साधारणत: ३ वर्षांपूर्वी ३ कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांनी जोरदार आंदोलन केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी स्वाक्षरी केली होती, परंतु यानंतर हजारो, लाखो शेतकरी ट्रक-ट्रॅक्टरसहीत दिल्लीच्या सीमांवर येऊन धडकले होते.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री, अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून हवी ती कृषी उत्पादने वगळणे अशा काही प्रमुख तरतुदी या जाचक कायद्यात होत्या. शेतीचे खासगीकरण करून शेतमालाला मिळणारा हमीभाव संपवण्यासाठीच हे कायदे आणल्याची भीती शेतकर्‍यांना त्यावेळी वाटत होती.
कॉर्पोरेट कंपन्यांनी शेतीक्षेत्रात पाऊल ठेवल्यास सामान्य शेतकर्‍यांना या कंपन्या अंकीत करतील, त्यामुळे गरीब, अल्पभूधारक, कष्टकरी शेतकरी देशोधडीला लागेल, असा शेतकर्‍यांचा ठाम विश्वास होता. या कायद्याविरोधात वर्षभर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू होते. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांनी अक्षरशः तंबूचे शहरच वसवले होते.
या आंदोलनाचे केवळ देशातच नव्हे, तर देशाबाहेरही अत्यंत नकारात्मक पडसाद उमटले होते. अखेर शेतकर्‍यांच्या दबावापुढे नमते घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अवघ्या वर्षभरातच म्हणजे १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. शेतकर्‍यांना जाचक ठरणारे ३ कृषी कायदे मागे घेण्यात आले असले, तरी आंदोलक शेतकर्‍यांच्या आणखी काही महत्त्वाच्या मागण्या होत्या.
शेतकर्‍यांच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी ) मिळावी ही त्यातील महत्त्वाची मागणी होती. ही मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा शेतकर्‍यांनी तेव्हाच दिला होता, परंतु या इशार्‍याला गांभीर्याने न घेतल्याने शेतकर्‍यांना पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र उपसावे लागले आहे. कृषी कायदे रद्द करताना मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना काही आश्वासने दिलेली होती. मागील ३ वर्षांत या आश्वासनांकडे सरकारकडून पूर्णपणे डोळेझाक करण्यात आली.
संभू, गाझीपूर, सिंघू, टिकरीसह दिल्लीच्या सर्व सीमांवर तारांचे कुंपण टाकण्यापासून ते सिमेंट-काँक्रीटची मजबूत भींत उभारणे, खिळे ठोकून, खड्डे खणून, बॅरिकेट्स लावून रस्ते रोखण्याचे उपाय केले. पोलिसांसह निमलष्करी जवानांच्या तुकड्यांची फौजही तैनात करण्यात आली आहे. दिल्लीतील प्रवेशाची सर्व कवाडे बंद करतानाच दिल्लीत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. या आंदोलनादरम्यान एक-दोनदा नव्हे, तर चारदा संभू सीमेवर शेतकरी-पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला आहे.
यावेळी आंदोलक शेतकर्‍यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून प्रसंगी ड्रोनचा वापर करून कारवाई करण्यात आली. लाठीमाराच्या हल्ल्यात अनेक शेतकरी जखमी झाले, तर शेकडोंना तुरुंगात धाडण्यात आले. देशाच्या अन्नदात्यावर एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे इतकी जुलमी कारवाई नको, अशी विनंती स्वामीनाथन यांच्या कन्या मधुरा स्वामीनाथन यांना मोदी सरकारला करावी लागली. अखेर उपरती घेऊन मोदी सरकारने आपले मंत्री पाठवत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बातचीत सुरू केली आहे.
मोदी सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी शेतकर्‍यांना इच्छा आहे. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नोव्हेंबर २००४ मध्ये शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी दिवंगत एम. एस.स्वामीनाथन आयोगाचे गठन केले होते. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने डिसेंबर २००४ ते ऑक्टोबर २००६ पर्यंत ६ अहवाल दिले होते. त्यात अनेक शिफारशी केल्या होत्या. त्यात महत्वाची शिफारस ही किमान आधारभूत (एमएसपी) किमतीची होती.
केंद्र सरकार पिकांसाठी एक किमान दर ठरवते. यालाच हमीभाव म्हणतात. अन्नधान्याची कमतरता दूर करण्यासाठी गहू खरेदी करून पीडीएस योजनेंतर्गत गरिबांमध्ये वाटण्यासाठी सर्वप्रथम केंद्राने ६० च्या दशकात ही योजना सुरू केली होती. शेतकर्‍यांच्या पिकांचे दर बाजारात कोसळले तरी, केंद्र सरकार हमीभाव दराने ते उत्पादन शेतकर्‍यांकडून खरेदी करून शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळते. एका अर्थाने शेतकर्‍यांसाठी ही एक सामाजिक सुरक्षा आहे. शेतकर्‍यांना किमान उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम मिळावी, अशी अपेक्षा असते. कृषीमूल्य आयोग केवळ २३ पिकांचीच एमएसपी ठरवते.
