विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शेतमालाचं कमालीचं नुकसान झालं आहे. रचून ठेवलेली आणि कापणीला आलेली पिकंही पावसाच्या पाण्यामुळे कुजत आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यात सोयाबिनला मोठा फटका बसला आहे. वाढत्या हमीभावाच्या प्रतिक्षेत अनेक शेतकर्‍यांनी सोयाबिनची कापणी करून शेतात ठेवलेला मालाची पावसाने माती केली आहे. तीन एकरमध्ये जवळपास चाळीस हजारांचं बियाणं खर्च करून सोयाबिनचं घेतलेलं उभं पिक पावसानं मातीमोल केलंय, एकीकडे वाढती महागाई, इंधन दरवाढ शेतीचा आतबट्ट्याचा व्यवहार यामुळे शहरातील सामान्य माणसांची परवड होत असताना शेतकरीही त्यातून वाचलेला नाही. वाढत्या महागाईमुळे युरीया, खतांची दरवाढ सोसून यंदा शेतकरर्‍यांनी मोठ्या हिमतीने पुन्हा लावणी, पेरणी केली.
शेतमालाला योग्य दर मिळण्याची शक्यता असल्यानं शेतकरी आनंदात असतानाच परतीच्या पावसानं पुन्हा घात केला आहे. मागील दोन वर्षात कोविडमुळे शेतकर्‍याचं मोठं नुकसान झालं, यंदा तरी पिकपाणी व्यवस्थित होईल, अशी शेतकर्‍याला होती. पावसाची सुरुवात उत्तम झाली, वेळच्या वेळी पेरणी झाली. कोविडचं संकटही कमी होऊ लागल्याने आणि निसर्गानं साथ दिल्याने शेतकरी खुशीत असताना अखेरीस घात झाला. मागील दहा ते पंधरा वर्षात रुतूचक्र एक महिना पुढे सरकल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. ग्लोबल वॉर्मिंगचा हा परिणाम असल्याचं बोललं जात असतानाच दसर्‍यात परतलेला पावसाचा मुक्काम दिवाळीपर्यंत लांबला जातो. हा पाऊसही परतीचा म्हणावा का असा प्रश्न पावसाच्या रौद्ररुपामुळे पडत आहे. शेतकर्‍याला कमी जास्त दाबाचा पट्टा, समुद्रात अचानक ऐनवेळी उद्भवणार्‍या चक्रीवादळाशी घेणं देणं नसतं.
धाराशिव (उस्मानाबाद) मध्ये काकासाहेब सोनवणे या तरुण शेतकर्‍यानं तीन एकरवर यंदा सोयाबिन लावलं होतं. पीक तरारुन आलं. जवळपास २५ क्विंटल भरण्याची शक्यता होती. त्यातून येणार्‍या नफ्याचा आता पुरता चिखल झाला आहे. लावणीसाठी झालेला खर्चतरी सुटणार का या विवंचनेत हा तरुण शेतकरी आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन शेतकर्‍यांचा माल विकत घेणार्‍या खास करून सोयाबिनच्या खरेदीदारांनी आपलं उखळ पांढरं करायला सुरुवात केली आहे. गळीताचं आणि चोथाही वापरला जाणार्‍या सोयाबिनचं पीक मातीमोल किमतीत ते खरेदी केलं जात आहे. मराठवाड्यातील उस्मानाबादमध्ये सोयाबिनवरही नुकताच तांबडा रोग आला होता. या संकटातून पीक कसंबसं वाचवलं. शेतात औषध फवारणीचा खर्च झाल्यानंतर कसंबसं जगवलेल्या पिकावर पावसानं पाणी फेरलं. पिकावर रोग आल्यानं गाळप क्षमता कमी होण्याची भीती शेतकर्‍यांना होतीच, परतीच्या पावसानं त्यावर अखेरचा घाला घातला. या जिल्ह्यातील सोयाबिन काढणार्‍या जवळपास सर्वच शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास ऐन दिवाळीत हिरावला गेला आहे.
