मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर संरक्षण क्षेत्राला बळकटी मिळत गेली आहे. विशेषत: मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्री असताना ऑक्टोबर 2014 ते मार्च 2017 मध्ये स्वदेशीकरणावर विशेष भर देण्यात आला. खासगी उद्योगांच्या सहभागाला चालना देण्यात आली. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (एमएसएमई) सहभाग संरक्षण क्षेत्रात वाढला. परिणामी गेल्या चार-पाच वर्षांत भारताच्या संरक्षणविषयक आयातीत 20 टक्क्यांहून अधिक घट झाली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवार, 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेमध्ये अर्थसंकल्प मांडला. हा अर्थसंकल्प अमृतकाळातील पहिला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. अपेक्षेप्रमाणे सर्वच क्षेत्रांसाठी काही ना काही तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. त्यानुसार संरक्षण क्षेत्रासाठीदेखील 5.94 लाख कोटींची तरतूद अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यात जवळपास 13 टक्क्यांची वाढ आहे. 2022-23 साठी 5.25 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये 9.82 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती, तर यंदा ही वाढ तब्बल 12.95 टक्के करण्यात आली आहे.
सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण 5,93,537.64 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून भांडवली खर्चासाठी 1.62 लाख कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गतवर्षी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे 2013-14 मध्ये ही तरतूद 2.53 लाख कोटी होती. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार महसुली खर्चासाठी 2,70,120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये वेतन आणि आस्थापनांच्या देखभालीवरील खर्चाचा समावेश आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात महसुली खर्चासाठी 2,39,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती, तर 2013-14 मध्ये भांडवली खर्चासाठी 86,740 कोटी रुपयांची तरतूद होती. माजी सैनिकांच्या पेन्शनसाठी 1 लाख 38 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी 1 लाख 19 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती.
बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनसाठी (बीआरओ) तरतुदीत यंदा 43 टक्क्यांची वाढ करून ते 5 हजार कोटी करण्यात आले आहे. गतवर्षी 3500 कोटी, तर 2021-22 च्या तुलनेत ही रक्कम दुप्पट झाली आहे, त्या आर्थिक वर्षात 2500 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आयडीएक्स (इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स) योजनेसाठी 116 कोटी, तर डीटीआयएससाठी (डिफेन्स टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम) 45 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी आयडीएक्स योजनेसाठी 60 कोटी, तर डीटीआयएससाठी 23 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे ध्यानी घेता आयडीएक्समध्ये 93 टक्के, तर डीटीआयएसच्या तरतुदीत 95 टक्क्यांची वाढ दिसत आहे. आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेला अधिक बळकटी देणे तसेच निर्यातीवरील भर कमी करण्याच्या दृष्टीने या वर्षी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसाठीच्या (डीआरडीओ) तरतुदीत 9 टक्क्यांची वाढ करून ही रक्कम 23,264 कोटी करण्यात आली आहे. आजपर्यंत डीआरडीओ 55 प्रकल्पांवर काम करत असून त्यासाठी एकूण 73,942.82 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर संरक्षण क्षेत्राला बळकटी मिळत गेली आहे. विशेषत: मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्री असताना ऑक्टोबर 2014 ते मार्च 2017 मध्ये स्वदेशीकरणावर विशेष भर देण्यात आला. खासगी उद्योगांच्या सहभागाला चालना देण्यात आली. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (एमएसएमई) सहभाग संरक्षण क्षेत्रात वाढला. परिणामी गेल्या चार-पाच वर्षांत भारताच्या संरक्षणविषयक आयातीत 20 टक्क्यांहून अधिक घट झाली. 2021-22 या वर्षी सुमारे 13 हजार कोटी रुपये किमतीच्या संरक्षणविषयक सामुग्रीची निर्यात करण्यात आली आणि त्यापैकी 70 टक्क्यांहून अधिक निर्यात खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी केली. त्याच्या आधीच्या वर्षी कोरोना महामारीच्या विळख्यात जगातील सर्वच देश अडकले होते. त्यामुळे अर्थातच, भारताच्या या निर्यातीत घसरण नोंदवली गेली होती.
नवोन्मेष (इनोव्हेशन) अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि तो स्वदेशीच असायला हवा. आयात केलेली उत्पादने, नवोन्मेषाचे स्रोत असू शकत नाहीत. विदेशी वस्तूंचे आकर्षण असलेली मानसिकता बदलण्याची गरज असून आत्मनिर्भर संरक्षण व्यवस्था ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही त्याचेच प्रतिबिंब आपल्याला पहायला मिळते. सन 2025 पर्यंत संरक्षण निर्यात 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे, पण या निर्यातीत सातत्य तर ठेवावे लागेलच, पण त्याशिवाय इतर आव्हानेदेखील आहेत. सन 2015 ते 2019 या काळात जागतिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत 0.2 टक्का वाटा घेत भारताने 25 बड्या निर्यातदार देशांच्या गटात शिरकाव केला आणि ब्राझील व पोर्तुगालच्या निर्यातीशी बरोबरी केली. स्वीडनस्थित स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने मार्च 2022 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारत झेक रिपब्लिक आणि जॉर्डनच्या बरोबरीत असला तरी, यादीत तळाशी आहे. याउलट, अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्सचा एकत्रित वाटा 69 टक्के आहे. त्यात अमेरिकेचा 39 टक्के, रशियाचा 19 टक्के, तर फ्रान्सचा 11 टक्के हिस्सा आहे, तर उर्वरित 22 देशांचा वाटा प्रत्येकी 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अगदी पहिल्या पाच निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या चीनचाही वाटा 4.6 टक्के होता.