यामध्ये धान, गहू, बाजरी, मका, ज्वारी, नाचणी, जव, अशी ७ धान्य पिके, हरभरा, तूर, मुग, उडीद, मसूर अशा ५ डाळी, भुईमुग, सोयाबीन, मोहरी, सूर्यफूल, तीळ, काळे तीळ, कुसुम या ७ तेलबिया आणि ऊस, कापूस, ज्युट, खोबरे अशा ४ पिकांचाच समावेश आहे. ही २३ पिके म्हणजे भारतीय कृषी उत्पन्न एक तृतीयांश भाग आहे, परंतु त्यात इतर पिके आणि फळांचा समावेशच नाही. प्रत्यक्षात एमएसपीपेक्षाही कमी दरात शेतकर्‍यांना आपल्या मालाची विक्री करावी लागते.
कधी कधी तर पिकावर एक एकरी १० हजार खर्च केल्यावर शेतकर्‍याच्या हाती १ रुपयाही पडत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक राज्यांत तर एमएसपीने विक्रीही होत नाही. याबाबत कायदाच नसल्याने शेतकर्‍यांच्या हालाला वाली नाही, अशी अवस्था आहे.
स्वामीनाथन आयोगाने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांच्या शेतमालाला लागवड खर्चाच्या ५० टक्के जास्त दर देण्याचे सुचवले होते. त्यालाच २+५० टक्के फॉर्म्युला म्हटले जाते. या फॉर्म्युल्यावर एमएसपी देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. स्वामीनाथन आयोगाने पीक खर्चाचे ३ भाग केले होते. त्यात ए२, ए२+एफएल आणि सी२ चा समावेश आहे. ए२ खर्चांमध्ये पिकाच्या उत्पादनासाठी झालेल्या सर्व रोख खर्चाचा समावेश केला होता. म्हणजेच खते, बियाणे, पाणी, रसायने, मजुरी.
ए२+एफएल गटात एकूण पीक खर्चासह, शेतकरी कुटुंबाच्या अंदाजित श्रमाच्या खर्चाचाही समावेश होते, तर सी२ मध्ये, रोख आणि विनारोख खर्चाव्यतिरिक्त, जमिनीच्या भाडेपट्ट्यावरील व्याज आणि संबंधित गोष्टींचादेखील समावेश होतो. स्वामिनाथन आयोगाने सी२ च्या किमतीच्या दीड पट म्हणजेच सी२ च्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम जोडून एमएसपी देण्याची शिफारस केली होती, मात्र ही शिफारस राष्ट्रीय शेतकरी धोरण २००७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नाही.
रविवारी रात्री चंदीगडमध्ये वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा, गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. या चर्चेत पुढील ५ वर्षांसाठी तूर डाळ, उडीद डाळ, मसूर, कापूस आणि मक्याची कोणत्याही बंधनाशिवाय नाफेड आणि एनसीसीएफ हमीभावाने खरेदीचे करार करतील, त्यासाठी खरेदी पोर्टल विकसित करण्यात येईल, असा प्रस्ताव मोदी सरकारने शेतकर्‍यांपुढे ठेवला. हा प्रस्ताव फेटाळत २३ पिकांना हमीभाव द्या, अशी मागणी शेतकर्‍यांनी केली आहे.
सोबतच मोदी सरकारने स्वत: एमएसपीने उत्पादनांची खरेदी करावी, एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत शेतमालाची खरेदी करणे हा गुन्हा जाहीर करावा, तसेच इतर पिकांचाही यात समावेश करावा, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन, शेती कर्जमाफी, वीज दरात वाढ न करणे, भूसंपादन कायदा २०१३ पुनर्स्थापित करणे, मागील आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि २०२१ च्या लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळावा, या मागण्यांवर आंदोलक शेतकरी ठाम राहिले आहेत. सरकारचा हेतू सदोष आहे. आम्हीदेखील याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक आहोत.
त्यासाठीच आम्ही बैठकीला उपस्थित राहत आहोत, परंतु सरकारचे मंत्री बैठकीला ३ तास उशिरा येतात. यावरून मोदी सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत किती गंभीर आहे हे दिसून येते, असे मत शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या शेतकरी नेत्यांपैकी एक सरवनसिंग पंढेर यांनी व्यक्त केले आहे. शेतकरी आंदोलनात आतापर्यंत ३ शेतकरी आणि एका जीआरपी निरीक्षकाचा मृत्यू झाला आहे.
शेतकर्‍यांच्या मागण्या जुन्या असल्या तरी त्यांचे आताचे निरूपण वेगळे आहे. शेतमालाला किमान हमीभाव एवढाच मर्यादित अर्थ त्याला नाही. शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन नव्या युगातील आहे. कृषी व्यवस्थेतील शोषण मिटवतानाच देशाचा पोशिंदा आपला वाटा मागत आहे. समाजव्यवस्थेतील बदलाची नांदी आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशात मोदी गॅरंटीची लाट आलेली असताना मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना व्यवस्था बदलाची हमी द्यायला हवी, तो त्यांचा हक्क आहे.