मागील वर्षीचा जोरदार पाऊस, मशागतीतील अडचणी, त्याआधी कोविडमुळे झालेलं नुकसान यातून अल्पभूधारक शेतकरी उभा राहात असताना पावसाने त्याला हवालदिल केलं आहे. सोयाबिनची काढणीही परवडेनाशी झाली आहे. विदर्भातील शेतात कंबरेइतकं पाणी साचलं आहे. असं असतानाही पावसाच्या परतीची चिन्ह नाहीत. विदर्भात मागील आठवडाभर सातत्याने पाऊस कोसळतो आहे. त्यामुळे कर्ज काढून पिक घेणार्‍या शेतकर्‍याची धास्ती वाढली आहे. जवळपास १५ ते २० एकरवर लावलेलं सोयाबिन काळठिक्कर पडलं आहे. शेतातली गंजी उपसणंही शक्य झालेलं नाही. या भागातील चाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त सोयाबिन वाया गेलं आहे. शेतमालाची प्रतवारी ढासळल्यानं त्याचा गैरफायदा घेणार्‍या घटकांना रोखण्याचा काम सरकारला करावं लागणार आहे. ओल्या सोयाबिनला तीन हजार तर कोरड्या सोयाबिनला चार हजाराचा दर प्रतिक्विंटल आहे. पाऊस सुरू राहिल्यास वाचवलेलं पिकही जाणार आहे. त्यामुळे सोयाबिन आणि त्यातून तयार होणार्‍या उत्पादने जसे तेल आणि इतर यांचे दर वाढणार आहेत. मात्र या दरवाढीचा फायदा मधल्यामध्ये व्यापार्‍यांना होण्याची भीती असून शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडणार नसल्याचा अनुभव बळीराजाला हादरवून सोडत आहे.
मका पिकाचीही वेगळी स्थिती नाही, मराठवाड्यात कपाशीचं मोठं नुकसान झालं आहे. तूर आणि इतर पिकांच्या लावणीतील धोका लक्षात घेता शेतकर्‍यांना सोयाबिनला सुरक्षित म्हणून पसंती दिली. मात्र हे पीकही परतीच्या पावसाने सोबत नेलं आहे. या शेतकर्‍यांचही मोठं नुकसान झालं आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील दुर्गम भागातून शेतमाल व्यापार्‍यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी उत्तम यंत्रणा नाही. रस्ते खराब आहेत. इंधन दरवाढीमुळे वाहनांचे दर सामान्य शेतकर्‍यांना परवडणारे नाहीत. अस्मानीसोबतच सुलतानी संकटंही शेतकर्‍यासमोर आहेत. सरकारने सहा हजार कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात टाकल्याच्या बातम्या आहेत. यातून शेतकर्‍यांची दिवाळी सरकारने गोड केल्याचा डंगोरा सरकार आणि सत्ताधार्‍यांकडून पिटला जात असताना शेतकरी मात्र ऐन दिवाळीत दिवाळखोरीत निघाला आहे. पीक विमा कंपन्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकरी आधीच नाडला गेलाय. एकरी निम्म्याहून अधिक नुकसान होऊनही पीक विम्याचा दिलासा अनेकांना मिळालेला नाही. त्यामुळे आमची दिवाळी कडू झाली असून अंधारात गेली असल्याचं शेतकरी व्यथित मनाने सांगत आहेत.
जालना जिल्ह्यातील कापसाची स्थिती वाईट आहे. वेचून वाळत घातलेला कापूस पुरता भिजला आहे. तर नाशिक आणि नगरमध्ये कांदा कुजून गेला आहे. शेतातला काढलेला कांदा भिजल्यानं दुर्गंधी आणि कांद्याच्या चिखलात शेतकरी अडकलेला आहे. कांद्याचं मोठं नुकसान झाल्यानं नव्वद टक्के कांद्याच्या रोपाचं नुकसान झालंं आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढणार असून सामान्यांच्या ताटातून गरीबांची कांदाभाकरीही हिरावली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. तसेच नुकसानाचे पंचनामे वेळीच पूर्ण करून शेतकर्‍यांना मदत करण्याची मागणी केली आहे. मात्र राज्यातील शेतीचं मोठं नुकसान जरी झालं असलं तरी ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासारखी स्थिती नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. शेती, दुष्काळ आणि नुकसानावरून होणारं राजकारण महाराष्ट्रासाठी नवं नाही, यंदाही परतीच्या पावसामुळे आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे.
ज्या शेतकर्‍यांनी नियमितपणे कर्जफेड केली आहे. त्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून ५० हजार रुपये त्यांच्या खात्यात टाकण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या योजनेला गुरुवारी सुरुवात करण्यात आली. यातील सहा लाख ९० हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यात रक्कम वळती झाल्याची माहिती देण्यात आली. त्यासाठी अडीच हजार कोटींचा बोजा सरकारवर पडला असल्याची माहितीही सत्ताधार्‍यांनी दिली. मात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट रक्कम पोहच करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. परंतु दुःखाच्या काळातही श्रेयवादाचे राजकारण हे विरोधकांच्या हाती दिलेले आयते कोलित असल्याने यात तरी सरकारने आपली पाठ थोपटून घेऊ नये, अशी सामान्य माणसांची रास्त अपेक्षा सरकारने लक्षात घ्यायला हवी. शेतकर्‍यांनी खचून जाऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले हे योग्यच झाले, मात्र महाराष्ट्रातला शेतकरी अस्मानी संकटाने खचून जाणारा नाही, त्याला सुलतानीकडून जास्त त्रास होत असल्याचा अनुभव आहे. यातून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे धोकादायक सत्र रोखण्याचे काम महाराष्ट्रातील राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणाला बाजूला ठेवून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मिळून करायचे आहे.
