गेल्या आठवड्यात नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ६० हून अधिक, तर मागील २ दिवसांत १५ पेक्षा अधिक निष्पाप रुग्णांना प्राण गमविण्याची वेळ आली. त्याच्या दीड महिना अगोदर ठाण्यातील कळव्याच्या महापालिका रुग्णालयातही २७ निष्पाप अवघ्या २४ तासांत मृत्यू पावले. संभाजी नगरमधील घाटी रग्णालयातही १८ जण दगावले. या घटनांनंतर चौकशा लागल्या. काहींवर निलंबनाची कारवाई झाली, शिवाय सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हाही दाखल झाला. यातून काही निष्पन्न होईल याची जनतेला अजिबात खात्री नाही. कुठेतरी वरती गॉडफादर बसलेले असल्याने दोषी ठरविलेले निर्धास्त असतात. फार तर दुसरीकडे बदली होईल हे त्यांना पक्के ठावूक असते.
राजकारणीही दोषी अधिकार्‍यांची पाठराखण करतात असे अनेकदा दिसून आलेले आहे. बरं अधिकारीच फक्त दोषी असतात का? तर तसेही म्हणता येणर नाही. आपल्या भागातली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था व्यवस्थित आहे किंवा नाही हे पाहण्याची नैतिक जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचीही आहे. मंत्रालयातून आरोग्य विभागाचा कारभार हाकणार्‍या मंत्र्यांचीही तेवढीच जबाबदारी आहे, परंतु एखादी दुर्घटना घडली की जनतेचे प्रतिनिधी म्हणविणार्‍यांना कोणताही धक्का बसत नाही. खरं तर आता अशा वारंवार घटना घडणार असतील, तर आरोग्य विभागाचा गाडा हाकणार्‍यांनाही दोषी धरले गेले पाहिजे. तसे झाले तर आणि तरच संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा वठणीवर येईल.
राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करीत असते. शिवाय केंद्राकडूनही रगड निधी येत असतो. आरोग्य विभाग अशी कोटींची उड्डाणे घेत असेल, तर हा विभाग कायमच कृश असल्यासारखा का, हा सर्वसामान्यजनांना पडलेला सवाल आहे. कधी कर्मचारी वर्ग पुरेसा असेल, तर औषधे नसतात, औषधे असतील, तर इतर यंत्रणा कोलमडलेली असते. डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांची वानवा असते. या मूळ ‘दुखण्या’वरील औषध सरकारकडेच आहे, परंतु ते औषध वेळेत पाजण्याची मानसिकता सरकारकडे नाही. मनुष्यबळाच्या कमतरतेची आकडेवारी प्रसारमाध्यमेही सतत देत आली आहेत. तरीही सरकारी यंत्रणा कागदी घोडे नाचविण्यात धन्यता मानते. लोकप्रतिनिधीही याबाबत पाठपुरावा करीत असल्याचे कधीच दिसत नाही.
हाफकिन संस्थेकडून नियमित औषध पुरवठा होत नसल्याची बाब नांदेड घटनेनंतर समोर आली आहे, मात्र नांदेडच्या रुग्णालयात औषधांचा पुरेसा साठा असल्याचे तेथील अधिष्ठात्यांनी सांगितले. शेवटच्या क्षणाला रुग्ण उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात येतात किंवा त्यांना खासगी रुग्णालयांकडून शासकीय रुग्णालयात भरती करण्याचा सल्ला दिला जातो ही बाबही समोर आली आहे. अर्थात काहीही असले तरी एकाच दिवसात ठराविक अंतराने रुग्ण किड्या-मुंगीसारखे मरणार असतील, तर तो प्रकार गंभीर म्हणता येईल. रुग्णालयातील औषध साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून ठेवणे, तसेच इतर यंत्रणाही सुसज्ज ठेवणे ही जबाबदारी तेथील संबंधित अधिकार्‍यांची असते. नांदेडसह इतर रुग्णालये त्यात कुठे तरी कमी पडल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत आहे.