शस्त्रास्त्रांच्या संपादनासाठी भरीव बजेट असलेल्या एक किंवा अधिक खरेदीदारांमुळे आघाडीच्या शस्त्रास्त्र निर्यातदारांना फायदा होतो, असे एसआयपीआरआय डेटावरून स्पष्ट होते. अमेरिकेच्या 2017-21 मधील एकूण निर्यातीमध्ये सौदी अरेबियाचा 23 टक्के वाटा होता; त्याखालोखाल ऑस्ट्रेलिया (9.4 टक्के) आणि दक्षिण कोरिया (6.8 टक्के) होते. रशिया हा दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार होता आणि त्या निर्यातीत भारत (28 टक्के), चीन (21 टक्के) आणि इजिप्त (13 टक्के) या देशांचा मुख्य हिस्सा होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निर्यातीत आपले वेगळे स्थान तयार करण्यासाठी भारताला विविध अडथळे पार करावे लागणार आहेत. निर्यातीच्या बाजारपेठेत ज्यांना अधिक मागणी आहे, अशा अत्याधुनिक लष्करी उपकरणांची मालकी आपल्याला मिळवावी लागेल. सध्या तरी, अमेरिका, युरोप, रशिया आणि आता चीन हे देश या दोन्ही गोष्टींबाबत भारतासारख्या देशांपेक्षा सरस ठरतात. वेपन सिम्युलेटर, टीयर गॅस लाँचर, टॉर्पेडो लोडिंग मेकॅनिझम, अलार्म मॉनिटरिंग अ‍ॅण्ड कंट्रोल, नाइट व्हिजन मोनोक्युलर आणि बायनोक्युलर, लाइट वेट टॉर्पेडो अ‍ॅण्ड फायर कंट्रोल सिस्टम, आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हेइकल्स, वेपन्स लोकेटिंग रडार, एचएफ रेडिओ, कोस्टल रडार सिस्टम इत्यादी प्रमुख सामुग्रीची निर्यात भारताकडून केली जाते. त्यामुळे आयातदार देश अशी ओळख असलेल्या भारताची प्रतिमा आता हळूहळू निर्यातदार देश अशी होऊ लागली आहे. ही बाब समाधानकारक असली तरी, निर्यात केली जाणारी सामुग्री अतिशय महत्त्वाची तसेच जास्त महसूल मिळवून देणारी नाही, हेही वास्तव आहे.
भारताकडे असणार्‍या ग्राहकांच्या प्रोफाईलमध्ये 2022 मध्ये नाट्यमय बदल दिसला. अमेरिका हा सर्वात मोठा आयातदार देश म्हणून समोर आला, तर गतवर्षी जानेवारीत ब्राह्मोस सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या निर्यातीबाबत फिलिपिन्ससोबत 2,770 कोटी रुपयांचा पहिलावहिला करार करण्यात आला, पण त्यानंतर असा मोठा सौदा झाला नाही. त्यात सातत्य असण्याची गरज आहे. शिवाय आपल्या उत्पादनांबद्दलचा विश्वास निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 2009-11 मध्ये एचएएलने स्वदेशी बनावटीची सात ‘ध्रुव’ ही अ‍ॅडव्हान्स लाइट हेलिकॉप्टर (एएलएच) इक्वाडोरला विकली होती, परंतु त्यापैकी चार दुर्घटनाग्रस्त झाली. यामुळे ऑक्टोबर 2015 मध्ये इक्वाडोरला एकतर्फी करार संपुष्टात आणावा लागला. यासर्व बाबींची काळजी घेत, भारताला वाटचाल करावी लागणार आहे.
संरक्षण क्षेत्र कात टाकते आहे, आत्मनिर्भर बनत आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. भारत विदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करत, भारतात शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणांची निर्मिती करत आहे. त्याच्याबरोबरीनेच आयडीडीएम म्हणजेच भारताचे डिझाइन असलेले, भारतात विकसित आणि तयार केलेल्या उत्पादनांवर भारताचा भर आहे. देशाच्या संरक्षण सज्जतेच्या मार्गात निधी उपलब्धतेचा प्रश्न नाही आणि त्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण नियोजन प्रक्रिये अंतर्गत सशस्त्र दलाचे अत्याधुनिकीकरण आणि पायाभूत विकास यालाच सरकारने अग्रक्रम दिला आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केलेले आहेच. आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले असले तरी, तो शांततेचा मार्ग स्वीकारेल, असे गृहीत धरता येणार नाही. दुसरीकडे चीनची गेल्या दोन-तीन वर्षांत भारतीय सीमांवर आगळीक सुरूच आहे. मात्र भारताची सुरक्षाव्यवस्था आणखी बळकट झाली असल्याची या दोन्ही देशांना कल्पना आहे. त्यामुळे ते फक्त अशा कुरापतीच करू शकतात आणि भारत त्यांना सडेतोड उत्तर देईलच!
बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो॥