विरोधकामधील धनंजय मुंडे शेतीच्या नुकसानामुळे आक्रमक झालेले आहेत. कृषी मंत्री नुकसानाच्या पाहाणीसाठी वेळ देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र या आरोपांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उत्तर दिले. एनडीआरएफचा निधी दुपटीने वाढवला आहे. दोनऐवजी तीन हेक्टरची मर्यादा वाढवली आहे. पावसाचे तांत्रिक निकष बाजूला ठेवून सामान्य शेतकर्‍यालाही मदत केली जात आहे, आदी आश्वासने सरकारने यंदाही दिली आहेत. मात्र ओलिताचा आणि सिंचनाचा रखडलेला प्रश्न याही वर्षी सुटलेला नाही, सिंचन प्रकल्प वेळीच पूर्ण करण्याचे आव्हान यंदाही कायम आहे. सत्तेच्या आणि पक्ष गटांच्या राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांवर आलेलं हे ओलं संकट संपूर्ण ताकदीने परतवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यातील कोरडवाहू आणि बागायती शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला आहे. अशा स्थितीत पंचनामे वेळीच पूर्ण करून तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. पीक विम्यासाठी राज्याने केंद्राच्या संपर्कात राहाण्याची गरज आहे. दोन्हीकडे समविचारी सरकार असल्याने केंद्र आणि राज्यातील अनुदान, मदतीचा संघर्ष टाळला जाणार आहे. ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यास शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची फी माफ होईल, त्यांना कर्ज वसुलीच्या तगाद्याला तोंड द्यावे लागणार नाही. नव्याने कर्ज मिळण्याची शक्यता असल्याने शेतकर्‍याला पुन्हा उभं राहाता येईल. पर्यायाने शेतकरी आत्महत्यांना वेळीच रोखता येईल, याबाबत राजकारण टाळून तातडीने विचार व्हायला हवा.
राज्य सरकारने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे शेतमालाचे नुकसान झाले त्याची भरपाई करण्याचे आदेश यंत्रणांना दिले आहेत. तसेच कोरडवाहू पिकांमध्ये प्रतिहेक्टरवर तेरा हजार ६०० रुपये, तर बागायतीसाठी २७ हजार रुपये तीन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत दिले जाणार आहेत. याशिवाय बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रतिहेक्टर ३६ हजार रुपये भरपाई मिळणार असल्याची माहिती आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. याबाबत वेळीच पावले उचलायला हवीत, मात्र शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या मदतीच्या आणि दिलाशाचे राजकारण या ठिकाणी महत्वाचे नाही, कुणाच्या मालकीचा कोंबडा आरवला हे महत्वाचं नाही, सकाळ झाली हे महत्वाचं आहे.
परतीच्या पावसाने धोका दिल्यावर रब्बी हंगामाची चिंता शेतकर्‍यांना आहे. पुन्हा त्यासाठी बि, बियाणं, शेती अवजारं, फवारणी असे खर्च आहेतच. अस्मानीने धोका दिलाच आहे, मात्र सुलतानीनेही आता दिलासा न दिल्यास शेतकर्‍याच्या जगण्याचा चिखल होणार आहे. पंचनामे पूर्ण करून गरजू आणि खरोखरंच ज्याचं नुकसान झालं आहे, अशा शेतकर्‍यांपर्यंत आर्थिक मदत पोहचवण्याकडे सरकार आणि यंत्रणांनी लक्ष द्यायला हवं, अन्यथा बळीराजा असाच दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बळी जाईल आणि शेतकर्‍याला राजा म्हणून पुन्हा उभं करणं राज्यातील प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे. आपल्याच हाताने रोवलेल्या आणि लेकराप्रमाणे वाढवलेल्या पिकाचा चिखल होताना पाहाणं, हा चिखल बाजूला सारून आणि त्यातून पुन्हा उभं राहाणं, नव्याने जीवनाची पेरणी करणं, अंकुरणं, मशागत करणं यासाठी कमालीचं धैर्य लागतं, महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍याकडे ते आहेच, हे धैर्य कुठल्याही स्थितीत कमी होता कामा नये…