देशाची लोकसंख्या दीड अब्जांवर पोहचली तरी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक राज्याची आरोग्य यंत्रणा ढेपाळलेली आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. लोकसंख्या वाढत असताना त्या प्रमाणात आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव महाराष्ट्रात आपल्या पक्षाची पाळेमुळे रुजविण्यात इतके मश्गूल आहेत की त्यांना स्वतःच्या राज्यातील आरोग्य यंत्रणेकडे पुरेसे लक्ष देण्यास वेळ नाही. त्या राज्यातील रुग्णांना नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयाचा आधार वाटत आहे. थोड्याफार फरकाने इतर राज्यांतूनही हीच परिस्थिती आहे. बहुतांश ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडल्या आहेत.
आरोग्य विभागाकडून या यंत्रणेला बूस्टर डोस देण्याची गरज असताना तसे होत नाही. शहरांतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर कमालीचा ताण वाढला आहे. मुंबई आणि इतर मोठ्या शहरांतून पालिका, सरकारी रुग्णालयांवर इतका ताण वाढलाय की रुग्णांना तपासता-तपासता यंत्रणा पिचून गेल्या आहेत. त्यात एखादा रुग्ण दगावला की या यंत्रणांवर मोठी आफत ओढवते. शहरातील रुग्णालयांतून येणारे रुग्ण बहुतांश बाहेरगावचे, ग्रामीण भागातील असतात. त्या ठिकाणी सक्षम सेवा-सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णाला मुंबई किंवा अन्य मोठ्या शहरात घेऊन येण्याशिवाय नातेवाईकांपुढे पर्याय उरत नाही.
शासकीय रुग्णालये, तसेच जिल्हा परिषदांची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आदींच्या इमारती इतक्या भव्य-दिव्य असतात की आरोग्य विभागाने भविष्याचा वेध घेत या इमारतींची व्यवस्था केलीय असे क्षणभर वाटते. प्रत्यक्षात या भल्या मोठ्या इमारतींची अवस्था ‘नव्याची नवलाई नऊ दिवस’ या उक्तीप्रमाणे असते. या इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती कधीच वेळेत होत नसल्याने त्यांची अवस्था दयनीय होते. आजमितीला राज्यात अशी अनेक जिल्हा, उप जिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये दाखविता येेतील की त्यांचा आणि देखभाल-दुरुस्तीचा छत्तीसचा आकडा असावा असे वाटते.
भिंतींना ओल पकडणे, स्लॅब निखळणे, भिंतींना मोठाले तडे जाणे हे दृश्य हमखास दिसते. याशिवाय प्रसाधगृहासह प्रतीक्षालयाची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्यासह अन्य पाण्याची कमतरता असे प्रकारही हटकून आढळून येतात. याकडे कुणाचे लक्ष नसते. डॉक्टर, कर्मचार्‍यांच्या निवासस्थानांचीही धडपणे सुविधा नसते. परिणामी डॉक्टर, कर्मचारी बर्‍याचदा वेळ मारून नेण्याचे काम करतात. शहरात राहिलेले तरुण डॉक्टर ग्रामीण भागात रूजू झाल्या दिवसापासून बदलीच्या प्रयत्नाला लागलेले असतात. अनेकदा ते रुग्णालयांतून फिरकत नसल्याचे जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनुभवायला मिळते.
अलीकडे आरोग्य विभागात खाबुगिरीला प्रचंड उधाण आल्याचे बाहेर येणार्‍या प्रकरणांवरून लक्षात येते. वेगवेगळ्या माध्यमातून ‘टॉनिक’ ओरपायला मिळते म्हणून आरोग्य विभागातील काही मोक्याच्या जागा मिळविण्यासाठी चढाओढ लागलेली असते म्हणे! असे असेल तर आरोग्य यंत्रणेतील खाबुगिरीला सोकावलेले गलेलठ्ठ होणार आणि रुग्ण सेवा हाडकुळी होणार नाही तर काय? याबाबत गंभीर होण्याची वेळ आल्याचे झणझणीत अंजनरूपी संकेत कळवा आणि नांदेड घटनेनंतर मिळाले आहेत. चौकशांचे फार्स करून काहीही होणार नाही. मंत्र्यांपासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वजण कर्तव्य कठोर असणारे पाहिजेत. सर्वसामान्याला खासगी महागडे उपचार परवडत नाहीत म्हणून त्याला सार्वजनिक रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो.
