्रिया आणि पदोन्नतीचे प्रश्न मार्गी लावले असते, तर ठेका कर्मचार्‍यांवर अन्याय झाला नसता, हे वास्तव आहे. वसईतील पेल्हार धरण तत्कालीन ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे होते. त्याठिकाणी १९८५ पासून काम करत असलेले २२ कर्मचारी गेली अनेक वर्षे महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी लढत आहेत.
यातील ३ कर्मचारी न्यायाच्या प्रतीक्षेतच देवाघरी गेले, तर ७ कर्मचारी कोणत्याही लाभाविना वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले. उरलेले १२ कर्मचारीही पुढील काही वर्षांतच कोणत्याही लाभाविना सेवानिवृत्त होतील. १९८५ साली अवघ्या ४५० रुपये पगारावर रुजू झालेले कर्मचारी आजच्या घडीला फक्त १९ हजार ५०० इतक्या तुटपुंज्या पगारावर शहरवासीयांना पाणी पुरवठ्याची अत्यावश्यक सेवा देत आहेत. तांत्रिक अडचणींचा दाखला देत या कर्मचार्‍यांना न्याय आणि अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. याकडे कोण लक्ष देणार, हा खरा प्रश्न आहे.
महापालिकेतील कर्मचार्‍यांची ही व्यथा असताना काही अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पुन्हा पुन्हा वसई-विरार महापालिकेतच येत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागात उपसचिव असलेल्या अजिंक्य बगाडे यांची ८ फेब्रुवारी २०२१ च्या आदेशान्वये वसई-विरार महापालिकेत उपायुक्त या पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली होती. त्यानंतर २७ जून २०२३ च्या आदेशान्वये त्यांना उपसचिवपदावर पदोन्नती देऊन त्यांना वसई-विरार महापालिकेतच अतिरिक्त आयुक्त या पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती.
त्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा कालावधी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अतिरिक्त आयुक्तपदावरील प्रतिनियुक्तीस १ फेब्रुवारी २०२४ पासून पुढील एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिल्याने बगाडे ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत अतिरिक्त आयुक्तपदावर महापालिकेत कार्यरत राहणार आहेत. याआधी वसई-विरार महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदावर कार्यरत असलेले रमेश मनाळे व उपायुक्त किशोर गवस यांनाही वसई-विरार महापालिकेत सातत्याने पुनर्नियुक्ती देण्यात आलेली आहे.
राज्य सरकारच्या ३१ जून २०१८ च्या आदेशानुसार उपसचिव-मंत्रालय-संवर्ग रमेश मनाळे यांची वसई-विरार महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावर प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती. ३ वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण झाल्याने मनाळे यांनी त्यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणावी, अशी विनंती २०२० साली सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय यांना केली होती. त्यानुसार रमेश मनाळे यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांच्या सेवा सनियंत्रित विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग-मंत्रालय यांच्याकड़े प्रत्यावर्तित करण्यात आल्या होत्या, पण दोनच वर्षांत २ डिसेंबर २०२२ रोजी त्यांना पुन्हा एकदा वसई-विरार महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी मनाळे यांना प्रतिनियुक्ती देण्यात आली.
वसई-विरार महापालिकेत उपायुक्तपदी असलेले डॉ. किशोर गवस यांच्याही प्रतिनियुक्तीवर याआधी शंका उपस्थित केली गेलेली आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून किशोर गवस वसई-विरार महापालिकेत कार्यरत आहेत. दरम्यानच्या काळात त्यांची दोनदा बदली झालेली होती. डॉ. किशोर गवस पशुवैद्यकीय अधिकारी आहेत.
मध्यंतरी गुरांमध्ये बळावलेल्या लम्पी आजाराच्या वेळी त्यांना राज्य शासनाने मूळपदावर येण्याचे आदेश दिलेले होते, परंतु ते २३ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशाने पुन्हा प्रतिनियुक्तीने वसई-विरार शहर महापालिकेत आलेले आहेत. या काळातच त्यांनी महापालिकेत कायमस्वरुपी सेवेत येण्याचेही प्रयत्न केले होते. सहाय्यक लेखा अधिकारी अनुजा आनंद किणी यांचा प्रतिनियुक्ती कालावधी सलग नऊ वर्षे झाला होता.
त्यांना वसई-विरार महापालिकेत मुदतवाढ देणे शक्य नसल्याने संचालनालयाच्या २ जूनच्या प्रशासकीय बदली आदेशानुसार महापालिका कार्यालयाकडून पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असे सक्त आदेश सहसंचालक (प्रशासन) यांनी दिलेले होते. त्यानंतरही अनुजा किणी यांचा पाय वसई-विरार महापालिकेतून निघत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.
अखेर २ जून २०२३ च्या आदेशान्वये त्यांची बदली करण्यात आली. सध्या महापालिकेत उपायुक्तपदी असलेल्या डॉ. चारुशीला पंडित, नयना ससाणे, तानाजी नरळे, पंकज पाटील, किशोर गवस, डॉ. विजयकुमार द्वासे यांचा कार्यकाळ येत्या मे-जून २०२४ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे तेही वसई-विरार महापालिकेत पुनर्नियुक्ती घेणार का?, हे येत्या काही महिन्यात दिसून येईलच.
कोरोनाची सुरुवात झाली तेव्हापासूनच महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. याच काळात प्रतिनियुक्तीवर अनेक सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये त्याच त्या अधिकार्‍यांनाच प्रतिनियुक्ती दिली जात असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या कारभाराकडे संशयाने पाहिले जात आहे.
एकीकडे, महापालिकेच्या आस्थापनावर कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांची भरती होत नाही, कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात आहे. ठेका कर्मचार्‍यांनाही न्याय दिला जात नाही. दुसरीकडे, प्रतिनियुक्तीवर मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी पाठवले जात आहेत. त्यातही तेच-ते अधिकारी पुन्हा पाठवले जात आहेत. स्वतःच्या फायद्यासाठी महापालिकेत ठाण मांडून बसलेल्या अधिकार्‍यांनी महापालिकेतील कर्मचार्‍यांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी माफक अपेक्षा कर्मचार्‍यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