अशांची संख्या मोठी असल्याने सार्वजनिक रुग्णालये कायमच सक्षम ठेवण्याची गरज आहे. सध्या सरकारी यंत्रणेचा कारभार कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून करून घेण्याची टूम निघाली आहे. कमी पगारात राबणारे हे कर्मचारी चोखपणे आपले कर्तव्य पार पाडतील ही कल्पना कुणाच्या डोक्यातून निघाली याचा शोध घेतला पाहिजे. सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी खेळ खेळण्याचा अधिकार सरकारला कुणी बहाल केलेला नाही. तेव्हा आरोग्य यंत्रणेतील रिक्त पदे तातडीने आणि तीही कायमस्वरुपी भरण्याची आवश्यकता आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर जे ‘चमकेश’ नेते रुग्णांच्या नातेवाईकांना भेटायला जातात त्यांनी सक्षम आरोग्य यंत्रणेसाठीसुद्धा सरकारकडे कायम आग्रही असले पाहिजे. एकाच वेळी रुग्ण प्राण सोडत असतील तर ती बाब दुर्दैवी आहे. दोन महिन्यांत घडलेल्या घटनांनंतर सरकार खडबडून जागे झाल्यासारखे सध्या तरी दिसत आहे.
आता मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना शासकीय रुग्णालयांना अचानक भेट देण्याचे फर्मान सोडले आहे. मुळातच जिल्हाधिकारीपद महत्त्वाचे आणि जबादारीचे असल्याने त्या कामातून वेळ काढून जिल्हाधिकारी रुग्णालयांना अचानक भेट देतील किंबहुना त्यात सातत्य राहील हे बिलकूल संभवत नाही. सध्या काही दिवस भेटींचे पर्व पार पडेल. नंतर ते थंडावणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यापेक्षा शासकीय रुग्णालयांच्या सल्लागार समित्यांचे पुनर्गठन करून त्यात कार्यक्षम बिगर शासकीय आणि प्रामाणिक व्यक्तींना प्राधान्याने सामावून घेण्याची गरज आहे. या समितीचा सभासद केव्हाही रुग्णालयाला भेट देऊन माहिती घेऊ शकतो असे त्याला अधिकार दिले गेले पाहिजेत. बिगर शासकीय सदस्यांचा आरोग्य यंत्रणेला धाक वाटेल तितका इतरांचा फारसा धाक राहणार नाही यावर दुमत असू शकणार नाही. रुग्णालयाच्या सल्लागार समितीमुळे तेथील कामकाज ताळ्यावर राहण्यास मदत होते असा अनुभव सांगणारे अनेकजण आहेत.
शासकीय रुग्णालयांतून दुर्घटना घडल्यानंतर धाडकन् तिथल्या कार्यरत अधिकार्‍यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणेही योग्य नाही. जर अधिकारी सुविधांसाठी वारंवार वरिष्ठ यंत्रणेकडे मिनतवारी करीत असेल आणि तशा सुविधा त्याला वेळेत मिळत नसतील, तर या वरिष्ठ यंत्रणेतील महाभागांना सर्वप्रथम जबाबदार धरले पाहिजे. सेवा धडपणे मिळत नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांचा रोष रुग्णालयांतील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना पत्करावा लागत असतो. केव्हातरी मारहाणीचे प्रसंगही घडतात. असे कटू प्रसंग घडू नयेत म्हणून आरोग्य विभागाने आपली सर्व रुग्णालये व्यवस्थित ठेवण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला पाहिजे. एखादी घटना घडल्यानंतर निलंबन, चौकशी असे सोपस्कार पार पाडून वेळ मारून नेण्यात काही अर्थ नाही. जनतेचाही या गोष्टीवर अजिबात विश्वास नाही. रुग्णालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विरोधात तक्रारी असतील, तर त्यांना वेळीच वठणीवर आणले गेले पाहिजे. तर दुसरीकडे प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचारी यांनाही योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. तूर्त आरोग्य यंत्रणेचे आरोग्यच बिघडल्याचे जाणवते. त्यामुळे ही आरोग्य यंत्रणा की अयोग्य यंत्रणा, असा चक्रावणारा सवाल सर्वसामान्यांपुढे आहे.
